पृष्ठभुमि :
नेपालको संविधान २०७२ सालमा लामो संघर्ष, राजनीतिक आन्दोलन र सहमतिको परिणाम स्वरूप जन्मिएको ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यसले नेपाली जनताको दशकौँको सपना—संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानता, समावेशी प्रतिनिधित्व, मौलिक अधिकार र सामाजिक न्याय—लाई संविधानिक दस्तावेजमा परिणत ग¥यो । तर संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुदा यसको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती देखिए । देशमा सुशासन, कानूनी शासन, मानव अधिकार र जनजिबिका सवालमा जनता बीच बढ्दै गएको असन्तुष्टि गम्भीर प्रश्नको रूपमा देखा पर्दै गए । हालैको “जेनजी आन्दोलन” ले संविधानको सार्थकता, दलहरूको लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनअपेक्षाको प्रश्नलाई नयाँ टृष्टिकोणबाट हेरिनु पर्दछ भन्ने पश्न उब्जाएको छ ।
संविधान २०७२ का विशेषता र उपलब्धि ः
नेपालको संविधानलाई विश्वकै प्रगतिशील संविधानहरू मध्ये एक मानिन्छ । यसले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र मौलिक अधिकारलाई संविधानमै सुनिश्चित गरेको छ । विशेष गरी महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, पिछडिएका वर्ग र भूगोलका आधारमा वञ्चित जनसमुदायलाई राज्यको शक्ति–संरचना र अवसरमा सहभागिता दिलाउने व्यवस्था उल्लेखनीय छ ।
संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सत्ता बाँडफाँड गरेको छ । यसरी विकेन्द्रित शासन प्रणालीले सेवा–सुविधा नागरिकको ढोकासम्म पु¥याउने आशा जगाएको थियो । मौलिक अधिकारलाई व्यापक बनाउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रलाई नागरिकको अधिकारको रूपमा घोषणा गर्नु संविधानको अर्को ठूलो उपलब्धि रहेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका चुनौती ः
तर, संविधान जारी भएको मात्र एक दशकको अन्तरालमै यसको कार्यान्वयन गम्भीर प्रश्नमा परेको छ । संघीय संरचना अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूको भूमिकामा अझै अस्पष्टता छ भने स्थानीय तहमा स्रोत, साधन र क्षमता अभाव छ । भएका श्रोत साधनको सहि सदुपयोग हुन सकेको छैन । जसका कारण जनतामा निरासा र आक्रोस बढ्दै गयो ।
न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र पहुँचमा असमानता यथावत् छ । दलिय भागवण्डामा न्यायाधीश नियुक्ती, न्यायमा उपभोक्ताको न्यायमा सहज पहुँचको अभाव, मुद्धामा सेटिङ्ग, बेन्च सपिङ्ग लगायतका न्याय क्षेत्रमा बिकृती र बिसंगती मौलाउदै जादा न्यायिक सुशासनमा समस्या देखिए । समावेशी लोकतन्त्र र समान प्रतिनिधित्वका संवैधानिक प्रावधानहरू व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेनन । कतिपय दलित, महिला वा पिछडिएका वर्गका लागि अवसर अझै पनि औपचारिक सीमिततामा मात्र देखिन्छ । संविधानले दिएको अधिकार नागरिकले जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न नसक्दा राम्रो संविधान भए पनि यसको सार्थकतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । संबैधानिक सर्वोच्चता, बिधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक अधिकारका प्रश्नहरु उठ्दा आम नागरिकमा बितृष्णा र असन्तोषका स्वरहरु बढ्दै गयो ।
राजनीतिक दलहरूको भूमिका ः संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ । तर पछिल्ला दश वर्षमा दलहरूको गतिविधिले संविधानलाई जीवन्त बनाउन भन्दा सत्ता–स्वार्थ, पद–प्रतिस्पर्धा र गठबन्धनको खेलमा बढी समय खर्च गरेको देखिन्छ ।
दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । नेतृत्व परिवर्तन प्रक्रिया अस्वाभाविक ढंगले अवरुद्ध छ, जसले दललाई नयाँ पुस्ताको नेतृत्व–सक्षमता देखाउन दिएकै छैन । नीति–कार्यक्रममा स्पष्ट दिशा र दीर्घकालीन दृष्टि नदेखिएको कारण संविधानले दिएको अवसरलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने वातावरण तयार भएन ।
जनअपेक्षा र जनआक्रोस ः जनताले संविधानबाट सुशासन, समान अवसर, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए । तर रोजगार अभाव, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र राज्य संरचनामा असमान पहुँचले यी अपेक्षाहरू निराशामा परिणत भएका छन् ।
विशेष गरी युवा पुस्ता ठूलो संख्यामा विदेशिन बाध्य हुनु, शिक्षा–रोजगारको अवसरमा भेदभाव हुनु र शासन प्रणालीमा अकर्मण्यता देखिनु संविधान कार्यान्वयनमा दलहरूको असफलताको द्योतक हो । परिणाम स्वरूप दलहरू प्रतिको मोहभंग व्यापक बनेको छ र सडकमा आक्रोसको रूपमै प्रकट हुन थालेको छ । यही आक्रोसको अभिव्यक्ति जेनजी आन्दोलन पनि हो ।
जेनजी आन्दोलन ः पृष्ठभूमि र औचित्य
जेनजी आन्दोलन नेपाली युवाहरूको निराशा र असन्तुष्टिको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । यो आन्दोलन केवल एक पुस्ताको विद्रोह मात्र होइन, दशकौँ देखिको अपूर्ण लोकतन्त्र, असफल शासन र अपूरा संविधानिक प्रतिवद्धता प्रतिको प्रतिक्रिया पनि हो ।
रोजगारी, सुशासन, न्याय र समान अवसरका सवालमा युवाहरूले आवाज उठाउनु समय सापेक्ष छ । संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा पाउन नसक्दा, र दलहरूले अपेक्षा अनुसार दिशा दिन नसक्दा युवाहरू सडकमा उत्रन बाध्य भएका हुन् । यस दृष्टिले आन्दोलन औचित्यपूर्ण छ र यसले जनअपेक्षा र राजनीतिक असफलता दुबैलाई प्रतिविम्बित गरेको छ ।
आवश्यकताको सिद्धान्त र आन्दोलनको वैधानिकता ः
आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार जब राज्यले संविधानका प्रतिवद्धता पूरा गर्न असफल हुन्छ, नागरिकले आन्दोलन मार्फत आफ्नो अधिकार माग्न सक्छ । जेनजी आन्दोलन यही संबिधानबादको आधारभुत मुल्य मान्यता र आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित रुपान्तरण गरिनु पर्दछ । यस आन्दोलनको वैधानिकता नागरिकको शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति र अधिकारको प्रयोगमा निहित रहन्छ । तर आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, तोडफोड र आगजनीले यसको नैतिक आधारमा प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै, राज्यले पनि आन्दोलनलाई हिंसात्मक दमन मार्फत दबाउन खोज्दा लोकतान्त्रिक मूल्यमा चोट पुगेको छ । यसले आन्दोलन र राज्य दुवैलाई आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ ।
संविधान दिवस र जनअपेक्षा ः
आगामी असोज ३ गतेको संविधान दिवस विगत वर्षहरूमा औपचारिक उत्सवको रूपमा मनाइँदै आएको भए पनि यस वर्ष जेनजी आन्दोलनले यसलाई नयाँ अर्थमा व्याख्या गराएको छ । सडकमा देखिएको युवा पुस्ताको असन्तोष र आक्रोसले संविधान दिवस केवल ऐतिहासिक सम्झना मात्र नभई आत्ममूल्यांकनको अवसर पनि हो भन्ने देखाएको छ ।
सरकार र दलहरूले यो सन्देश बुझ्न जरुरी छ—अब नागरिक भाषण वा आश्वासन होइन, ठोस परिणाम र व्यवहारिक सुधार खोजिरहेका छन् । संविधान दिवसलाई सार्थक बनाउन संविधानका प्रतिवद्धता र जनअपेक्षाबीचको खाडल कम गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष ः आगामी बाटो
संविधान २०७२ नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी र दलहरूको असफलताले यसको सार्थकता कमजोर बनाएको छ। जेनजी आन्दोलन यसैको परिणामस्वरूप जन्मिएको हो, जसले जनअपेक्षा, राजनीतिक असफलता र सुधारको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।
जेनजी आन्दोलनमा क्रममा ज्यान गुमाएका निर्दोष युवाहरूको रगतको श्राप लाग्ने दिन नआवस् । सरकारी, सार्वजनिक संपदा र निजी सम्पत्तिको बिनास र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनको दायरामा आउन । यसका लागी उच्च स्तरिय न्यायिक छानविन आयोग गठन गरि त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्यको उजागर, गभिर मानव अधिकार उल्लघंनमा संलग्नहरु उपर कानूनी कारवाही, अभियोजन र पीडितको परिपुरण र न्यायको प्रत्याभुति दिलाई पर्दछ । कुनै पनि बहानामा अपराधमा संलग्नहरुलाई छुट दिईनु हुदैन । दण्डहिनताको सस्कृतीको अन्त्य र कानूनी शासनको प्रत्याभुतिको लागी सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरिनु पर्दछु ।
संविधान दिवस अब केवल उत्सव होइन, आत्ममूल्यांकन र सुधारको दिन हुनुपर्छ । संबिधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको पहिचान गरि सुधारका पक्षहरु यकिन गरि सुधार गरिदै लैजानु पर्दछ । राजनैतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र र राजनैतिक सस्कार के कस्तो रह्यो, सुधारका पक्षहरु के के छन् भन्ने कुराको गंभिर समिक्षा गरिनु पर्दछ । संबिधानमा उल्लेखित प्रावधानहरु ब्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसर हुनु पर्दछ । नागरिक अधिकार कागजमा होईन ब्यवहारमा उतारिनु पर्दछ ।
अन्तमा संविधानलाई जीवन्त बनाउन दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, जवाफदेहिता र युवाप्रति उत्तरदायित्व अनिवार्य छ । जनअपेक्षा पूरा गर्ने ठोस कदम चाल्दा मात्र संविधान र आन्दोलन बीचको दूरी घट्नेछ । यसका लागी जेनजी आन्दोलनले उठाएका सवाल तथा जायज मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्दै आगामी बाटो संवाद, सुधार र विश्वास पुनर्निर्माणकै हो भन्ने कुरालाई मनन गरिनु पर्दछ । बर्तमान परिवर्तित अवस्थामा आवश्यकताको शिद्धान्त संबिधानवाद, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको आधारमा अगाडी बढ्न सकेको खण्डमा नेपालको संविधानलाई सार्थक बनाउनेछ । संबिधान दिवसले सार्थकता पाउने छ । (लेखक अधिवक्ता हुन ।)
