धर्मेन्द्र झा
संविधान जारी भएको दसौँ वर्ष । अघिपछिको भन्दा यस पटकको यो दिवस दुई कारणले महत्वपूर्ण छ । पहिलो, नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दसौँ वार्षिकोत्सव र दोस्रो युवाहरुको आन्दोलनपछि मनाइएको पहिलो दिवस । अन्तरिम सरकारले भव्यतापूर्वक मनाउने निर्णय गरेअनुसार विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभरि यो दिवस मनाइँदैछ÷मनाइएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट अलग्गिन बाध्य बनाएको युवा पुस्ता केन्द्रित दुईदिने आन्दोलनको निश्चय पनि कालजयी महत्व छ र यसको चर्चा सुदूर भविष्यसम्म रहनेछ । सम्भवतः विश्व इतिहासमै सबैभन्दा तीव्र निर्णायक बनेको आन्दोलन सत्ता उलटपुलटको कारण बन्न पुग्यो । यो घटना विश्वका धेरै देशमा धेरै दिनसम्म उदाहरणीय बन्नेछ । यस पृष्ठभूमिमा संविधान दिवसको विशिष्ट महत्व छ, यसमा विमति हुन सक्दैन । आन्दोलनमा शहादत प्रदान गर्नेप्रति सम्मान र घाइतेको स्वास्थ्यलाभको कामना ।
संविधान दिवसभन्दा करिब एक साता (भदौ २३ र २४)अघि भएकोे यो आन्दोलन नेपालको इतिहासमा जेनजी (जेनरेसन जेड अर्थात् सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्म भएको पुस्ता) आन्दोलनका नामले प्रसिद्ध हुनेछ, यसमा शङ्का छैन । अहिले यो आन्दोलनको प्रभाव र भविष्यका दिशाका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट अनुमान र मूल्याङ्कनका कार्य भइरहेका छन् । मूल्याङ्कनका अन्य पक्षका सन्दर्भमा त पछि पनि बहस हुँदै गर्ला, तर एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने मूलतः सुशासन कायम र भ्रष्टाचार अन्त्यको विषयलाई मुद्दा बनाएर उठेको जेनजी पुस्ताको नेतृत्वको यो आन्दोलनमा मानसिक रुपमा जेनजी पुस्ता मात्र सहभागी थिएन, बरु यो मुद्दासँग सहमत हुने सबै नेपालीको नैतिक समर्थन थियो । सुशासनको सुनिश्चितता र सत्तामा युवाको साझेदारीको विषय निश्चय पनि कुनै खास वर्ग र पक्षसँग सम्बन्धित थिएन र छैन ।
आन्दोलनमा कुन पुस्ता सहभागी थियो थिएनभन्दा पनि आन्दोलनको परिणाम के हो र उपलब्धिलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यस दिशामा गहिरिएर विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने आन्दोलनको अपेक्षाका दृष्टिले मौजुदा संविधान एक सशक्त माध्यम बन्न सक्छ । मौजुदा समस्याको समाधान संविधानका आधारमा पहिल्याउन सकिने अपेक्षा गरिनु अनुचित हुँदैन । हाललाई प्रत्यक्ष आन्दोलन सकिएको छ । संविधान जोगिएको छ । सविधान जोगाउने भगिरथ प्रयत्नका लागि राष्ट्रपतिप्रति आभार । राजनीतिक निकासका लागि सहजीकरण गर्ने सेनाप्रमुख अशोकराज सिग्देललगायत नेपाली सेनालाई धन्यवाद । आन्दोलनको रापतापबाट नेपालको प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बनेर सुशीला कार्कीले नयाँ इतिहास रचना गर्नुभएको छ । उहाँलाई पनि बधाई तथा शुभकामना । यद्यपि, उहाँका सामु थुप्रै चुनौती छन् । तर यस आलेखमा सरकारका चुनौतीभन्दा संविधानबारे नै चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिन्छ ।
आन्दोलनपछि अवलोकन गर्ने क्रममा यो पङ्क्तिकारको ध्यान, नयाँबानेश्वरस्थित संसद्भवन परिसरको बाहिरी पर्खालमा रातो रङले लोकतन्त्रको रक्षा र संविधान बचाउनेसम्बन्धी लेखिएको दुईटा नाराले, आकृष्ट गरेको थियो । यो दुवै नारा आन्दोलनकारीले नै लेखेको मान्दा तिनलाई आन्दोलनको प्रतिनिधि अभिव्यक्तिका रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ र संविधान दिवसका दिन यो स्वीकारोक्तिको ठूलो महत्व रहेको मान्न सकिन्छ । इन्टरनेट स्वतन्त्रतामा हुर्किएको पुस्ताले लोकतन्त्रको प्रशस्त सदुपयोग गरेको छ र यही स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै यो पुस्ताले ‘इन्टरनेट’मा आधारित सामाजिक सञ्जालको निर्बाध प्रयोगको वातावरण प्रत्याभूतको माग गर्दै यही सञ्जालमार्फत आन्दोलनको प्रारम्भ गरेको थियो । लोकतन्त्रको यो उन्नत अवस्था विद्यमान संविधानले नै सिर्जना गरेको कुरामा वर्तमान पुस्ता सहमत छ । त्यसैले त आन्दोलनले आफूलाई लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा उभ्यायो र संविधानभित्रैबाट समस्याको सम्बोधन खोज्ने मनसायले संविधान बचाउने कालजयी जिम्मेबारी निर्वाह ग¥यो । आन्दोलनमा विशुद्ध आन्दोलनकारीबाहेक विभिन्न अवाञ्छित समूहको पनि घूसपैठ हुनसक्ने सम्भावनलाई अहिले स्वीकार गरिएको पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्र र संविधान विरोधीहरुले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गरेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन, तर इमान्दार आन्दोलनकारीले त्यो प्रयासलाई असफल बनाउँदै लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई जगजाहेर गरेका छन् ।
हो, संविधानमा कतिपय सुधार आवश्यक हुन सक्लान् । लोकतन्त्रलाई थप उन्नत बनाउनुपर्ने होला । तर नयाँ पुस्ताले आन्दोलनमार्फत के स्वीकार गरेको छभने सुधारका आवश्यकतालाई मनन गर्दै गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई थप उन्नत बनाउनु वाञ्छनीय छ । यसका लागि संविधान एक सशक्त औजार हुन सक्छ । संविधान दिवसको सेरोफेरोमा आन्दोलनमार्फत सार्वजनिक भएको यो सन्देश निश्चय पनि भावी नेपाल र भावी पुस्ताका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको संविधान प्रकृतिगत दृष्टिले लचिलो मानिन्छ । आवश्यक संशोधनमार्फत संविधानलाई थप सशक्त, प्रभावकारी र लोककल्याणकारी बनाउन सकिन्छ । यस पटकको आन्दोलनको एउटा ‘म्यान्डेट’ यो पनि हो ।
माथि चर्चा गरियो, संविधान जारी भएको आज दसौँ वार्षिकोत्सव हो र यस अवसरमा संशोधन गरेर संविधानलाई थप उन्नत बनाउन आन्दोलनमार्फत जनादेश प्राप्त हुनु निकै अर्थपूर्ण छ । राजतन्त्रात्मक र एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण हुनु अत्यन्त जटिल र जोखिमपूर्ण प्रक्रिया भए पनि संविधानले गरेको मार्गनिर्देशका कारण नेपाल यसमा सफल भएको देखिएको छ । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधान बनाइनु र वंश परम्परामा आधारित शासन व्यवस्थालाई जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोगमार्फत जनताका छोराछोरी नै राष्ट्रकोप्रमुख पद राष्ट्रपतिमा आसीन गराउने हैसियत बनाउने कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको नागरिक सर्वोच्चताको परिणाम भएको कुरामा शङ्का छैन ।
नेपालमा लामो सङ्घर्षपछि नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरेको वर्तमान संविधान साँच्चिकै उत्कृष्ट मानिन्छ । नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्दै नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । तर पछिल्ला दिनमा निर्वाचन प्रक्रियाकै बारेमा पनि बहस चल्न थालेको पृष्ठभूमिमा सार्थक निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ । जे होस् संविधानले निर्वाचनमार्फत सेवा प्रदायक निकायहरु जनताको नजिक परिकल्पना गरेको छ, यो सकारात्मक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको मात्र हैन, विधि बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र जनशक्ति परिचालन गर्ने अधिकारसमेत विकेन्द्रित भएको छ । संविधानमा पहिलोपटक राष्ट्रिय हितका तत्वहरु र नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरु मात्र उल्लेख छैनन् कि अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट थप १० मौलिक हकहरु साबिकका प्रावधानमा थप गरिएका छन् ।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तीन सयभन्दा बढी कानुन बनेका छन् र कतिपय कानुन संशोधन भएका छन् । संविधानको यिनै विशेषताको मूल्याङ्कन गर्दै अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घले सन् २०२० मा पुरस्कृतसमेत गर्नु भनेको समस्त नेपालीका लागि गौरवको विषय हो । तर यति हुँदाहुदै पनि सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिले जनताले चाहेको उपलब्धि प्राप्त हुन नसक्दा जनअसन्तुष्टि चुलिँदै गएको सत्य हो । यही पृष्ठभूमिमा उठेको आन्दोलनले सत्ता नै उलटफेर गरेर जनता सर्वशक्तिमान हुन्छन् भन्ने कुरा एकपटक पुनः प्रमाणित गरिदियो ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार गणतन्त्रले सिद्धान्ततः समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक–सामाजिक विषयमा समान पहुँचजस्ता विषयलाई सहज उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको निर्माण गरे पनि शासनमा रहेका केही व्यक्तिको बेइमानीका कारण व्यवहारमा यी विषयको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेकै हो, यो स्वीकार गर्नैपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई समाजको गहिराइसम्म संस्थागत गर्ने संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास त भएको हो तर व्यवहारमा त्यो कति फलदायी बन्न सक्यो भन्ने कुराको लेखाजोखा अहिले अपरिहार्य छ । शायद आन्दोलनको सन्देश पनि यही नै हो । हो, संविधानले राजनीतिक तहमा ठूलै उथलपुथल ल्याएको हो तर, जनताको जीवनमा भने राजनीतिक परिवर्तनले अझै गुणात्मक अन्तर ल्याउन सकेको छैन । जबसम्म राजनीतिक परिवर्तनले जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रको समृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन, तबसम्म राजनीतिक परिवर्तन दिगो र संस्थागत हुन पनि सक्दैन ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दसौँ वर्षको उत्सव मनाइरहिएको अवस्थामा संविधानको समीक्षा आवश्यक छ । संविधानमै प्रत्येक दस वर्षमा संविधानका प्रावधानहरुको पुनरावलोकनको आवश्यकताको परिकल्पना गरिएको छ । सायद आन्दोलनले त्यो आवश्यकताप्रति आम देशवासीलाई झक्झक्याएको छ । मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्नु समयको आवश्यकता रहेको छभन्दा असङ्गत ठहर्दैन । संविधानको सफल कार्यान्वयन, बलियो राष्ट्रिय एकता र प्रत्येक नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी दिगो आर्थिक विकाससहितको समृद्ध नेपाल निर्माणलाई साझा ‘एजेन्डा’ बनाउनु आवश्यक छ । संविधान दिवस २०८२ ले सबैलाई प्रेरणा देओस् । सबैमा शुभकामना । (लेखक राससका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ) 
