नेपालको राजनीतिक यात्रा पछिल्ला सात दशकदेखि निरन्तर संक्रमण र अस्थिरताले भरिएको छ । बिसं २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र, त्यसपछि बिसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनासम्म नेपाल निरन्तर संघर्ष, आन्दोलन र संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । तर, संक्रमणको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । देशले प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतासम्मका महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे पनि भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, र जनअपेक्षाअनुसारको सुशासनको कमीले ती उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाइरहेका छन् ।
१. संक्रमणको अन्त्य नदेखिने यात्रा
नेपालले बिसं २००७ सालमा पहिलो पटक प्रजातन्त्रको स्वाद चाखेको भए पनि त्यसको दीर्घकालीन अभ्यास हुन सकेन । बिसं २०१७ सालमा राणा–पञ्चायती व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो, जसले जनआकांक्षालाई दबायो । बिसं २०४६ सालमा प्रजातन्त्र फिर्ता भए पनि राजसंस्था र दलहरूबीचको द्वन्द्व, त्यसपछिको माओवादी द्वन्द्व (बिसं २०५२–२०६२) र शान्ति प्रक्रियाले देशलाई अर्को संक्रमणमा धकेल्यो ।
बिसं २०६३ सालपछि संविधान निर्माण प्रक्रियामार्फत स्थिर राजनीतिक संरचना स्थापना हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, संविधान सभाको विघटन, लामो समयसम्म सरकार गठनमा भएको ढिलाइ, दलहरूको आपसी अविश्वास र व्यक्तिगत स्वार्थले संक्रमणलाई अझ लम्ब्यायो । बिसं २०७२ सालमा संविधान जारी भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रक्रिया अझै अधुरो छ । संघीयता र विकेन्द्रीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, जातीय र क्षेत्रीय असन्तुष्टि, र दलहरूको असंयमित प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई स्थिरताभन्दा संक्रमणतर्फ धकेलिरहेको छ ।
२. भ्रष्टाचारको गहिरो दलदल
नेपालमा संक्रमण र अस्थिरताको प्रमुख कारणमध्ये भ्रष्टाचार एक हो । भ्रष्टाचारलाई एउटा “संस्थागत समस्या” को रूपमा बुझ्न सकिन्छ, जुन केवल व्यक्तिको नैतिक विचलन मात्र नभई सम्पूर्ण प्रणालीमा गहिरो गरी फैलिएको छ ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि स्थानीय तहसम्म, ठूला पूर्वाधार परियोजनादेखि सामान्य सार्वजनिक सेवासम्म, हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको छाया छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरू छ भने पनि तिनको प्रभावकारिता कमजोर छ । शक्तिशाली नेताहरू कानूनको दायराभन्दा बाहिरजस्तो व्यवहार गर्छन्, जसले न्यायिक र प्रशासनिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको छ ।
पारदर्शिता इन्टरनेशनलले नेपाललाई विश्वका अत्यधिक भ्रष्ट मुलुकहरूको सूचीमा राख्दै आएको छ । यसले जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति गहिरो अविश्वास पैदा गरेको छ । भ्रष्टाचारका कारण राज्यका स्रोतहरू विकासभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तितर्फ खर्च भइरहेको छ, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारमा आवश्यक सुधार ल्याउन असम्भव बनाइरहेको छ ।
३. राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले ठूलो भूमिका खेलेको छ । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य भए पनि नेपालमा यो प्रतिस्पर्धा विचार, सिद्धान्त वा नीतिमा आधारित नभई व्यक्तिवाद, शक्ति–लालसा र पद विभाजनमा आधारित रह्यो ।
प्रायः सरकारले पाँच वर्षको म्याद पूरा गर्न सक्दैनन् । साना दलहरूको अस्वाभाविक गठबन्धन, पद प्राप्तिका लागि गरिने अस्वस्थ खेल र दलभित्रको गुटबन्दीले सरकारलाई अस्थिर बनाइरहेको छ । संसद विघटन, अदालतको फैसलामा राजनीति, र निर्वाचन प्रणालीमा गरिएको चलखेलले जनतामा “राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छैन” भन्ने धारणा जन्माइरहेको छ ।
यस्तो अस्थिरताले मुलुकलाई दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाउन दिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी र सुधार हुन नसक्नुको कारण यही हो । परिणामस्वरूप युवाहरू विदेशी रोजगारीमा पलायन भइरहेका छन् र देशको उत्पादनशील जनशक्ति बाहिर गइरहेको छ ।
४. संक्रमण, भ्रष्टाचार र अस्थिरताको परस्पर सम्बन्ध
नेपालको अवस्था बुझ्न संक्रमण, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता अलग–अलग नभई परस्पर सम्बन्धित समस्या हुन् ।
ड्ड संक्रमण लामो हुँदा संस्थागत स्थिरता आउँदैन, जसले भ्रष्टाचारलाई बढाउँछ ।
ड्ड भ्रष्टाचार संस्थागत भएपछि दलहरूको आपसी अविश्वास र शक्ति संघर्ष तीव्र हुन्छ ।
ड्ड राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा राज्य कमजोर बन्छ, जसले संक्रमणलाई अझ लम्ब्याउँछ ।
यसरी, यी तीन तत्वले एक अर्कालाई पोषण गर्दै देशलाई “अन्तहीन संक्रमण” मा धकेलेका छन् ।
५. सम्भावित बाटो र समाधान
नेपाललाई यस संकटबाट निकाल्न केही आधारभूत कदम आवश्यक छन्—
१. राजनीतिक संस्कृतिको परिमार्जन – दलहरूले विचार र सिद्धान्तमा आधारित प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, व्यक्तिवाद र गुटबन्दीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
२. संविधान कार्यान्वयन – संघीयता, विकेन्द्रीकरण, र न्यायिक स्वायत्तताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
३. कठोर कानूनी व्यवस्था – उच्च तहका नेतासम्मलाई पनि उत्तरदायी बनाउन सक्ने कानूनी प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायपालिका आवश्यक छ ।
४. पारदर्शिता र जवाफदेहिता – सार्वजनिक खर्च र ठूला परियोजनामा पूर्ण पारदर्शिता, अनुगमन र नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्छ ।
५. युवा पुस्ताको भूमिकाः युवा पुस्तालाई राजनीतिक प्रणालीमा सार्थक सहभागिता दिलाउनुपर्छ, ताकि उनीहरू केवल विदेशी रोजगारतर्फ नलागून् ।
६. समाजको सचेतना – नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र बौद्धिक वर्गले जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालको कथा केवल भौगोलिक सुन्दरताको मात्र होइन, राजनीतिक संघर्ष र अनवरत संक्रमणको पनि हो । सात दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रजातान्त्रिक यात्रामा हिँडिरहेको देश अझै स्थायित्व र सुशासन खोज्दैछ । भ्रष्टाचार, अस्थिरता र संक्रमणको घेरा तोड्न सकेन भने नेपालका उपलब्धिहरू केवल कागजी हुनेछ ।
जनताको वास्तविक आकांक्षा भनेको स्थिर सरकार, पारदर्शी प्रशासन, र उत्तरदायी नेतृत्व हो । यदि नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्वले यी अपेक्षालाई आत्मसात गर्न सकेनन् भने नेपालको संक्रमण अझै अन्त्य हुनेछैन । तर यदि आजैदेखि सुधारका कदम चालियो भने, नेपाल आफ्नो भविष्यलाई स्थिरता, सुशासन र समृद्धितर्फ मोड्न सक्नेछ ।
