मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग राखी स्वतस्फूर्त अभियान संचालन गरि आन्दोलनमा होमिएको जेन–जी समुहको आन्दोलनले यस्तो मोड लिन पुग्यो कि कसैले अनुमान मात्र हैन कल्पना समेत गरेको थिएन । स्वयम् आन्दोलन परिचालन गरिरहेको जेन–जी समुहले समेत यस्तो कल्पना गरेको थिएन । एकैछिनमा काठमान्डौ रणमैदान बन्यो, १९ जनाको तत्कालै ज्यान गयो भने हालसम्म ७४ जनाको ज्यान गैसकेको छ । सयौं घाइते र अपांग बनेका छन् ।
राज्यका मुख्य प्रशासनिक, न्यायिक र विधायिकी संरचनाहरू जलेर खरानी बने भने देशैभरका सरकारी र निजि भवन, सम्पत्तिमा आगजनी र लुटपाटले एक प्रकारको आतंक र त्रासदी सृजना ग¥यो । धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केका शक्तिहरूले जेन–जीको काँधमा बन्दुक तेस्र्याएर मुलुकलाई खरानी बनाउन सफल भए । तर जेन–जी सहित सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूको सुझबुझ र जुक्तिले मुलुक लिक बाहिर जानबाट जोगियो । तत्कालिन परिस्थिलाई व्यवस्थापन गर्न केहि घुम्ती र मोडहरू पार गर्न परेपनि ६ महिनापछि निर्वाचन गरि जनताका प्रतिनिधिबाटै सरकार निर्माण गर्नेगरी हाललाई सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको छ । जसलाई निर्वाचन गर्ने एकमात्र प्रमुख दायित्व तोकिएको छ ।
यही बीच जेन–जीका नाममा विभिन्न स्वार्थ समुहहरू राज्यका विभिन्न संरचना भित्र पसेर हालीमुहाली गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । मुलुकको स्थाई सरकारको रूपमा चिनिने कर्मचारी भित्र पनि जेन–जीका नाममा प्रधानमन्त्री सहित अन्य मन्त्रीहरूलाई समेत प्रभावमा पार्ने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न लागिपरेको भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भैरहेका छन् । अलि बढी नै प्रभाव पार्न र हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलाय सम्हाल्नु भएका पुर्व अर्थ सचिव समेत रहनु भएका रामेश्वर खनालले विज्ञप्ति नै निकालेर कर्मचारीहरू सेवा प्रवाहमा लाग्न र अनावश्यक कसैलाई पनि दुख दिने र कर्मचारीको मनोबल घटाउने गरि गतिविधि नगर्न सचेत गराउनु भएको छ । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि, त्यो शक्ति कसरी र कुन तहबाट लागिपरेको रहेछ भन्ने कुरा । मन्त्रीले नै विज्ञप्ति निकालेर सचेत गर्नुपर्ने तहसम्म पुग्नु भनेको चानचुने कुरा हैन । उक्त समुहले मुख्य सचिव, गृह सचिव, संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लगायतका उच्च तह देखि अन्य कर्मचारीहरूको राजिनामा र बर्खास्तगी सम्मको माग राखेको कुरा सार्वजनिक नै भएको छ ।
मनलाग्दी तरिकाले कर्मचारीलाइ बर्खास्तगी गर्ने, हटाउने कुरा कुन विधि हो, कुन कानुन हो र आधार के हो ? केहि त होला नि । लहडको भरमा कर्मचारीतन्त्रलाई अस्थिर र कमजोर बनाउने काम कसैले पनि गर्न हुँदैन । यसरी नेपालको निजामती सेवा कदापी बलियो हुँदैन । सायद यसै विषयको जवाफ होला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनालले भनेका छन् “राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको कानुन बमोजिमका सेवाका शर्तको सुरक्षा र वृत्ति विकास एवं सेवा सुविधामा असर पर्ने गरि नेपाल सरकारले कुनै निर्णय नलिने जानकारी गराउँछु ।”
कर्मचारीतन्त्र कुनै सरकार बदलिँदैमा बदलिने कुरा पनि होइन । वा कुनै व्यवस्था बदलिँदैमा बदलिने कुरा पनि होइन । हो, कर्मचारी परिवर्तनशील भने अवश्य हुनुपर्दछ । सेवा प्रवाहमा नविन सोच, संस्कार र प्रविधियुक्त हुनुपर्दछ । यसमा दुइमत हुनै सक्दैन । तर रिप्लेस भने हुँदैन, रिफर्म भने अवश्य हुन्छ । शक्तिको आडमा कसैले पनि गलत प्रयोग र प्रभाव पार्न हुँदैन । कुरा रह्यो सुधार र परिवर्तनको ? त्यो आवश्यक छ । मुलुकको राजनीति जस्तै कर्मचारीतन्त्र पनि सुध्रिन र सच्चिन आवश्यक छ । तर यसरी कर्मचारीतन्त्र कदापि सुध्रिदैन । आफु सुध्रिनुको साटो अरूको खुट्टा तान्ने र अरूलाई लडाउने प्रवृत्तिले निजामती सेवा सुध्रिदैन । सरकारै पिच्छे समुह खडा हुने र शक्तिको अभ्यास गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्दछ । यस सन्दर्भमा कर्मचारी प्रशासनको समग्र नेतृत्व गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनालको अपिल सहितको विज्ञप्ति महत्वपूर्ण छ । सारमा त्यहि हो । कुनैपनि स्वार्थ समुहको स्वार्थलाई चिर्न सकेमात्र यो सरकार सफल रहनेछ । आन्दोलन र परिवर्तनले पनि सार्थकता पाउनेछ । होइन भने उही “जुन जोगी आएपनि कानै चिरिएका” सावित हुनेछ ।
