खजुरा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०८०/२०८१ स्वास्थ्यतर्फको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने छ र विशेष गरी छात्रछात्राको एक महिनामा एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ ।’
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि विद्यार्थीको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन ऐन २०७३ को नियम ११ को उपनियम (६) मा गरिएको व्यवस्थाको तालिका (५) मा स्वास्थ्य सुरक्षा र बचावटसम्बन्धी न्यूनतम अपेक्षित मापदण्डअनुसार हरेक विद्यालयमा विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, विडम्बना खजुरा गाउँपालिकाले यसलाई पूणर्तया बेवास्ता गरेको छ ।
आर्थिक अभाव देखाउँदै विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यक्रम बजेटविहीन छ । यस वर्ष बृहत् स्वास्थ्य शिक्षा भनेर एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भने छुट्याइएको छ । यसमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण नभइ कक्षा ९ र १० का छात्रछात्रालाई प्रजनन स्वास्थ्य र लागूऔषधसम्बन्धी सचेतनामूलक कक्षा सञ्चालन गर्ने खजुरा गाउँपालिकाले जनाएको छ । गत वर्ष एक वडाको एउटा विद्यालयमा परीक्षणका रुपमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो । यसको प्रभावकारिता प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पनि यस वर्ष यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।
आफूमा देखिएका स्वास्थ्य समस्या बालबालिकालाई थाहा नहुने र उनीहरु आफैँले पनि थाहा पाउन नसक्ने हुँदा उनीहरुको स्वास्थ्यप्रति स्थानीय सरकारको प्राथमिकता दिने उद्देश्यले यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तर, दुःखद् भोलिका कणर्धार बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि पालिकाले बजेटमा गम्भीरता देखाएन । यस कार्यक्रममार्फत बालबालिकाको पोषण सुधार, अन्य स्वास्थ्य समस्यासम्बन्धी सचेत र समयमै उपचार गर्न र गराउन यो कार्यक्रमले महŒवपूणर् भूमिका निर्वाह गर्ने खजुरा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दिपक ढकालले जनाए । ‘कार्यक्रम महŒवपूणर् थियो तर बजेटमा पार्न सकिएन,’ उनले भने, ‘यसलाई संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदान र अन्य बजेटबाट सम्भव भएसम्म सुरु गर्छौं ।’
खजुरामा ७३ वटा विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा करिब २२ देखि २५ लाखसम्म बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए । यस वर्ष बजेट अभावका कारण यसलाई निरन्तरता दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यतर्फ ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष एक करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन थियो । त्यतिबेला भने यहाँ आठवटा विद्यालयमा बालबालिकाका नाक, कान र घाँटीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । यसका लागि खजुराले दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
स्थानीय सरकार बालबालिकाको स्वास्थ्यमा उदासिन हुँदा नै यस कार्यक्रममा गम्भीर नभएको स्थानीयको आरोप छ । गत वर्ष प्रभावकारी देखिएको कार्यक्रमलाई यस वर्ष बजेट नदिनु भनेको सरकार बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर नभएको उनीहरु बताउँछन् । बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गराउन यसले महŒवपूणर् भूमिका निर्वाह गर्ने पालिकाको अपेक्षा थियो ।
विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री राष्ट्रिय प्रारूपमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा शिक्षाको गुणस्तर निकै खस्किएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य छ । सामुदायिक विद्यालयमा मात्र होइन हरेक विद्यालयका विद्यार्थीहरू स्वास्थ्य परीक्षणबाट वञ्चित गराउन नहुने ज्ञानोदय बहुमुखी पब्लिक क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष विनयकुमार यादव जनाए । ‘नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा विद्यार्थीको पठनपाठनको अवस्था कमजोर हुन्छ,’ उनले भने, ‘ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षणमा विद्यालय र स्थानीय तहले चासो देखाएनन् ।’
स्वास्थ्य परीक्षणको कानुनी व्यवस्था
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ मा विद्यार्थीको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन ऐन २०७३ को नियम ११ को उपनियम (६) मा गरिएको व्यवस्थाको तालिका (५) मा स्वास्थ्य सुरक्षा र बचावटसम्बन्धी न्यूनतम अपेक्षित मापदण्डअनुसार हरेक विद्यालयमा विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
तर, खजुरा गाउँपालिकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने देखिएको छ । जो विद्यालयसँग जोडिएको स्वास्थ्य कार्यक्रममा नै बजेट छैन । यस्तै ‘गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप, २०६७’ मा सामुदायिक विद्यालयहरूले कम्तिमा वर्षको दुईपटक विद्यार्थीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अधिकांश अभिभावक, विद्यार्थी र जनप्रतिनिधिहरूलाई विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन ।
