जर्मन सरकारले नेपालका ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, सुशासन र समावेशी विकासका क्षेत्रमा ४ करोड १० लाख युरो (करिब ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ) सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ। यसका लागि बुधबार नेपाल सरकारका सहसचिव धनिराम शर्मा र नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्जबीच दुईवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, सम्झौता नेपालका विकास प्राथमिकताहरू — विशेष गरी ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि र सुशासन — का क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ।
वित्तीय सहयोग अन्तर्गत जर्मन सरकारले २ करोड युरो बराबरको सहयोग “विद्युत् वितरण सबलीकरण परियोजना” का लागि प्रतिबद्ध गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन हुने यो परियोजनाले देशभर भरपर्दो, सुरक्षित र प्रभावकारी विद्युत् वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले ग्रामीण र शहरी दुबै क्षेत्रमा ऊर्जा पहुँच र गुणस्तर सुधारमा योगदान पुर्याउनेछ।
त्यस्तै, २ करोड १० लाख युरो बराबरको प्राविधिक सहयोग अन्तर्गत जर्मनीले नेपालका स्वास्थ्य प्रणालीमा लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशी रणनीति र गुणस्तरीय पूर्वाधार सुदृढीकरणमा सहकार्य गर्नेछ।
कृषि र निजी क्षेत्र विकासका लागि पनि “ग्रेप कार्यक्रम” मार्फत समावेशी र जलवायु उत्थानशील आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। साथै, सुशासन र राजस्व सुधारमा आधारित परियोजनाहरू दिगो विकासमा योगदान दिने गरी अघि बढाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यी सबै परियोजनाहरू २०२९ सेप्टेम्बर ६ भित्र सम्पन्न हुने योजना छ।
सहमति हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले जर्मनीको निरन्तर सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै यी सम्झौताहरूले नेपाल–जर्मनी सम्बन्धलाई अझ गहिरो र दीगो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
जर्मन राजदूत उडो भोल्जले भने, “यो नयाँ प्रतिबद्धताले ऊर्जा, स्वास्थ्य र दिगो आर्थिक विकासमा नेपालको यात्रा अझ सशक्त बनाउनेछ,” भन्दै नेपाल र जर्मनीबीचको सहकार्य अझ सुदृढ हुँदै गएको बताए।
