भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएसँगै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि धमाधम प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएको थियो ।
बाँकेमा मात्रै ५३ हजार ७ सय ५ लाई यसै बर्ष जग्गाधनी पूर्जा वितरण हुनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि वर्तमान सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरिदिएपछि अब कहिले आयोग गठन भई लालपुर्जा वितरण हुन्छ भन्ने अन्यौलता बढेको छ ।
गत असोज २ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आयोग तथा सबै जिल्लामा गठन भएका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री परिषद् बैठकले लगत संकलनको सूचना बमोजिम स्थानीय तहबाट संकलन गरिएका तर आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट नभएका आवेदनहरू जिल्ला समिति रहेको नापी कार्यालयमा कार्तिक १५ गतेभित्र बुझाउने र नापी कार्यालयमा संकलित आवेदन फारामहरू नापी कार्यालयकै कर्मचारीले प्रविष्टी गर्ने, गराउने निर्णय गरेको थियो ।
भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका तत्कालीन अध्यक्ष घननाथ खनालले आयोगले बाँकेमा १ हजार १५ लाई लालपुर्जा वितरण गरेको बताएका छन् । ‘थप १३ हजारलाई लालपुर्जा वितरणका लागि सूचना जारी गरिसकिएको थियो’, उनले भने, ‘अब हालसम्म भए गरेका सबै काम नापीलाई केही दिनभित्र बुझाइनेछ ।’ आयोगले राप्तीसोनारी गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको केही ठाउँको सूचना निकालिसकेको बताएका थिए ।
आयागको बाँके स्थित कार्यालयले छुटेकाहरू अन्तिम सूचना निकालेर समयसीमा समेत सकिइसकेको छ । सूचनाबाट करिब १५ हजार संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएपनि त्यो तथ्यांक भने आइसकेको छैन ।
‘वडा कार्यालयहरूले तथ्यांक संकलन गरेकाले कति संख्यामा थपिए भन्ने एकिन भैसकेको छैन’, आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयकी कर्मचारी मञ्जु विकले भनिन् । उनले आयोग खारेज भएपनि पहिलेका श्रेस्ताहरू अनलाइनमा प्रविष्टिको काम गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
‘२०८२ असोज ५ गते भित्र जग्गा दर्ताको निर्णय भै राजश्वसमेत जम्मा गरिसकेका अव्यवस्थित बसोवासीको सम्बन्धमा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा तथा श्रेस्ता प्रमाणित भइसकेको हकमा नापी कार्यालयबाट र जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा तथा श्रेस्ता प्रमाणित हुन बाँकीको हकमा सदस्य सचिवको रूपमा कार्य गरेका नापी कार्यालयका प्रमुखले प्रमाणित गरी २०८२ कात्तिक मसान्त भित्र वितरण गर्ने, गराउने’, मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार, असोज ५ गते भित्र जग्गा दर्ताको निर्णय भएका जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा तथा श्रेस्ता प्रमाणित भई सकेको हकमा नापी कार्यालयवाट र जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा तथा श्रेस्ता प्रमाणित हुन बाँकीको हकमा सदस्य सचिवको रूपमा कार्य गरेका नापी कार्यालयका प्रमुखले प्रमाणित गरी २०८२ कात्तिक मसान्त भित्र वितरण गरिनेछ ।
आयोगबाट जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले आयोग खारेज भएको मितिले ६० दिन भित्र सम्बन्धित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय÷मालपोत कार्यालयमा पेश गरी अद्यावधिक गराउने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
आयोगको लगत संकलनसम्बन्धी सूचना प्रणाली अब नापी विभागमा हस्तान्तरण हुने भएको छ । आयोगबाट हालसम्म सम्पादन भएका काम कारवाही, सङ्कलन गरेका विवरण, निर्णय मिसिल, तथ्याङ्क फारामहरू÷कागजातहरू एवं सवारी साधनलगायतका भौतिक सम्पत्तिहरू केन्द्रको हकमा आयोगको सदस्य–सचिवले नापी विभाग र जिल्ला समितिको हकमा सम्बन्धित सदस्य सचिवले जिल्लाका नापी कार्यालयमा २०८२ कात्तिक मसान्त भित्र बुझाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको हो ।
देशभर आठ हजारले पाए जग्गाधनी पुर्जा
भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएपछि हालसम्म ८ हजार बढीले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका छन् । आयोगका अनुसार देशभर ८ हजार ९४ लाई भाद्र मसान्तसम्म जग्गधनी पुर्जा वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
भाद्र मसान्तसम्म देशभर ८ सय ९४ भूमिहीन दलित, ९ सय ९९ भूमिहीन सुकुम्बासी, २ हजार ५ सय अव्यवस्थित बसोबासी, अपुराअधुरा ३ हजार ६ सय ८१ जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो ।
भाद्र मसान्तसम्म भू सूचना प्रणालीमा ११ लाख ५१ हजार ४ सय १ भू सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भैसकेका छन् । जसमा भूमिहीन दलितको संख्या ९० हजार ९ सय ८३, भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या १ लाख ७१ हजार ७३, अव्यवस्थित बसोबासीको ८ लाख ८९ हजार ३ सय ४५ रहेको छ ।
भाद्र मसान्तसम्म आयोगले ३ लाख १३ हजार ९ सय ४६ कित्ता जग्गा नाप नक्सांकन गरिसकेको छ । उक्त कित्ताको क्षेत्रफल ५१ हजार ७ सय ९४.४९ हेक्टर जग्गको नाप नक्सांकन भएको हो ।
भाद्र मसान्तसम्म आयोगले ६ करोड ९९ लाख ४ हजार ४६ रूपैयाँ राजश्व समेत संकलन गरेको थियो ।
