बिस २०८२ भाद्रको अन्तिम साता नेपाल फेरि एक ऐतिहासिक राजनीतिक मोडमा आइपुग्यो । युवापुस्ताद्वारा नेतृत्व गरिएको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सानादलहरू सहितको नेका र एमालेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ढाल्यो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध,
बढ्दो बेरोजगारी, र व्यापक भ्रष्टाचारको विरोधमा नवयुवाहरूद्वारा आह्वान गरिएको शान्तपूर्ण प्रदर्शनमा मिसिएका अराजक भीड संसद् भवनमा पस्यो । सुरक्षादलहरू परिचालन भयो र एउटै घटनामा कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गयो । अन्ततः ओलीको राजीनामापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो ।
“जेन–जी आन्दोलन“ भनिएको यो घटना नेपालको इतिहासमा युवापुस्ताको निर्णायक हस्तक्षेपका रूपमा परिणत भयो । यो आन्दोलन पश्चात नेपाल दोसाँधमा उभिएको छ । एक तर्फ स्थायित्व र सुधारको बाटो छ भने अर्को तर्फ अराजकतामा फस्ने ।
तत्कालका चुनौती र आवश्यकता
ओली नेतृत्वको सरकारको पतनपछि मुलुक पूर्ण राजनीतिक अनिश्चिततामा फसेको छ । प्रतिनिधिसभा भंग गरिएपछि नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा ठप्प अवस्था देखिएको छ । सरकारको आलोचनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोज्दा उल्टै आन्दोलन अझ सशक्त र संगठित बन्यो । आक्रोशित भीडले संसद भवन, सिहँदरवार, सर्बोच्च अदालत लगायत देशभरका सरकारी संरचनाहरू, केही ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरू नेताका घरहरू तोडफोड गरेपछि सुरक्षा चुनौती थप गम्भीर बनेको छल । युवाहरूले नयाँ प्लेटफर्ममार्फत विरोधलाई निरन्तरता दिएका छन् । हालसम्म ७८ जनाको मृत्यु र दुईहजार भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । यस्ता परिस्थितिमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख चुनौती शान्ति पुनस्र्थापना, राष्ट्रिय संवाद र विश्वास पुनर्निर्माण हो । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारीको अवसर र पारदर्शी शासन जस्ता युवापुस्ताका प्रमुख मागहरूलाई सम्बोधन नगरी दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव छैन । स्थायित्वको सुरुवात जनविश्वास पुनःस्थापना र जिम्मेवार नेतृत्वबाट मात्र हुन सक्छ ।
सम्भावित मार्गचित्र
नेपाल अहिले राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र सामाजिक असन्तुलनको कठिन मोडमा उभिएको छ । विगतका आन्दोलन र संवैधानिक संकटहरूले बारम्बार देखाएका छन् कि परिवर्तनको नारा मात्रले स्थायित्व आउँदैन; त्यसका लागि स्पष्ट, चरणबद्ध र व्यावहारिक कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अहिलेको अन्तरिम सरकारले विगतका अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणबाट सिक्दै दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको मार्गचित्र तय गर्न जरुरी छ ।
१. शान्ति र विश्वास निर्माणका लागि समावेशी अन्तरिम परिषद्
पहिलो चरणमा सरकारको प्राथमिकता देशमा शान्ति कायम गर्ने र जनविश्वास पुनस्र्थापना गर्नु हुनुपर्छ । बिडम्बना के रह्यो भने गठन भएको दुई महिना मा पनि अन्तरिम सरकारले पूर्णता पाउन सकेन । आन्दोलनकारी युवासँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरी उनीहरूलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ । सबै दल, नागरिक समाज, र समुदायका प्रतिनिधिहरू समावेश भएको समावेशी अन्तरिम परिषद् गठन गर्न सकिन्छ, जसले सरकारका निर्णयहरूमा विविध आवाज समेट्नेछ । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ, जसले लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास बलियो बनाउँछ । साथै, तत्काल राहत प्याकेज, बेरोजगार युवाका लागि रोजगार सिर्जना कार्यक्रम, र भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुनी कारबाहीले जनताको असन्तोष घटाउनेछ ।
२. संविधान पुनरावलोकन आयोग
नेपालको संविधान–२०७२ ले लोकतन्त्रको आधार निर्माण गरे पनि संघीयता, समावेशिता, र अधिकार वितरणका विषयमा असन्तुष्टि कायम छ । त्यसैले संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र यथार्थसँग मेल खाने संशोधन गर्न आवश्यक छ । यस आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल अधिकारको प्रत्याभूति, र युवाको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू प्रस्ताव गर्नुपर्छ । आवश्यकता परे आंशिक पुनर्लेखन वा संविधानसभाको आह्वान गर्न सकिन्छ, जसले राजनीतिक व्यवस्थामा दीर्घकालीन सन्तुलन ल्याउनेछ ।
३. निष्पक्ष निर्वाचन र निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण
अन्तरिम सरकारको अन्तिम र निर्णायक चरण निष्पक्ष, पारदर्शी र खर्च नियन्त्रणित निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु हो । अहिले प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारहरूले चुनावमा करोडौँ रूपैयाँ खर्च गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारको मूल कारणलाई जन्म दिएको छ । चुनाव जितेपछि ती खर्च फिर्ता गर्न नेताहरू अनैतिक बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन्, जसले शासन प्रणाली नै कमजोर बनाएको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी खर्च घटाउने, पारदर्शी खर्च रिपोर्टिङको व्यवस्था गर्ने, र उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहमा चरणबद्ध रूपमा सस्तो, सरल र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ । साथै, राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगलाई अझ सशक्त बनाइनुपर्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको उपस्थितिले निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयता र पारदर्शिता बढाउनेछ । यसरी मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यास सस्तो, स्वच्छ र जनमुखी बन्न सक्छ ।
४. दीर्घकालीन सुधार र पुनर्निर्माण
राजनीतिक स्थायित्वका लागि संस्थागत सुधार अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ । राज्यका प्रमुख निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपले शासन प्रणाली कमजोर बनाएको छ, त्यसैले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साँचो अर्थमा स्वतन्त्र, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक छ । यसका लागि एक स्वच्छ नागरिक परिषद् गठन गर्न सकिन्छ, जसमा पूर्व मुख्य न्यायाधीश, प्रख्यात शिक्षाविद्, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, पत्रकार, र युवा अभियन्ताहरू समावेश हुने व्यवस्था होस् । यो परिषद् अख्तियारको कार्यसम्पादन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अनुशासनात्मक नीतिको सार्वजनिक अनुगमन गर्ने स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्न सक्नेछ ।
साथै, ई–शासन प्रणालीलाई विस्तार गरी सरकारी कामकाजलाई डिजिटल पारदर्शितामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन, सेवा वितरणमा दक्षता र जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित गर्नेछ । सरकारी कार्यालयहरूमा अनलाइन ट्र्याकिङ, खुला डेटा पोर्टल, र सार्वजनिक खर्चको डिजिटल विवरण उपलब्ध गराउँदा नागरिकको निगरानी बढ्नेछ ।
त्यससँगै, शिक्षा र रोजगारीमा लगानी दीर्घकालीन स्थायित्वको मेरुदण्ड हो । गुणस्तरीय सीपमूलक शिक्षा र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनले युवापुस्तालाई अवसर र आशा प्रदान गर्नेछ । जब युवाले आफ्नो भविष्यमा राज्यको जिम्मेवार भूमिका देख्छन्, आन्दोलनहरू स्थायी परिवर्तनमा रूपान्तरण हुन्छन् ।
यसरी अख्तियारलाई नागरिक अनुगमन अन्तर्गत पारदर्शी बनाउने, र शासन प्रणालीलाई डिजिटल र उत्तरदायी बनाउने कदमले न्भल श् आन्दोलनलाई सकारात्मक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्दै देशलाई दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको बाटोमा अघि बढाउनेछ ।
स्थिरता र सुधारतर्फ
जेन–जी आन्दोलनले नेपाललाई नयाँ युगको ढोका अगाडि पु¥याएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यदि शान्ति, पारदर्शिता र सुधारलाई प्राथमिकता दियो भने, यो आन्दोलनले नयाँ आशा र अवसरको सुरुवात गर्न सक्छ ।
नेपालले अब विगतका गल्तीहरू नदोहोर्याई समावेशी र पारदर्शी लोकतन्त्रको दिशा रोज्नुपर्छ । युवापुस्ताको जोश, नारी नेतृत्वको दृढता, र जनता–राज्यबीचको विश्वास पुनर्निर्माण नै अबको मुख्य आधार बन्नेछ । नेपालले चाहेको पुनर्जागरण यही बाटोबाट सुरु हुन सक्छ—संवाद, सुधार, र स्थिर लोकतन्त्रको संयोजनबाट ।