नेपालगन्जमा यातायात र होटल व्यवसायमा व्याप्त बेथिति विरुद्ध नियमनको आवश्यकता औंल्याइएको छ । व्यवसाय बीचको एउटा छलफलमा गैर कानुनी ढंगले सञ्चालनमा रहेका होटल तथा यातायात व्यवसायीका कारण कानुन बमोजिम सञ्चालित आफुहरूलाई समस्या परेको भन्दै नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
नेपालगन्जमा सक्रिय यातायातकर्मीहरू बीच होटल व्यवसायी संघ बाँके नेपालगन्जले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीहरूले भने, ‘नियामक निकायले काम नगरिदिंदा गैरकानुनी ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिका कारण सबै व्यवसायी धराशयी हुने अवस्था भयो ।’
संघका अध्यक्ष भीमलाल कंडेलको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा सहभागी दर्जन बढी यातायात व्यवसायी संघका प्रतिनिधिले झण्डै ८ सय जनालाई रोजगारी दिने आफुहरूलाई राज्यले कुनै वास्ता नगरेको गुनासो गरे । ‘हामीले ट्राभल एजेन्सी सञ्चालन गर्न कतिधेरै प्रक्रिया पूरा गरेर सोही बमोजिमको राजश्व तिर्नुपर्छ’, व्यवसायी प्रतिनिधिले भने, ‘तर, नियमन नभईदिंदा मनपरी चल्ने ट्राभल एजेन्सीले हाम्रो व्यवसायलाई धराशयी पारिरहेका छन् ।’ गैर कानुनी रूपमा सञ्चालित होटल व्यवसायीले मनपरी टिकट काटेर यातायात व्यवसायी संघ अनुचित असुली गर्ने गरेको गुनासो पनि उनीहरूको थियो । होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष भीम लाल कंडेलले नेपालगन्जको व्यवसायिक क्षेत्र चलायमान बनाउन यहाँ रहेका कमजोरी, बेथिति हटाउँदै पर्यटन मैत्री सहर व्यवस्थापन गर्न पहल गरिएको बताए । ‘त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले यातायातकर्मीको व्यवहार र व्यवसाय राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो’, छलफलमा नियामक निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता आवश्यक देखिएको औंल्याइरहँदा अध्यक्ष कंडेलले भने, ‘पहिलो हामी व्यवसायी बीच आपसी समझदारी र कमजोरी सुधारको प्रतिबद्धता खोजिएको हो ।’ ‘त्यसपछि पनि सुधार भएन भने नियामक निकायलाई दबाब दिएर कानुनी कारवाही प्रक्रियामै जानुपर्छ’, संघका महासचिव प्रेम बहादुर शाहले छलफल सहजीकरण गर्दै भने ।
प्रतिनिधिमूलक होटल व्यवसायी, खुद्रा रूपमा सञ्चालित यातायात कम्पनीका प्रतिनिधि, संघका पदाधिकारी सम्मिलित छलफलमा व्यवसायिक क्षेत्रका असमझदारी र कमजोरी न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने समझदारी निर्माण गरिएको होटल व्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष एकराज पाण्डेयले जानकारी दिए । ‘यातायात व्यवसायीहरुले व्यवसायिक मर्यादाअनुसार अगाडि बढिदिने हो भने नेपालगन्ज पर्यटन मैत्री बनाउन सजिलो हुन्छ’, होटल व्यवसायी संघको पहलबारे पाण्डेयले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यसमा राज्यका नियामक निकायले साथ दिनुपर्छ ।’
