क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदीबन्दी
जेनजी आन्दोलनपछि बाँके कारागारको अवस्थाको अध्ययन र तथ्य सङ्कलन गर्न एडभोकेसी फोरम नेपाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र उपभोक्ता संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशले संयुक्त रूपमा कार्तिक १९ गते स्थलगत अनुगमन भ्रमण सम्पन्न गरेको छ। भ्रमण टोलीमा एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक वसन्त गौतम, इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत टेकनाथ आचार्य र उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी सहभागी थिए।
भ्रमणका क्रममा टोलीले कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीहरूसँग अन्तरक्रिया गरी वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका सम्भावनाबारे जानकारी लिएको थियो।
भ्रमणका क्रममा कारागारमा ३५० जनाको क्षमता हुँदाहुँदै ७९६ जना कैदीबन्दी (३४५ थुनुवा र ४५१ कैदी) रहेका पाइएको छ। क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदीबन्दी बस्नुपर्ने अवस्था भएकोले बसोबास, स्वास्थ्य र सरसफाइमा कठिनाइ देखिएको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कारागारमा अस्थायी रूपमा एक महिला बन्दी राखिएको भए पनि बाँकेमा महिला कैदीबन्दीका लागि छुट्टै भवनको अभाव रहेको बताइएको छ।
अनुगमन टोलीका अनुसार भदौ २५ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा केही कैदीबन्दीले भाग्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणका लागि गोली चलाउँदा कैलालीका २४ वर्षीय उमेश बम खुट्टामा गोली लागी घाइते भएका थिए। हाल उनको अवस्था सामान्य रहेको र उपचारपछि पुनः कारागार फर्किएको जानकारी कारागारका नासु दिपेन्द्र पौडेलले दिएका छन्।
कारागारमा कैदीबन्दीका लागि पिउने पानी, सरसफाइ र स्वास्थ्य उपचारको सामान्य सुविधा रहेको पाइएको छ। स्वच्छ पानीका लागि समरसेल र मिनरल वाटरको व्यवस्था गरिएको छ भने ए ब्लक र बी ब्लकमा गरी ११ वटा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा छन्। विद्यालय पनि सञ्चालनमा रहेको छ जहाँ १ देखि ५ कक्षा सम्म ९७ जना कैदीबन्दी अध्ययनरत छन्, साथै ७ जना +२ र २ जना स्नातक तहमा अध्ययनरत छन्।
तर, कारागारको प्रशासनिक भवन जिर्ण अवस्थामा रहेको र कर्मचारीहरूले असुरक्षित महसुस गर्दै बाहिरबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अदालतबाट कैदीपुर्जी ढिलो प्राप्त हुने, पुनरावेदन म्याद ढिलाइ हुने, र कैदीबन्दीका उजुरी समयमै सम्बोधन नहुने समस्या पनि उठाइएको छ।
अनुगमन टोलीले कारागारको क्षमता अनुसार कैदीबन्दी व्यवस्थापन, जिर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण, बाँकेमै महिला कैदीबन्दीका लागि छुट्टै भवनको व्यवस्था, र अदालतबाट आवश्यक कागजात समयमै उपलब्ध गराउनेजस्ता सुझाव अघि सारेको छ।