कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्याउ विकास बोड गठनका लागि सरकारले ऐनको ड्राफ्ट (मस्यौदा) बनाउन सुरू गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले स्याउ विकास बोर्ड गठनको प्रक्रियाको समग्र प्रगति र वर्तमान अवस्थाको जानकारी लिन बोलाएको बैठकमा सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले बोर्ड गठनका लागि मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा सुरु गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्नेगरी मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको मन्त्री शाहले बताउनुभयो । “स्याउ विकास बोर्डका लागि अहिले विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको छ, अब बस्ने हिउँदेसभामा पेस हुन्छ, अब छिट्टै स्याउ विकास बोर्ड गठन हुन्छ”, मन्त्री शाहले भन्नुभयो ।
मन्त्री शाहले कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको भन्दै बनेका योजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित रहेको दाबी गर्नुभयो ।
बैठकमा समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणा गरेअनुसार स्याउ विकास बोर्डका लागि के–कति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र चालु आर्थिक वर्षको प्रगति के–कति भयो लगायत विषयमा जानकारी लिइएको जानकारी दिनुभयो ।
“स्याउ विकास बोर्ड गठनका लागि कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने काम सुरु भयो कि भएन भनेर सरकारसँग जानकारी बुझेका छौँ”, सभापति खत्रीले भन्नुभयो, “बोर्ड गठन प्रक्रियाको समग्र प्रगति र वर्तमान अवस्थाका विषयमा सरकारसँग प्रगति माग गरेका हौँ ।”
सभापति खत्रीले अहिले संसद् नचलेका बेला सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका लागि समितिले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका प्रगतिबारे छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरू जुक्मित लामा, रणसिंह परियार लगायतले सरकारले कृषि सम्बन्धितका योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
कर्णालीका अधिकांश जिल्लाका बर्सेनि करोडौँ मूल्यको स्याउ उत्पादन हुन्छ । तर उचित बजारीकरण, ढुवानी र भण्डारण समस्याका कारण कर्णालीको स्याउले मूल्य पाउन नसकेको भन्दै स्याउ विकास बोर्ड गठन हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
यही समस्याको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने र कर्णालीको स्याउलाई विश्वबजारमा बिक्रीवितरण गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने बताउँदै आएको छ । त्यही कारण प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कायक्रम र बजेटमार्फत स्याउ विकास बोर्ड गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको समितिलाई जानकारी गराइएको छ ।
कृषि गणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा तीन हजार ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउखेती हुन्छ तर हाल दुई हजार १९७ हेक्टरमा स्याउखेती हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर बजेटमा सरकारले स्याउ विकास बोर्डको सट्टा फलफूल विकास बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एकरूपता नभएपछि बजेट पास गर्दा मन्त्री शाहले बजेटमा फलफूल विकास बोर्ड भनिए पनि स्याउ विकास बोर्ड नै गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
