नेपालको लोकतन्त्रमा चुनाव हार्ने आफै बर्बाद हुन्छ र चुनाव जित्नेले देश बर्बाद गर्छ । नेपालले मन्त्रीहरूलाई सधैं बहालवाला सांसदहरूबाटै नियुक्त गर्ने लामो समयदेखि चलिआएको प्रथालाई अब गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, सरकारहरूको छोटो आयु, बारम्बारको सत्तापरिवर्तन, र नागरिकहरूमा बढ्दो निराशाले अहिलेको संरचना प्रभावकारी नभएको स्पष्ट संकेत दिएको छ । जनतामा छाएको विश्वास–संक्रमण, युवा पुस्तामा बढ्दो आक्रोश, र राजनीतिक नेतृत्वप्रति कमजोर भरोसाले अब पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु लोकतन्त्रको हितमा नरहने देखिएको छ । यस्तो परिवर्तन आवश्यकता भन्दा बाहिर चाहना वा आकांक्षा मात्र होइन, समयको अपरिहार्य माग बनिसकेको छ ।
नेपालको संविधानले सांसदहरूमध्येबाटै मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था राखेकाले यो अभ्यास परम्परागत रूपमा जस्तै निरन्तर चल्दै आएको छ । तर संविधानमा रहेको प्रावधान नै हरेक पटक व्यवहारमा उपयुक्त हुन्छ वा छैन भन्ने सवाल भने अब गम्भीर बहसको विषय भएको छ । संवैधानिक अनुमति हुनु एक कुरा हो, तर त्यो अभ्यासले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन—यही मूल प्रश्न हो ।
सांसदबाटै मन्त्री बनाउने वर्तमान ढाँचाले अनेकौं चुनौती र कमजोरीहरू जन्माएको देखिएको छ । पहिलो, सांसदको प्राथमिक जिम्मेवारीहरू—कानून निर्माण, संसदको निगरानी, जनप्रतिनिधित्व—मन्त्रीको कार्यकारी जिम्मेवारीसँग मिलेर कमजोर बन्न सक्छन् । दोस्रो, मन्त्री पदको आकांक्षाले चुनावलाई अत्यधिक महँगो, दाता–निर्भर र स्वार्थ–केन्द्रित बनाइदिन्छ । तेस्रो, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सीमारेखा धमिलो हुँदा, दुवै शाखाको प्रभावकारिता कमजोर हुन्छ । यसले कानून बनाउनुपर्नेहरूले नै सरकार चलाउने हुँदा जाँच–सन्तुलन प्रणाली न्यून हुन्छ, जसले भ्रष्टाचारका लागि उर्वर वातावरण तयार गर्छ ।
यसैका साथै, नेपालमा धेरै मन्त्रीहरू एकैसाथ सांसद पनि भएकाले संसदमा वैचारिक, नीतिगत र दीर्घकालीन बहसहरू कमजोर रहेका छन् । मन्त्रीहरू संसदमा उपस्थित हुँदा उनीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको पक्षमा बचाउ गर्न प्राथमिकता दिन्छन्, जसले आलोचनात्मक बहसलाई नै अवरुद्ध गर्छ । यसले संसदको गुणस्तर घटाउँछ र लोकतान्त्रिक विकास सुस्त बनाउँछ ।
यी सबै कमजोरीहरूले एउटा कुरा स्पष्ट बनाउँछ—मन्त्रीहरूलाई बहालवाला सांसदमै सीमित राख्ने अभ्यासले प्रणालीगत समस्या समाधान गर्ने क्षमता अब गुमाइसकेको छ । नयाँ राजनीतिक संरचना, स्पष्ट भूमिका विभाजन, र व्यावसायिक क्षमतामा आधारित कार्यकारी नेतृत्वको आवश्यकता आज झनै प्रबल भएको छ । यदि नेपालले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो पार्न, सुशासन सुधार्न र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न चाहन्छ भने, यस पुरानो अभ्यासलाई पुनर्विचार गर्नु अब अत्यावश्यक छ ।
चुनाव अहिले नेपालमा अत्यन्तै महँगो र प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ । सामान्य आर्थिक हैसियत भएका उम्मेदवारका लागि चुनाव लड्नु लगभग असम्भव जस्तै भइसकेको छ, किनभने चुनाव जित्नका लागि ठूलो धनराशि, प्रभावशाली समर्थन समूह, वा शक्तिशाली दाताको साथ आवश्यक मानिन्छ । २०७९ को चुनावमा धेरै उम्मेदवारहरूले व्यक्तिगत सम्पत्ति धितो राखेर ठूलो ऋण लिनुपरेको, वा स्रोत स्पष्ट नभएका कोषमा निर्भर हुनुपरेको कुरा सार्वजनिक रूपमा आएका छन् । यसले चुनावलाई जनप्रतिनिधि छनोटको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा पनि आर्थिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाइदिएको छ ।
चुनाव सकिएपछि पनि चुनौती सकिँदैन । ठूलो खर्च र ऋणको बोझ सांसद बनेपछि पनि उनीहरूलाई पच्छ्याइरहन्छ । यसकै कारण धेरै जनप्रतिनिधि मन्त्री बन्ने आकांक्षामा केन्द्रित हुन्छन्, किनकि मन्त्रीको पदले तलब–भत्ता, सुविधाहरू, बजेटमा प्रभाव राख्ने क्षमता, र सरकारी ठेक्का–पट्टासँग सम्बन्धित शक्ति प्रदान गर्छ । यिनै अवसरहरू व्यक्तिगत फाइदा लिन प्रयोग हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । अर्कातिर, चुनावमा पैसा लगानी गर्ने दाताहरूले पनि नीतिगत फाइदा, सहुलियत, वा सरकारी ठेक्का प्राप्त गर्ने आशामा लगानी गर्छन् । यसरी राजनीतिक पदहरू व्यक्तिगत लाभ र दाता–हित पूरा गर्ने माध्यममा रूपान्तरित हुँदा व्यापक संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।
यदि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई मन्त्री बन्न नदिने व्यवस्था गरियो भने यसले धेरै विकृति हटाउन मद्दत गर्नेछ । पहिलो, सांसदलाई चुनावमा लगानी गरेको रकम ‘फिर्ता’ गर्न पद खोज्नुपर्ने मनोवृत्ति कम हुन्छ । दोस्रो, सांसदहरू नीति निर्माण, एमालेखन, र जनताको समस्यामा केन्द्रित हुन सक्छन्, जसले संसदीय कामलाई प्रभावकारी बनाउँछ । तेस्रो, मन्त्रीको भूमिकामा संसद बाहिरका दक्ष व्यक्ति, विषयविज्ञ, र प्राविधिक सीप भएका व्यक्तिहरूलाई ल्याउन सकिन्छ । यस्ता विज्ञहरूले मन्त्रालयलाई व्यावसायिक ढङ्गले चलाउन सक्छन्, जसले सुशासन, पारदर्शिता, र दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ ।
यसरी भूमिका पृथकीकरणले चुनावी पैसाको राजनीति र भ्रष्टाचारलाई घटाउँदै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार सामान्य विचलन नभई, गहिरो गरी जरा गाडेको संरचनात्मक समस्या बनिसकेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०२४ को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांकमा नेपालले १०० मध्ये ३४ अंक मात्र प्राप्त गर्नु, र १८० राष्ट्रमध्ये १००औँ स्थानमा पर्नु, यस संकटको गम्भीरता प्रष्ट देखाउने सूचक हो ।
यस्तो कमजोर स्कोरले सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिताको कमी, जवाफदेहिताको अभाव र राजनीतिक शक्ति दुरूपयोग व्यापक रूपमा मौलाइरहेको संकेत गर्दछ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च अधिकारीहरू संलग्न ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू निरन्तर बाहिर आइरहेका छन् । यिनै घटनाहरूले जनताको विश्वास मात्र हल्लाएको छैन, व्यवस्थाप्रति गहिरो आक्रोश जन्माएको छ, जुन यस वर्ष व्यापक जनआन्दोलनमा परिणत भयो । यही आन्दोलनको दबाबमा
२८ घण्टाभित्रै सरकार परिवर्तन हुनु राजनीतिक व्यवस्थामा गम्भीर असन्तोष र अविश्वासको प्रमाण हो ।
यस समस्याको मूल जडमध्ये एक हो—सांसद र मन्त्रीको भूमिका एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित हुनु । जब विधायिका र कार्यकारिणी शक्ति एउटै हातमा पुग्छ, तब संसदको निगरानी, नियन्त्रण र जाँच–सन्तुलन कमजोर हुन्छ । कार्यकारिणी स्वयं कानून बनाउने व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालन हुँदा, गलत निर्णय, दुरूपयोग र भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्ने प्रणालीगत अवरोधहरू हराउँछन् । यही कारणले भ्रष्टाचारका बीउ गहिरो रोपिन्छन् र समयसँगै त्यो संस्थागत स्वरूप लिन्छ ।
यस समस्याबाट बाहिर निस्कन, अब कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच स्पष्ट सत्ता विभाजन अनिवार्य छ । मन्त्री पदमा संसद बाहिरका क्षेत्रविशेषका विशेषज्ञ, प्रशासक, प्राविधिक वा व्यवस्थापन दक्षता भएका व्यक्तिहरूलाई ल्याउने अभ्यासले संसदीय सदस्यलाई वास्तविक विधायिकीय भूमिकामा केन्द्रित गराउँछ—कानून बनाउने, बहस गर्ने, सरकारको कामको कडाइका साथ निगरानी गर्ने । विशेषज्ञहरूले मन्त्रालय सञ्चालन गर्दा नीतिहरू तर्कसंगत, तथ्यमा आधारित र दीर्घकालीन हुने सम्भावना बढ्छ । यसरी देशमा व्यावसायिकता, पारदर्शिता र सुशासन बलियो बन्छ ।
यस्तो सुधारका लागि संवैधानिक संशोधन आवश्यक पर्न सक्छ, तर तत्काल राजनीतिक व्यवहारमा परिवर्तन गरेर पनि धेरै सुधार सम्भव छ—जस्तै मन्त्री नियुक्तिमा योग्यता, अनुभव र पेशागत मापदण्डलाई प्राथमिकता दिने नीति लागू गर्नु । नेपालले अब पैसाको प्रभाव, दाताहरूको प्रभाव र शक्तिकेन्द्रित चुनावी–राजनीतिक प्रणालीलाई टिकाइ रहन सक्दैन । सांसद र मन्त्रीको भूमिकालाई स्पष्ट छुट्याउन सके लोकतन्त्र बलियो मात्र हुँदैन, भ्रष्टाचारको मूल कारणमै प्रहार हुन्छ । यदि अब ठोस कदम चालिएन भने, फेरि नयाँ जनआन्दोलन उठ्ने सम्भावना बलियो छ । त्यसैले देशको लोकतान्त्रिक भविष्य बचाउन तत्काल, दृढ र प्रभावकारी सुधार आवश्यक
छ ।