शान्तिका लागि साझा अभियान (को–क्याप)ले शनिबार नेपालगन्जमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू बीच अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । मानवअधिकार रक्षकहरूको संरक्षण सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था र संरक्षण सम्बन्धी चुनौतिबारे गरिएको छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले आम नागरिकको व्यक्तिगत सुरक्षामा संशय बढाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
कोक्याप लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी बाँकेका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जेनजी आन्दोलनको माग र त्यसपछिको हिंसात्मक अवस्थालाई एकैरूपमा हेर्न नहुने विचार राखे । ‘जेनजीको माग स्वभाविक जनअपेक्षा थियो’, वक्ताहरूको भनाइ थियो, ‘तर त्यसको आडमा दोस्रो दिन भएको देशैभरीको हिंसात्मक घटनालाई आन्दोलनसँग नजोडेर अपराधिक घटनाका रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।’ नेतृत्वविहीन उक्त घटना र त्यसपछि परिस्थितिले मानवअधिकारको अवस्था झन् जटिल गएको भन्दै चिन्ता गरेको सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले गैर सरकारी संस्थाप्रति बढाइएको अविश्वास अझ चिन्ताको विषय भएको धारणा राखे ।
‘पत्रकारहरूलाई निशानामा पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्ने कामले हामीहरूमा सेल्फ सेन्सरशीप बढाएको छ’, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईले भने । मानवअधिकार संरक्षणका लागि नागरिक समाज बीचको एकताको आवश्यकता औंल्याउँदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारीले यस्तो अन्योलता अझ बढी जिम्मेवार र संवेदनशील ढंगबाट मानवअधिकारकर्मीहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् ।
‘हरेक आन्दोलनका भूमिकामा मानवअधिकारकर्मीहरूले आफुलाई अग्रपंक्तिमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेपनि यसपटक अलि बढी नै जोखिमको सामना गर्नुपरिरहेको छ’, अन्तरक्रिया कार्यक्रमको संयोजन गरेका स्याकका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका कोक्यापका पदाधिकारी शिवलाल पाण्डेले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजका अगुवाहरू बीच आपसी छलफल, परामर्श र अन्तरक्रियाबाट समान धारणा बनाएर एक ढिक्का हुनु जरुरी छ ।’ कार्यक्रममा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, युवा तथा बालबालिका क्षेत्रका अगुवा, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको कोक्याप लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष रिमा बिसीले जानकारी दिइन् ।
