नेपालगन्ज÷ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले स्थानीय वि.पि. चोकदेखि धम्बोझी चोकसम्मको सडक किनारामा फुटपाथ निर्माण गर्नका लागि धमाधम डोजर लगाएर एक महिना अघि लगाएको चिन्ह भित्रमो संरचना र अस्थाई टिनका छज्जाहरु भत्काएको छ । यो समाचारलाई सञ्चारमाध्यमहरुले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको छ । शहरको सुन्दरीकरण र विकासको अभियानमा सबै नगरवासीले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । जुन विकास र सुन्दरीकरणको अभियानमा आफ्नो व्यक्तिगत सँरचना पनि गुमाएका सुर्खेतरोडका बासिन्दाहरु सकारात्मक देखिन्छन् । किनकी केही वर्ष अघि रत्न राजमार्गको जमुनाहादेखि कोहलपुर भित्रको नेपालगन्ज सुर्खेतरोड खण्डमा चार लेनको सडक विस्तार गर्दा सुर्खेत रोडका बासिन्दाहरुले आफ्नो नाममा दर्ता रहेको करोेडौँ मूल्य पर्ने जग्गामा बनेको संरचना ७÷८ मीटरसम्म बिना मुआब्जा त्याग गरेर सडक विस्तार कार्यमा साथ दिएका थिए ।
स्मरणीय छ, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सडकको दायाँबायाँ नालीको बाहिरी किनारबाट ७ फिट भित्र निर्माण गरिएका अस्थाई संरचनाहरु हटाउन गत कार्तिक १८ गते सूचना जारी गरेको थियो । उक्त समयसीमा भित्र नहटाउनेहरुको संरचना डोजर लगाएर भत्काइयो । नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगर प्रहरी लगायत ठुलै जमात डोजरको अघिपछि लागेर भत्काइयो । अनि सञ्चारकर्मीहरु पछि पछि लागेर र एकतर्फी रुपमा नगर प्रमुखको मात्र भनाई राखेर प्रकाशन प्रसारण गरियो । तर, सञ्चारकर्मीहरुले स्वतन्त्र पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्त अनुरुप उपमहानगरपालिकाको भाषामा अतिक्रमणकारी भनिएका सडक छेउँका बासिन्दा र व्यवसायीहरुका पनि प्रतिक्रिया वा भनाई लिन आवश्यक ठानेनन् ।
यदि कसैले पनि सडक अतिक्रमण गरेर टहरा बनाएका छन्, सडक पेटी माथि व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् वा नाली÷फुटपाथ माथि बिक्रीका लागि सामान सजाएका छन् भने हटाउनु स्वागतयोग्य छ । तर, नेपालगन्ज अत्यधिक गर्मी हुने ठाउँ हो । सडक किनारमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले घामबाट बच्न छायाँको लागि सटरको माथि टिनको छाना राखेका हुन्छन् । यसले चर्को घामबाट राहत र वर्षायाममा बटुवाहरु पानीबाट बच्न ओत लाग्ने गर्छन् । कसैले पनि पनि ती पानीबाट भिजेका बटुवाहरुलाई पसल वा कार्यालयले ओत लाग्न दिने कुरा हुँदैन ।
अर्को कुरा उपमहानगरपालिकाले करीब २ वर्ष अघि गणेशमान चोकदेखि नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रसम्म फुटपाथ बनाएर औद्योगिक क्षेत्रदेखि वि.पि. चोकसम्म अलपत्र छोडिएको फुटपाथ बनाउने कार्यलाई स्थगित गरेर वि.पि. चोकदेखि धम्बोझी चोकसम्म निर्माण कार्य थालनी गरेर त्यस वीचको खण्डमा पर्ने सञ्जीवनी मेडिकल कलेज वा कुनै व्यक्ति विशेषको घर अगाडी बनाइएको संरचना जोगाउनकै लागि वीचबाटै फुटपाथ बनाउनुको रहस्य भने बुझी नसक्नु छ । वि.पि. चोकदेखि धम्बोझी चोकसम्मको खण्डलाई नै किन प्राथमिकता दिइयो ?
यति मात्र होइन, गणेशमान चोकदेखि नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रसम्म निर्माण गरिएका फुटपाथको मापदण्ड किन फरक छ ? उक्त खण्डमा निर्माण गरिएको फुटपाथ नालीको बाहिरी किनारबाट कुल ३ फिट जति मात्र छ । उक्त खण्डमा नालीको ढक्कन छोडेर फुटपाथ भनेर बनाइएको टायल ३ फिट पनि छैन । जबकि वि.पि. चोकदेखि धम्बोझी चोकसम्म खण्डमा सडकको किनारबाट ९ फिट चौडा बटुवाहरु हिंड्ने फराकिलो फुटपाथ अहिले पनि कायम छ र त्यसमा थप ३ फुट भित्रको जमीन अधिग्रहण गरेर सिमाङ्कन गरिएको छ । यसरी सडकको छोटो दुरीमा पनि दुई किसिमको मापदण्ड किन कायम गरियो ? कुनै पनि निर्माण कार्य एक छेउँबाट शुरु गरेर अर्को छेउँमा टुङ्ग्याउनु पर्ने हो । यस्तै टालटुले योजना र कामले नगरको सुन्दरीकरण होला कि झन् नगरलाई कुरुप बनाउला ? विकास र सुन्दरीकरणको नाममा सस्तो लोकप्रियता हाँसिल गर्न खोज्नु र तमासा मात्र देखाउन खोज्नु जस्तो भएन र ? सरोकारवाला निकायले यस विषयमा पनि गम्भीरताका साथ अलिकति चिन्तन गर्नु पर्ला कि ?
अर्कोतिर सडक छेउँ बनाइएको फुटपाथको गणेशमान चोकदेखि धम्बोझी चोक वीचमा दुई वटा नाला पनि छन् । ती नाला माथि पनि फुटपाथ बनाउने योजना छ कि छैन ? यदि छैन भने बटुवाहरु नाली नेर पुगेपछि फेरि सडकबाटै हिंडेर जोखिम मोल्नु पर्छ भन्ने कुराको दिर्घकालीन सोंच फुटपाथको डिजाइन गर्ने निकायले गरेको छ कि छैन ?
केही वर्ष पहिले चार लेनको सडक विस्तार गर्दा ठाउँ ठाउँमा नाली माथि अव्यवस्थित तरिकाले राखिएका ढक्कन र कतिपय ठाउँमा ढक्कन नै भत्किएर अलपत्र हुँदा कैयौं पटक गाई वस्तु र मानिसहरु नालीमा खसेर घाइते हुँदा ती नालीको ढक्कनलाई व्यवस्थित गर्ने चासो न त सडक डिभिजन न त उपमहानगरपालिकाले देखायो । अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा ढक्कन फुटेर नालीमा खसेको र भत्किएको अवस्था अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा देखिन्छ । यी सबै जोखिमपूर्ण र अव्यस्थित अवस्था तर्फ कुनै पनि मिडियाको ध्यान पुग्न सकेन । तर डोजर लगाएर संरचना भत्काउँदा कतिपय मिडियाले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले जस्तो साहस गरेको भनेर वाहवाही गरेर समाचारलाई अतिरञ्जित पनि गरेको देखियो ।
व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो भन्ने कुरा हाम्रा जनप्रतिनिधिले बुझेको खै ? नेपालको संविधानले सम्पत्तिको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार कुनै पनि सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक परेमा उचित प्रक्रिया अपनाई, यथोचित मुआब्जा दिएर मात्र अधिग्रहण गर्न सक्छ ।
त्यसैले संघीय सरकार वा स्थानीय तहले बारम्बार नयाँ नियम बनाउँदै, उचित कानुनी प्रक्रिया नअपनाई वा मुआब्जा नदिई सडक विस्तार, फुटपाथ निर्माण वा अन्य परियोजनाको नाममा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नु कानूनी रूपमा पनि असंगत र संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।
निजी सम्पत्तिमा राज्यको हस्तक्षेप विधिसम्मत, पारदर्शी र मुआब्जा सहित मात्र सम्भव हुन्छ; अन्यथा त्यो संविधान विरुद्ध हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिको नीजि सम्पत्तिलाई सरकारै पिच्छे नयाँ नियम बनाएर बिना मुआब्जा कब्जा गर्नु के कानूनसम्मत छ ?
