डा. विधुप्रकाश कायस्थ
स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको अन्तरिम सरकारले मतदान केन्द्रहरू वरिपरि कडा, चार–तहको सुरक्षा व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सबैभन्दा बाहिरी घेरा सेनाले सुरक्षा गर्नेछ, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बलले परिचालित दोस्रो घेरा हुनेछ । तेस्रो घेरामा नेपाल प्रहरीसँगै काम गर्ने पहिले म्यादी प्रहारी भनेर चिनिने छोटो अवधिको “निर्वाचन प्रहरी“ समावेश हुनेछ । मूल रूपमा, नेपाल प्रहरी मतदान बुथ भित्र सुरक्षा कायम राख्न जिम्मेवार हुनेछ । सरकारले २०८२ फागुन २१ का दिन सम्पन्न गर्न हरेक मतदान केन्द्र वरिपरि कडा चार–तहको सुरक्षा घेरा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो संरचना यस प्रकार छ ः
बाहिरी घेरा – नेपाली सेनाले सम्हाल्ने, दोस्रो घेरा – सशस्त्र प्रहरी बलले सम्हाल्ने, तेस्रो घेरा – छोटो अवधिका “निर्वाचन प्रहरी” (पहिले म्यादी प्रहरी भनिने) र नेपाल प्रहरी सँगै खटिने र सबैभन्दा भित्री भाग – मतदान कक्षभित्र नेपाल प्रहरीले मात्र सुरक्षा गर्ने ।
अब प्रश्न उठ्छ – यस्तो स्पष्ट चार–तहको सुरक्षा संरचना (सेना, सशस्त्र प्रहरी, निर्वाचन प्रहरी + नेपाल प्रहरी भित्र नेपाल प्रहरी मात्र) अन्य देशहरूमा पनि छ कि छैन ? विश्वमा “बहु–तहको सुरक्षा”को अवधारणा निकै सामान्य छ, तर नेपालको जस्तो ठूलो म्यादी निर्वाचन प्रहरी र सेनालाई सबैभन्दा बाहिर राख्ने स्पष्ट चार–तहको संरचना भने कमै देशमा देखिन्छ । यो मुख्य रूपमा दक्षिण एसिया र केही विकासशील देशहरूमा मात्र प्रचलित छ जहाँ हिंसा, बुथ कब्जा वा बाह्य हस्तक्षेपको जोखिम बढी हुन्छ । तल हालैका निर्वाचनहरूको आधारमा तुलना गरिएको छ ः
१. भारत – बहु–तहको घेरामा सुरक्षा – भारतमा स्पष्ट बहु–तहको व्यवस्था छ । सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनमा १५ लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका थिए ः
ड्डसबैभन्दा बाहिर – राज्य प्रहरी वा राज्य सशस्त्र प्रहरी
ड्डदोस्रो तह – केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बल
ड्डतेस्रो तह – होम गार्ड + राज्य प्रहरीले लाइन व्यवस्थापन र जाँच गर्ने
ड्डमतदान कक्षभित्र – स्थानीय प्रहरी
यो नेपालको मोडलसँग लगभग उस्तै छ, फरक यत्ति हो कि भारतमा अति संवेदनशील क्षेत्रमा बाहेक सामान्यतया सेना परिचालन गरिँदैन । भारतमा अस्थायी “निर्वाचन प्रहरी” छैन । त्यहाँ अस्थायी होम गार्डहरू प्रयोग हुन्छन् ।
२. श्रीलंका – सामान्यतया तीन तह, सेना सहयोगी भूमिकामा मात्र
सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय र संसदीय निर्वाचनमा ९०,००० भन्दा बढी जनशक्ति खटाइएको थियो ः
ड्डबाहिरी घेरा – श्रीलंका प्रहरी
ड्डसंवेदनशील क्षेत्र – विशेष कार्यदल
ड्डमतदान केन्द्रभित्र – नागरिक रक्षा बल + प्रहरी सेना केवल सहयोगी भूमिकामा (पूर्वाधार सुरक्षा) मात्र प्रयोग गरियो, सबैभन्दा बाहिर राखिएन । श्रीलंकामा अस्थायी “निर्वाचन प्रहरी” को व्यवस्था छैन ।
३. बंगलादेश – दुई वा तीन तह, सेना प्रायः बाहिरी घेरामा
सन् २०२६ को प्रस्तावित निर्वाचनमा ः
ड्डसबैभन्दा बाहिर – बंगलादेश सेना
ड्डभित्र – प्रहरी + सीमा सुरक्षा बल । त्यहाँ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिदैन । सेनाको बाहिरी भूमिका नेपालको योजनासँग मिल्छ ।
४. अन्य देशहरू
ड्डअमेरिका – बहु–तहको सुरक्षा छ, तर सेनालाई मतदान केन्द्रमा कानुनी प्रतिबन्ध छ । राज्य÷स्थानीय प्रहरी र अति आवश्यक परेमा नेशनल गार्ड मात्र ।
ड्डकेन्या, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान – द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा बहु–तहको सुरक्षा हुन्छ, तर चार–तहको स्पष्ट संरचना विरलै ।
नेपालको प्रस्तावित चार–तहको सुरक्षा व्यवस्था दक्षिण एसियाली अभ्याससँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ, विशेष गरी भारत र बंगलादेशसँग । ठूलो अस्थायी “निर्वाचन प्रहरी” बल र सेनालाई सबैभन्दा बाहिर राख्ने संयोजनले नेपालको मोडललाई क्षेत्रमा अलिक विशिष्ट बनाउँछ तर नौलो भने होइन । विश्वव्यापी रूपमा यस्तो भारी सैनिकीकरण भएको तहबद्ध सुरक्षा द्वन्द्वग्रस्त वा ठूला विकासशील लोकतन्त्रबाहेक कमै देखिन्छ । यदि पारदर्शी भर्ना, पर्याप्त तालिम र राजनीतिक हस्तक्षेप शून्य रहेमा यो चार–घेरा प्रणालीले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा सुरक्षित निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छ ।
नेपालको आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ लाख ३० हजार “निर्वाचन प्रहरी” भर्ना गर्ने योजना नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयमुक्त बनाउन सरकारले सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा तयारी गर्दैछ । ठुलो संख्यामा प्रस्तावित म्यादी निर्वाचन प्रहरीको औचित्यबारे यहा केही टिप्पणी प्रस्तुत छ ।
सबल पक्षहरू
पहिलो र सबैभन्दा ठूलो बल भनेको संख्याको शक्ति हो । १ लाख ३० हजार नयाँ सुरक्षाकर्मी थपिएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । अहिले २२ हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्र र ३० हजारभन्दा बढी मतदान स्थल हुने अनुमान छ । एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तीमा १०–१५ जना सुरक्षाकर्मी खटाउन सकिन्छ । यसले मतदातामा ठूलो आत्मविश्वास पैदा गर्छ, विशेष गरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित र अल्पसंख्यक समुदायका मतदातालाई ढुक्कले मत हाल्न सहज हुन्छ । यो योजना गाउँ–गाउँका बेरोजगार युवाहरूका लागि ठूलो अवसर हो । ४५–६० दिनको जागिरमा प्रहरी जवानसरह तलब (करिब ३५–३८ हजार मासिक) र दैनिक भत्ता जोड्दा ७०–८० हजारसम्म कमाइ हुन्छ । स्थानीय युवा आफ्नै ठाउँमा खटिने भएकाले भाषा, भूगोल र स्थानीय अवस्थाको राम्रो ज्ञान हुन्छ ।
कमजोरीहरू
यति ठूलो संख्यामा भर्ना गर्दा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी छोटो तालिम हो । सामान्यतया १५–२५ दिन मात्र तालिम दिइन्छ । भीड नियन्त्रण, हतियार चलाउने तरिका, मूठभेदलाई नियन्त्रण गर्ने तरिका सिकाउन यो समय पर्याप्त हुँदैन । २०७४ र २०७९ मा पनि म्यादी प्रहरीको गल्तीले दुर्घटना भएका घटना छन् । अनुभवको अभावमा संवेदनशील अवस्थामा सही निर्णय लिन गाह्रो पर्छ । भर्तीमा राजनीतिक दबाबहरू आउने गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसद, दलका नेताहरूले “आफ्ना मान्छे” भर्ना गर्न दबाब दिन्छन् । यसले अयोग्य र पक्षपाती व्यक्तिको छनोट हुन सक्छ । त्यसैगरि व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती छ ।
अवसरहरू
यो योजनामा धेरै अवसर पनि लुकेका छन् । राम्रो काम गर्ने निर्वाचन प्रहरीलाई अतिरिक्त अंक दिएर नेपाल प्रहरीको स्थायी भर्नामा प्राथमिकता दिन सकिन्छ । यसले युवालाई थप मेहनत गर्न प्रेरित गर्छ । त्यस्तै ३३% महिला कोटा राख्ने योजना छ । यसले महिला सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउँछ र महिला मतदातालाई पनि सहज हुन्छ । आफ्नै गाउँका युवा प्रहरी बनेर खटिँदा स्थानीयले प्रहरीलाई “हाम्रो मान्छे” ठान्छन् । एकैपटक १ लाख ३० हजार युवाले पैसा कमाउँदा गाउँको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
जोखिम
सबैभन्दा ठूलो जोखिम हतियार दुरूपयोगको हो । छोटो तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई हतियार दिँदा गल्तीले गोली चल्न सक्छ वा हतियार चोरी हुन सक्छ । कुनै दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्वाचन प्रहरी बनाएर बुथ कब्जा वा धाँधली गर्न सक्छ । २०७४ मा पनि यस्ता आरोप लागेका थिए । छोटो समयको जागिर भएकाले केहीले मतदातालाई धम्क्याउने वा उम्मेदवारको पक्ष लिने सम्भावना रहन्छ । अनुभवहीन सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भए ठूलो क्षति हुन सक्छ । तलब, भत्ता, युनिफर्म, तालिम, खाना आदि जोड्दा लगभग १५ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन्छ । यो रकम स्कूल, अस्पताल वा सडकमा लगाउन सकिन्थ्यो भन्ने आलोचना हुनेछ ।
निष्कर्ष
एक लाख ३० हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने योजना एउटा “डबल धारको तरबार” हो । यदि राम्रोसँग कार्यान्वयन भयो भने यो नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै सबैभन्दा सफल सुरक्षा अभियान बन्नेछ । तर यदि छनोटमा भनसुन भयो, तालिम हचुवामा भयो, राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने यो योजना उल्टो ठूलो दुर्घटनाको कारण बन्न सक्छ ।
