अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वर्तमान सरकारले तीन कार्यभारसहित काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । आज यहाँ भन्सार कार्यालयको भन्सार मूल्याङ्कन ‘डाटावेस’ प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै उहाँले निर्वाचन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारका कार्यभार रहेकाले सोहीअनुसार काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री खनालले भन्सार कार्यालयमा सुरु भएको ‘डाटावेस’ प्रणालीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्ने भन्दै यसबाट अनावश्यक लेनदेनको सम्भावना पनि नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सरकारको कार्यभारअनुसार काम अगाडि बढाएका छौँ । राजश्व प्रणाली सुधारका लागि पनि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयले आन्तरिक राजश्व प्रशासन र भन्सार कार्यालयमा धेरै समय थाती राखिएका समस्या सम्बोधन गर्दै सुधारका काम गरिरहेको छ ।”
मुलुकका सबै स्थानीय तहमा करदाताका लागि पर्याप्त सुविधा दिइएकाले राजश्वका आधार पनि बलियो हुने उल्लेख गर्दै उहाँले अनुचित लाभका विषयले पनि प्राथमिकता नपाउने बताउनुभयो । “मन्त्रालयका तर्फबाट दीर्घकालका लागि फाइदा हुने धेरै काम भएका छन् । स्थानीय तहमा करदाता लक्षित काम पनि हुँदैछन् । यसले राजश्व र गलत प्रवृत्ति सुधारमा योगदान पुग्नेछ”, मन्त्री खनालले भन्नुभयो,“कतिपय अवस्थामा शंका भएर काम नहुन सक्छ, कतिपय अवस्थामा आचरण खराब भएर पनि काम नहुन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा दोषीमाथि कारवाही हुन्छ ।”कार्यक्रममा राजश्व सचिव भूपाल बरालले भन्सार प्रणालीमा सुधारका लागि व्यवसायीको मागबमोजिम ‘डाटा’ प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो । “जोखिम सबै प्रणालीमा हुन्छ र यसमा पनि जोखिम छ, तर यो प्रणाली वैज्ञानिक र पारदर्शी छ । यसबाट पक्कै पनि लाभ प्राप्त हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो,“सुशासन कायम गर्ने दायित्व नीजि क्षेत्र र सरकार दुवैको हो । वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नु सबैको दायित्व हो । यसमा प्रविधिको प्रयोग र सहकार्यको नीति अवलम्ब गरौँ ।”
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले भन्सार चुहावट रोक्न स्थानीय प्रशासनसँग सहकार्य अगाडि बढाइएको भन्दै आज शुभारम्भ भएको ‘डाटावेस’ प्रणाली अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासपछि नेपालमा पनि लागू गरिएको बताउनुभयो । “यस प्रणालीले भन्सार महसूल छलीलाई नियन्त्रण गरी राजश्व वृद्धि गर्न, मूल्याङकन जोखिम सहजै पत्ता लगाई राजश्व चुहावट रोक्न मद्दत गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो,“साथै कम वा बढी मूल्य पत्ता लगाई सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई टेवा पु¥याउन, भन्सार मूल्याङ्कनमा निष्पक्ष, पारदर्शिता र एकरुपता निर्धारणलगायत काम गर्न यो प्रणाली आवश्यक भएको हो ।”
यस प्रणालीमा वस्तुको कारोबार मूल्य, ढुवानी, बिमा र अन्य लागत विवरणको विस्तृत सूचना सङ्ग्रहसमेत हुने जनाइएको छ । 
