वसन्त गौतम
मानव अधिकार संरक्षणको मोर्चामा अग्रपङ्तिमा रहेका व्यक्तिहरू—मानव अधिकार रक्षक—आज विश्वभर लोकतन्त्र, न्याय र समानताको आधारस्तम्भका रूपमा परिचित छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९८ मा जारी गरेको “विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको संवद्र्धन तथा संरक्षण गर्ने व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (UN Declaration on Human Rights Defenders, १९९८)” ले पहिलोपटक यिनको भूमिका, अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचा प्रस्तुत गरेको हो । सो घोषणापत्रको धारा १ मा “हरेक व्यक्तिलाई मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न अधिकार हुन्छ” भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । नेपालले पनि राष्ट्रिय कानुनी संरचनामार्फत मानव अधिकार रक्षकको परिचय, दायित्व र सुरक्षालाई क्रमशः संस्थागत गर्दै आएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ३२ र त्यसअनुसार जारी ‘मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी मार्गनिर्देशिका, २०६९’ ले मानव अधिकार रक्षकलाई व्यक्तिगत, समूह वा संस्थागत रूपमा मानव अधिकारको प्रवद्र्धन, संरक्षण, सम्मान तथा पालनामा सक्रिय व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरेको छ । मार्गनिर्देशिकाले पूर्णकालीन, आंशिक, वैतनिक वा अवैतनिक—सबै प्रकारका अभियन्तालाई मानव अधिकार रक्षकको दायरामा समेटेको छ । नेपालमा मानव अधिकार रक्षकका लागि काम गर्ने वातावरण कानुनी रूपमा सुनिश्चित देखिए पनि व्यवहारमा उनीहरूले दैनिक रूपमा बहुआयामिक जोखिमको सामना गर्दै आएका छन् ।
मानव अधिकार रक्षकको मुख्य भूमिका मानव अधिकार हननका घटनाको अनुगमन, अभिलेखिकरण, पीडितको न्यायका लागि वकालत, उजुरी दर्ता, कानुनी परामर्श, सार्वजनिक बहस, शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम र राज्यका जिम्मेवार निकायसँग संवादमार्फत दण्डहीनता अन्त्यमा योगदान पु¥याउने हो। संक्रमणकालीन न्यायदेखि बालअधिकार, दलित अधिकार, महिला अधिकार, अपांगता, बन्धुवा मजदुरी, सडक बालबालिका, सीमान्तकृत समुदायका मुद्दामा—नेपालका मानव अधिकार रक्षक सक्रिय भूमिकामा देखिएका छन्। उनीहरू ‘आवाजविहीनको आवाज’ बनेर न्याय प्रणालीलाई संवेदनशील बनाउन जुटिरहेका छन्।
तर चुनौतीहरू यत्ति सरल छैनन् । युएन घोषणापत्रको धारा १२ ले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राज्यको विशेष दायित्व औंल्याएकै छ—तर व्यवहारमा नेपालमा यो दायित्व पुर्ण पालना भएको देखिदैन । मानव अधिकार रक्षक माथि हुने धम्की, निगरानी, खोट लगाउने अभियोग, झूटा मुद्दा, आवत–जावतमा अवरोध, सूचनामा रोक, प्रहरी अनुसन्धानमा सहयोग नपाइने, पीडित–समुदायको ठूलो अपेक्षा, स्रोत र साधनको अभाव आदि उनीहरूले नियमित रूपमा भोग्दै आएका समस्या हुन् ।
द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुगमनदेखि जबरजस्ती बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिका मुद्दा, बलात्कृत महिला, यातनाका पीडित वा राज्यका अति संवेदनशील केसमा काम गर्दा मानव अधिकार रक्षकहरू बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो जेनजी आन्दोलन पछि मानव अधिकार रक्षक अझ बढी असुरक्षित महसुस गरिएका छन् । बिभिन्न ज्ञान अज्ञात समुहबाट आउने धम्कीका घटनाका कारण कतिपय मानव अधिकार रक्षक सेल्फ सेन्सरसिपमा छन् । उनीहरु खुलेर घटनाका तथ्य र आफ्ना अभिब्यक्ति राख्न सकिरहेका छैनन । द्धन्द्धकालमा बरु सरकारी र बिद्रोही पक्ष भनी पहिँचान हुने र उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सहज थियो । तर आजको बदलिदो परिस्थितिमा पहिचान नखुलेका ब्यक्ति समुह का नाममाबाट चुनौती र धम्की आउने गर्नाले मानव अधिकार रक्षक आफुलाई द्धन्द्धकालमा भन्दी बढी असुरक्षित महसुस गर्नु पर्ने अवस्थमा पुगेका हुन ।
नेपाल सरकारले २०७७ माघ २ गते जारी गरेको “मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा तथा संरक्षणसम्बन्धी आदेश” यस क्षेत्रमा अग्रगमन गर्ने कदम हो । आदेशले स्थानीय तहमै मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, जोखिम अवस्थामा तत्काल उद्धार र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने र प्रशासनिक संयन्त्रले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। तर आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ । राज्यका निकायबाट सो खालको अपेक्षित ब्यवहार पाईदैन । कतिपय अवस्थामा त उल्टै आन्दोलन गर्न उस्काउने, अपराधिलाई प्रोत्साहन दिने आक्षेप पनि लाग्ने गरेको छ ।
मानव अधिकार रक्षकका लागि आवश्यक गुणहरू—क्रियाशीलता, प्रतिबद्धता, व्यवसायिक सीप, कानुनी तथा मानव अधिकारसम्बन्धी ज्ञान, धैर्यता—यिनै हुन् जसले उनीहरूको कामलाई विश्वसनीय बनाउँछन्। सोसँगै आचारसंहिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ः पीडित र साक्षीको गोपनीयता र सुरक्षा, निष्पक्षता, पारदर्शिता, गैर–पूर्वाग्रह, र कानुनको कडाइका साथ पालना । ती गुण र आचरणले नै उनीहरूलाई संवेदनशील मुद्दामा विश्वसनीय बनाउँछ । मानव अधिकार रक्षक ब्यवशायिक र पेशागत मुल्य र मान्यतामा रहेर काम गर्नु पर्दछ । उनीहरु मानव अधिकार रक्षकका नाममा पेशागत मुल्य मान्यता बिपरित काम गरेमा उनीहरुको काममा जोखित बढ्ने र ब्यवशायिकतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले सदै ब्यवशायिक मुल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै मानव अधिकारकर्मीको हैसियतमा निश्पक्ष र स्वतन्त्र भएर काम गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा मानव अधिकार रक्षकको काम केन्द्र, सामुदायिक र स्थानीय स्तरसम्म फैलिएको छ । तर अर्कोतर्फ दण्डहीनताको बढ्दो संस्कृतिले उनीहरूका प्रयत्नलाई चुनौती दिइरहेको छ । धेरै मानव अधिकार रक्षक स्रोत–साधनको अभाव, तालिम र क्षमता विकासको कमजोर अवसर, कानुनी संरक्षणको न्यूनता, र एक व्यक्तिमाथि धेरै जिम्मेवारी थोपारिने अवस्थाबाट पीडित छन् । केही अवस्थामा संवैधानिक निकाय तथा सरकारी संयन्त्रसँग आवश्यक सहयोग नपाउँदा मानव अधिकार रक्षक स्वयं नै जोखिममा पर्नुपरेका उदाहरणहरू समेत छन्।
युएन घोषणापत्र अनुसार राज्यले मानव अधिकार रक्षकलाई आफ्नो कार्यस्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति, सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुने अधिकार, शान्तिपूर्ण रूपमा आवतजावत र भेला हुने अधिकार, तथा स्रोत विकास गर्न सक्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले यिनै आधारभूत स्वतन्त्रताहरू ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारिक व्यवस्थापन अझै कमजोर छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू—जस्तै ICCPR, ICESCR, CEDAW, CAT आदि—को पूर्ण कार्यान्वयन गरे मात्र मानव अधिकार रक्षकको काम थप सुरक्षित र प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
अन्ततः, मानव अधिकार रक्षक देशका लागि सुरक्षित वातावरण, उत्तरदायी शासन र न्याययुक्त समाज निर्माण गर्ने आधारस्तम्भ हुन् । उनीहरूले जोखिम बीच पनि पीडितका पक्षमा आवाज उठाउँदा लोकतन्त्र बलियो बन्छ, दण्डहीनता घट्छ र नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुन्छ । त्यसैले राज्य, समाज र संस्थाहरूले मानव अधिकार रक्षकलाई सहयोग, सम्मान र सुरक्षा प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ। युएन घोषणापत्रले दिएको मार्गदर्शन र नेपालको कानुनी संरचनालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र मानव अधिकार रक्षकको योगदान देश निर्माणमा अझ प्रभावकारी हुनेछ।
लेखक मानव अधिकार रक्षक हुन ।
