बुधबार ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विविध कार्यक्रम गरी विश्वभर मनाइएको छ । दिवसको अवसरमा मानवअधिकारका विविध पक्ष, तिनीहरूको अवस्था तथा चासोको विषयमा बहस गरिंदै आएको छ ।
नेपालमा मानव अधिकार आयोगले पनि दिवसका अवसरमा अन्तरक्रियात्मक बहस तथा शुभकामना आदानप्रदानको कार्यक्रम गरी मनाएको छ । त्यसक्रममा आयोगले गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन नहुने गरेकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो आ.व.मा आयोगले गरेको सिफारिस र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहेको छ । जसले गर्दा आयोगप्रतिको विश्वासनीयतामा समेत आँच आउने गरेको छ ।
आयोगका अनुसार, आ.व. २०७९÷०८० मा १ हजार ४ सय ७ सिफारिसमध्ये २ सय १५ सिफारिस मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । जुन सिफारिसको १५.३० प्रतिशत मात्रै होइन । उक्त आ.व.मा आंशिक कार्यान्वयन भएको ५ सय ५२ (३९.२० प्रतिशत), पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको सङ्ख्या ६ सय ४० (४५.५० प्रतिशत) रहेको आयोगको तथ्यांक छ ।
आ.व. २०८०÷२०८१ मा १ सय ६६ सिफारिस थप भई १ हजार ५ सय ७३ पुगेकोमा कार्यान्वयन नभएको ५१.२३ प्रतिशत, आंशिक कार्यान्वन ३५.०९ प्रतिशत र पूर्ण कार्यान्वयन भएको प्रतिशत १३.६६ मात्रै रहेको छ ।
आ.व. २०८१÷२०८२ मा २ सय ८० वटा उजुरीहरूको अनुसन्धान सम्पन्न भएका फायलहरू आयोगसमक्ष पेस भएको थियो । उक्त आ.व.मा आयोगबाट नयाँ र पुराना गरी १ हजार ६ सय १८ वटा उजुरीउपर निर्णय भएको थियो । ‘पूर्ण कार्यान्वयन नभएको ५२.६०, आंशिक कार्यान्वयन ३४.१२ र पूर्ण कार्यान्वयन भएको प्रतिशत १३.२९ हुन आउँछ’, आयोगको २५ औं प्रतिवेदन आ.व. २०८१÷०८२ मा उल्लेख छ । विगत वर्षसम्मको तथ्यांक हेर्दा आयोगले निर्णय गरी रु. ७४ लाख २१ हजार क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित पीडितलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको अवस्था छ । आ.व. २०८१÷०८२ मा थप ४७ लाख ७२ हजार ४ सय ८९ रूपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकमको लागि सिफारिस भएको आयोगले जनाएको छ ।
आ.व. २०८१÷८२ मा आयोगका कार्यालयहरूमा मानव अधिकारको उल्लंघन सम्बन्धी १ सय ५ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका थियो । उक्त अवधिमा आयोगबाट २ सय ८० वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको थियो । अनुसन्धान सम्बन्धी विषयमा ४९ वटा उजुरीगत सिफारिस र आठ वटा नीतिगत सिफारिस गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यस अवधिमा १५० उजुरी तामेलीमा राखिएको छ भने छ वटा उजुरीहरू खारेज गरिएको छ’, आयोगको २५ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रस्तुत तथ्यांकलाई हेर्दा अयोगको सिफारिसको कार्यान्वयको अवस्था न्यून देखिन्छ । पूर्ण कार्यान्वयन भएका विशेषतः क्षतिपूर्तिसँग र कार्यान्वयन नभएका भनिएका सिफारिस भने कानुनी कारबाहीसँग सम्बन्धित छन् । आयोगका सिफारिसलाई समेत बेवास्ता गरी मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई कारबाही अगाडि नबढाउँदा सरकार मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र परिपालनप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिन्छ । फलतः दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको अवस्था छ ।