राजनीति भनेको नीतिहरूको पनि नीति अर्थात् राज्यको मूल नीति नै राजनीति हो । जसरी कानुनको पनि कानुन अर्थात् देशको मूल कानुन भनेर संविधानलाई मानिन्छ त्यसरी नै नीतिहरूको पनि नीति भनेर राजनीतिलाई मानिन्छ । राजनीति भनेको राज्यको शासनव्यवस्था संचालन सम्बन्धि नीति र सिद्धान्त पनि हो । जसको माध्यमबाट सत्ता प्राप्ति र अधिकारको प्रयोग, नियम कानुनको निर्माण, राज्य संचालन र व्यवस्थापनका साथै जनताको सेवा सुविधा र हकहितको लागि नीति निर्माण गर्ने गरिन्छ । मूलरूपमा राजनीति नीतिसँग सम्बन्धित छ । नीति विना राजनीतिको कुनै परिकल्पना गर्न सकिंदैन । यो सँगै राजनीतिमा नेता पनि जोडिएर आउँछ । नेता विना पनि राजनीति हुन सक्दैन । राजनीतिलाई कार्यरूप दिन नेता अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले राजनीतिमा नेता र नीति सँगँंगै जोडिएर आउँछन् । यसलाई अलग्याएर हेर्न सकिँदैन ।
अब प्रश्न उठ्छ राजनीतिमा नेता प्रधान कि नीति प्रधान ? भन्ने कुरा । अर्थात राजनीतिमा नेता शक्तिशाली हुन्छ कि नीति ? वा राजनीतिमा नेता ठुलो कि नीति ? भन्ने कुरा । सामान्यतया यी प्रश्नहरू उठ्ने गर्दछन । नीतिको वरिपरी नेता हुनुपर्नेमा नेताको वरिपरी नीति घुमिरहेको देखिएपनि र राजनीतिक दलका नेताले नै त हो नीति बनाउने भनिएपनि बनेको नीति कार्यान्वयन गर्ने, नीतिको पालना गर्ने र नीति मातहत बसेर नेताले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले राजनीतिमा नेता होइन नीति प्रधान हुन्छ भन्ने मान्यता आदर्श राजनीतिमा हुन्छ ।
अब सँगै अर्को प्रश्न उठ्छ व्यवहारमा यस्तो छ त ? राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त र मुल्य–मान्यता अनुसार नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू चलेका छन् त ? वास्तवमा यो लगभग उल्टो जस्तो देखिन्छ । “यो त सब भन्ने कुरा न हो” जस्तो भएको छ । हरेक दलमा नीति हैन नेता प्रधान देखिन्छन् । नीति हैन नेता सर्वोपरी देखिन्छन् । हरेकजसो राजनीतिक दलहरू नीति अनुसार हैन नेताको बोलि र आदेश अनुसार चल्ने प्रशासनिक केन्द्र जस्ता बनेका छन् । नीति देश र पार्टी अनुकुल हैन आफु र आफ्नो गुट अनुकुल बनाउने परिपाटी जस्तै देखिएको छ नेपालमा ।
देशको सबैभन्दा पुरानो, ठुलो र प्रजातान्त्रिक भनिएको नेपाली काँग्रेसमा चालिस प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था भएतापनि करिब ५५ प्रतिशत भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर सहित माग गरेको विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावलाइ नेपाली कांग्रेसले सुन्नै चाहेको छैन । यदि नीति र विधि अनुसार नेपाली कांग्रेस चलेको हुन्थ्यो भने यतिन्जेल नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भइसकेको हुन्थ्यो । महामन्त्री गगन थापाले असोज ३१ गते नै पार्टीको १५ औं महाधिवेशन २०८२ मङ्सिर २७ गते देखि २९ गतेसम्म गर्नेगरी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यस उपर केन्द्रिय कार्यसमितिले कुनै निर्णय गरेन । महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग र हस्ताक्षरलाई लत्याउँदै दुइ महिना लामो रस्साकस्सी पछी अन्ततः २०८२ पौष २६–२८ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय नेपाली कांग्रेसले गरेको त छ, तर संशय भने कायमै छ । सार्वभौम ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग र हस्ताक्षरले नेपाली कांग्रेसमा अहिलेसम्म कुनै स्थान पाएको छैन । देशकै पुरानो र प्रजातान्त्रिक भनिएको नेपाली कांग्रेसको अवस्था यस्तो छ ।
त्यस्तै दोस्रो ठुलो दल, आफुलाई लोकतान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा चिनाउने नेकपा (एमाले) मा केपी ओली बिनाको एमाले कल्पना गर्न पनि नसकिने र “केपी ओली भनेकै एमाले” र “एमाले भनेकै केपी ओली” भन्ने जसरी भाष्य स्थापित भैरहेको छ । जबजलाइ आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्घान्त मानेको नेकपा (एमाले) को आन्तरिक लोकतन्त्र माथि पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेकै छ । तेश्रो ठुलो दल नेकपा (माओवादी) हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष अहिले संयोजक बनेका पुष्पकमल दाहाल त करिब चार दशक देखि पार्टी सत्ताकै नेतृत्वमै छन् । पार्टीको सिद्धान्त र नीति अनुसार काम गर्ने भन्दा पनि पार्टीको विचार, सिद्धान्त र आदर्शलाई नै तिलान्जली दिन पछी नपर्ने उनले पार्टीको विचार, सिद्धान्त भन्दा पनि आफु अनुकुल नीतिको व्याख्या गर्ने गर्दछन् । नेकपा (माओवादी) को विसर्जन यसैको पछिल्लो उपक्रम हो । पार्टी र चुनाव चिन्ह नै त्यागेर अन्य पार्टीहरू संग एकीकरणमा गए । त्यसको विरुद्ध बोल्नेहरू अघोषित कारबाहीमा परे ।
नयाँ भनिएका पार्टीहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछाने विगत एक बर्ष भन्दा बढी समय देखि थुनामा छन् । मुद्दा मात्र होइन प्रहरी हिरासतमा पुगेको महिनौं बित्दासम्म पनि रास्वपाले रवी लामिछानेलाई सभापति मानी रहयो । कार्यवाहक दिनेसम्म आँट गरेन । अहिले पनि लामिछाने प्रहरी थुनामै छन् । लामिछानेलाई नै सभापति मानेर जाने रास्वपाले निर्णय गरिसकेको छ । रास्वपाको नीति पनि यसले प्रष्ट पार्दछ । नितिको वरिपरि पार्टी होइन नेताको वरिपरि पार्टी घुमिरहेको छ । यहाँ पनि नीतिले पार्टी हैन नेताले पार्टी चलाएको देखिन्छ । यसरी दलहरूमा सिद्धान्त, आदर्श र मूल्य–मान्यता भन्दा पनि व्यक्ति प्रधान बन्न खोज्ने प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिले यो दुर्घटना भोग्नुपरेको हो ।
भदौ २३ र २४ को बिद्रोह पछी अहिले सबै राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनमा केन्द्रित भैरहेका छन् । नेकपा (एमाले) त महाधिवेशनकै संघारमा छ । नेपाली कांग्रेसले पौष २६–२८ मा १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ६ महिना भित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना पछी राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर दुर्भाग्य, महाधिवेशनमा समसामयिक राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको समिक्षा, जनताको चाहना र अपेक्षा, तत्सम्बन्धमा पार्टीले लिनुपर्ने नीतिका बारेमा ब्यापक छलफल र बहस हुनुपर्नेमा कसले नेतृत्व हत्याउने र को बलियो बन्ने भन्ने विषयमा मात्र नेताहरूको छलफल र बहस केन्द्रित भैरहँदा दलका महाधिवेशनहरू नीति बनाउने भन्दा पनि नेता बनाउने थलोको रूपमा विकसित भैरहेको देखिन्छ । महाधिवेशनको उद्देश्य नेता बनाउनु मात्र होइन नीति बनाउनु पनि हो । महाधिवेशनले नेता त छान्छ नै तर त्यो भन्दा बढ्ता ध्यान नीति बनाउनुमा हुनुपर्ने हो । जसले मुलुकलाई समाधान दिन सकोस् । त्यसैले त यसलाई राजनीति भनिएको हो । राजनीतिले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने हुनाले आम जनताको ध्यान राजनीतिक पार्टी र तिनका महाधिवेशनमा हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले केहि थान नेता बनाउने भन्दा पनि देश, जनता र पार्टीको हितमा के कस्तो नीति बनाइयो भन्नेमा कुनैपनि पार्टीको महाधिवेशनको सफलता र सार्थकता निर्भर रहने हुनाले नेताका साथै नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गरि आम जनतामा उत्साह र भरोसा सञ्चार गराउने काममा राजनीतिक दलहरूका आसन्न महाधिवेशनहरू कोशेढुंगा सावित बन्न सकून् ! शुभकामाना !!