थुनछेकको कानूनी अर्थ ः कानूनी भाषामा थुनछेक भन्नाले कुनै व्यक्ति माथि लागेको फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजन वा मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा निजलाई थुनामा राख्ने वा थुना बाहिर रही जमानत, धरौटी वा तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने सम्बन्धमा अदालत वा अधिकारप्राप्त निकायबाट गरिने निर्णय तथा प्रक्रियाको आदेश लाई बुझिन्छ ।
थुनछेक भनेको अभियुक्तलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थुनामा राख्ने कि स्वतन्त्र अवस्थामै मुद्दा लड्न दिने भन्ने विषयमा गरिने विवेकपूर्ण न्यायिक आदेश हो । यसले अभियुक्तको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राज्यको अनुसन्धान तथा न्याय सम्पादन गर्ने हित बीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य राख्दछ ।
थुनछेक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था ः नेपालको संविधान, २०७२ ले थुनछेकलाई प्रत्यक्ष उल्लेख नगरे पनि न्याय सम्बन्धी हक अन्तर्गत स्पष्ट मापदण्डहरू तय गरेको छ । मुख्य व्यवस्थाहरू यसप्रकार छन् । धारा २०(१) ः पक्राउको कारणबिना कसैलाई थुनामा नराखिने । धारा २०(२) ः पक्राउ परेका व्यक्तिले पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने । धारा २०(३) ः पक्राउ परेका व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने । धारा २०(५) ः दोष प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई कसुरदार नमानिने (एचभकगmउतष्यल या क्ष्ललयअभलअभ)। धारा २०(९) ः स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक । धारा २०(१०) ः असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता । यी संवैधानिक व्यवस्थाले थुनालाई सामान्य नियम नभई अपवाद को रूपमा लिनुपर्ने कुराको स्पष्ट गरेको छ ।
थुनछेक सम्बन्धी सारवान् कानूनी व्यवस्था ः
(क) मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ कसुरको प्रकृति, गम्भीरता र सजायको परिधि निर्धारण गर्छ । थुनछेकको सन्दर्भमा संहिताले कुन कसुर जमानतयोग्य र कुन अजमानतयोग्य भन्ने आधार तय गरेको छ । सामान्यतया न्यून सजाय हुने कसुरमा अभियुक्तलाई थुना बाहिर रही पुर्पक्ष गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ ।
(ख) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ः थुनछेक सम्बन्धी मुख्य प्रक्रिया यही संहिताले व्यवस्थित गरेको छ । प्रमुख व्यवस्थाहरूः पक्राउ, थुना र जमानतसम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट गरिएको । अदालतले थुनछेक आदेश गर्दा विचार गर्नुपर्ने आधारहरू–
अभियुक्त फरार हुने सम्भावना, प्रमाण नष्ट गर्ने वा साक्षीलाई प्रभाव पार्ने जोखिम, कसुरको गम्भीरता, पीडितको सुरक्षा, अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने, जमानतमा छाड्ने, धरौटी लिने, वा तारेखमा राख्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था ः नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले– स्वेच्छाचारी पक्राउ र थुनालाई निषेध गरेको छ । थुनालाई अपवाद र जमानतलाई सामान्य नियम को रूपमा स्वीकार गरेको छ । प्रत्येक पक्राउ परेका व्यक्तिलाई मनासिब समयभित्र न्यायिक अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५१ र ५२ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पालना गर्नु नेपालको कानूनी दायित्व हो ।
न्यायिक व्याख्या (न्यायालयको दृष्टिकोण) ः नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसलामा– “थुना अन्तिम विकल्प हो”, “जमानत नियम हो, थुना अपवाद”,“पहिले थुन्ने होइन, पहिले सुन्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै आएको छ । अदालतले थुनछेक गर्दा संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मानव अधिकारको मर्म लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुरदार मान्न नपाइने सिद्धान्त फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारशिला हो । यसलाई निर्दोष ठहरको अनुमान भनिन्छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन देखि नेपालको संविधानसम्मले स्पष्ट रूपमा प्रत्याभूत गरेका छन् । तर व्यवहारमा हेर्दा, थुनछेक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन बीच गम्भीर अन्तर देखिन्छ, जसले फौजदारी न्यायको मूल मर्ममै प्रश्न उठाएको छ ।
संवैधानिक प्रत्याभूति र व्यवहारिक यथार्थ ः नेपालको संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हकको विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउको कारणसहित सूचना दिनु पर्ने, आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग तुरुन्त परामर्श लिन पाउने, २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने र आदेशबिना थुनामा नराखिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । साथै, दोष प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने, आत्मविरुद्ध साक्षी हुन बाध्य नपारिने, स्वच्छ सुनुवाइ र निःशुल्क कानुनी सहायताको हक पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।
तर व्यवहारमा यी प्रावधानहरूको पूर्ण पालना हुन सकेको देखिँदैन । सूचना नदिई पक्राउ गर्ने, पक्राउ पछि कानुन व्यवसायीसँग भेटघाटमा अवरोध गर्ने, २४ घण्टाको संवैधानिक समयसीमा उल्लङ्घन गर्ने र अनुसन्धानको नाममा गैरकानुनी थुना लम्ब्याउने गुनासाहरू थुनुवाबाट बारम्बार सुनिने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा पक्राउ मिति नै मिलाएर अदालतमा पेस गर्ने अभ्यासले संवैधानिक हकलाइ उल्लघंन गर्ने कार्य पनि हुने गरेको छ ।
मिडिया ट्रायल र निर्दोषताको अनुमानमाथि आघात ः संविधानको धारा २० (५) ले आरोप प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई कसुरदार नमानिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर अभियोग लाग्ने बित्तिकै प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी अपराध प्रमाणित भएझैँ प्रस्तुत गर्ने र सञ्चारमाध्यमले ‘अपराधी’ को रूपमा नामाकरण गरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रवृत्तिले निर्दोषताको अनुमानलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ । यस प्रकारको मिडिया ट्रायल ले न्यायिक निष्पक्षता माथि मात्र होइन, व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मानव मर्यादा माथि पनि आघात पु¥याउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र थुनछेकको अपवाद सिद्धान्त ः नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले स्वेच्छाचारी पक्राउ र थुनालाई निषेध गर्दै थुनालाई अपवाद र जमानतलाई नियमको रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपालको संविधानले पनि यही अवधारणा आत्मसात् गरेको छ । अभियुक्तलाई तारिख वा जमानतमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु नै सामान्य नियम हो; थुनामा राखेर कारबाही चलाउनु अपवाद मात्र हुनुपर्छ ।
तर व्यवहारमा “पहिले थुन, अनि सुन” भन्ने सोच हावी देखिन्छ । पक्राउ पुर्जी बिनै व्यक्ति पक्राउ गर्ने र पछि जरुरी पक्राउ पुर्जी समर्थन गराउने अभ्यास बढ्दो छ, जसले थुनछेकलाई अपवाद होइन, नियमित प्रक्रिया बनाइदिएको छ।
कानुनी कमजोरी र संस्थागत चुनौती ः मुलुकी अपराध संहिता र कार्यविधि कानुनले जमानतको सिद्धान्तलाई पर्याप्त रूपमा संस्थागत गर्न नसकेको देखिन्छ । थुनछेक सम्बन्धी पुरानै अवधारणालाई निरन्तरता दिइँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक ओझेलमा परेको अनुभूति हुन्छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत बीच जमानत र थुनछेकका विषयमा साझा अवधारणा र एकरूप अभ्यासको अभाव पनि समस्या बनेको छ ।
समाधानका उपायहरू ः थुनछेक सम्बन्धी वर्तमान चुनौतीहरू समाधान गर्न निम्न उपायहरू आवश्यक देखिन्छ । थुनालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा व्यवहारमा लागू गर्ने स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिका निर्माण । जमानत सम्बन्धी कानुनको सुधार गरी संविधानको मर्मअनुसार सारवान् कानुनी प्रबन्ध । पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तय गरी स्वेच्छाचारी पक्राउ रोक्ने । थुनाको वैधताको पुनरावलोकन लाई औपचारिकतामा सीमित नराखी प्रभावकारी बनाउने । गलत थुनामा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट व्यवस्था । न्यायाधीशहरू बीच साझा अवधारणा विकास गर्न सर्वोच्च अदालतबाट नीतिगत मार्गदर्शन । कानुन व्यवसायीसँगको परामर्श र प्रमाणको खुलासा थुनछेकपूर्व अनिवार्य बनाउने । अपराध पीडितको अधिकारको संरक्षणलाई पनि समान महत्व दिने ।
कानूनी दृष्टिले थुनछेक भनेको अभियुक्तको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र न्याय प्रणालीको हितबीच सन्तुलन कायम गर्ने संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया हो । नेपालको संविधान, फौजदारी कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र सर्वोच्च अदालतका सिद्धान्तले थुनालाई अपवादका रूपमा र जमानतलाई सामान्य नियमका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले थुनछेक सम्बन्धी कानुनको अक्षर मात्र होइन, यसको मर्म र उद्देश्य अनुसार कार्यान्वयन हुनु नै न्यायको वास्तविक प्रत्याभूति हो ।
संविधानका प्रावधान, सर्वोच्च अदालतका प्रतिपादित सिद्धान्त र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना फौजदारी न्याय प्रणाली सुदृढ हुन सक्दैन । थुनछेक सम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन र असल अभ्यासको विकास गर्दै “पहिले सुन्ने, प्रमाण हेर्ने र अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र थुन्ने” संस्कृतिको स्थापना आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यस तर्फ समयमै संवेदनशीलता नदेखाए फौजदारी न्याय प्रणाली माथि जनविश्वास झन् कमजोर हुँदै जाने खतरा रहन्छ । (लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
