विगत दुई दिनदेखि आन्दोलित सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगन्जका पीडितहरूको आन्दोलन अन्त्य भएको छ । आन्दोलनरत् पक्षका तर्फबाट संघर्ष समितिका सहसंयोजक आशुतोष कुमार शुक्ला र कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका निमित्त सचिव अनिल मरासिनी बीच बिहीबार विहान दुई बुंदे सहमति भएपछि अनशन अन्त्य भएको होे । उनीहरू बीच बिहीबार दिउँसो साढे १ बजे अदालतको आदेश बमोजिम तदर्थ समितिको बैठक बस्ने सहमति भएको थियो ।
बिहीबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा भएको बैठकले अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको फैसला कार्यान्वयनका लागि तीन बुंदे निर्णय गरेको छ ।
अदालतको फैसला यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरी पीडितको हक अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउन सहकारी वित्तीय विकास संस्था, नेपालगन्जको नियमन क्षेत्राधिकार भएको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।
बैठकले सहकारी वितिय विकास संस्था लि. नेपालगन्ज बाँकेको साविकको सञ्चालक समिति विघटन गरी लुम्बिनी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ बमोजिमको तदर्थ समिति गठन गरी कार्य प्रक्रिया सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) नेपालले अगाडी बढाउने र सो ऐन बमोजिम तदर्थ समिति गठन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका लगायत निकायले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला अदालत बाँके र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासको फैसला कार्यान्वयनको माग राखी पीडित पक्षको तर्फबाट अनशनरत पक्षसँग भएको सम्झौता समेतलाई मनन् गरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो ।
प्रशासनमा भएको बैठक पछि प्रतिक्रिया दिंदै आमरण अनसन गरेका संघर्ष समितिका संयोजक अधिवक्ता विजय गुप्ताले अन्य सहकारी पनि समस्या रहेको र समाधानको बाटो सहकारी वित्तीय विकास संस्थाबाट भएको बताए । संयोजक गुप्ताले सहकारीको पीडितको समस्या राष्ट्रिय समस्या भएको बताए । ‘ढिलो भएपनि राम्रो सुरुवात भएको छ’, संयोजक गुप्ताले भने, ‘हामीले लक्ष्य प्राप्ति गरिसकेका छैनौं, पीडितको हातमा पैसा नपर्दासम्म सम्पन्न भएको मानिदैन ।’ त्यसैले निरन्तर, सजगता, सचेतना नागरिक समाजले राखिराख्नु पर्ने उनले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा भएको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामांग, मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनी, राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक मनोज कुमार केसी, सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयका दर्ता अधिकारी मञ्जु पाण्डेय, पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नविन गिरी लगायतको उपस्थिति रहेक ो थियो ।
सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगन्जका बचतकर्ता आफ्नो बचत रकम फिर्ताका लागि संघर्ष गर्न थालेको ६ बर्ष बितिसकेको छ । सहकारी वित्तीय संस्था नेपालगन्जमा बचत गरेको ३५ करोड ८५ लाख ९१ हजार १ सय १३ रूपैयाँ अपचलन भएको थियो । उक्त मुद्दामा सञ्चालक समितिका १९ जनाबाट तत्काल बिगो असुल गरी निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नु भनी जिल्ला अदालत बाँकेले दिएको आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको बेन्चले २०८० पुस २६ गते बचतकर्ताको रकम संगठितरूपमा ठगी गरेको ठहर गर्दै कैद र सजायसहित जायजेथाबाट रकम असुल गरि फिर्ता दिन आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध सञ्चालकहरू उच्च अदालत गए । तर, उच्च अदालतले पनि गत जेठ १४ गते जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो ।
