पुस २८ गतेदेखि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मुख्य गेटअघि शान्त रूपमा धर्नामा बसेका इरिक्सा व्यवसायीहरूको प्रतीक्षा अझै टुंगिएको छैन । चिसो सडकमा दिनभरि बसेर उनीहरूले सार्वजनिक गरिराखेका तीनबुँदे मागप्रति उपमहानगरपालिकाबाट ठोस सम्बोधन नहुँदा आन्दोलन लम्बिँदै गएको छ ।
धर्नामा बसेका इरिक्सा तथा टेम्पो व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरू भन्छन् —हामी चाह्यौं भने सयौं इरिक्सा र टेम्पो सडकमा उतार्न सक्छौं । तर शहरको शान्ति र सुरक्षालाई ख्याल गर्दै प्रतिनिधिमूलक रूपमा सात जना मात्रै धर्नामा बसेका छौं । उनीहरूका अनुसार आन्दोलन शान्तिपूर्ण छ, तर सुनुवाइ नभएसम्म निरन्तर जारी रहनेछ ।
संघका उपमहासचिव ऐहाज बाबु जोलाहले धर्ना सुरु हुनु अघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिएका छन् । तर मागहरूलाई बेवास्ता गरिएको अनुभूति उनीहरूको छ । ‘हामी केवल व्यवसायीका रूपमा होइन, यात्रुको सुरक्षाको कुरा उठाइरहेका छौं,’ जोलाह दैनिक नेपालगन्जसँगको कुराकानीमा भन्छन्, ‘अयोग्य व्यक्तिहरूले इरिक्सा चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । चालकको भेरिफिकेसन अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
नेपालगन्जमा आवश्यकताभन्दा धेरै इरिक्सा सञ्चालनमा रहेको जोलाहको भनाइ छ । ‘हाम्रो नगरमा कति इरिक्सा चाहिन्छ, कति छन्—यसको तथ्यांक मेयरले जान्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘इरिक्सा कन्ट्रोल नगरेसम्म व्यवस्थापन सम्भव छैन ।’ उनी भन्छन्, ‘यो हाम्रो मात्रै होइन, नेपालगन्जवासकिो माग र मुद्दा हो ।’
उपमहानगरपालिकाका अधिकारीहरू भने यो समस्या स्थानीय तहले मात्रै समाधान गर्न नसकिने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार प्रदेशस्तरमै नीतिगत सुधार आवश्यक छ । यद्यपि नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति आफू गम्भीर र संवेदनशील रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘आन्दोलनरत व्यवसायीहरूसँग बसेर छिट्टै समाधान खोजिन्छ,’ उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘शान्तिपूर्ण रूपमा उठाइएका मागलाई हामीले हल्का रूपमा लिएका छैनौं ।’
शान्त आन्दोलनको माग सुनुवाईमा भएको ढिलाईले अशान्त सन्देश प्रवाह भने गरिरहेको छ । तर, प्रश्न अझै उही छ, ‘सडकमा शान्तिपूर्ण रूपमा बसेका इरिक्सा व्यवसायीहरूको आवाज कहिले व्यवहारिक निर्णयमा रूपान्तरण हुन्छ ?’ संवादको ढोका खुलेको भनिए पनि त्यो ढोका कहिले साँच्चिकै खुल्छ, त्यसको प्रतीक्षा अहिले पनि उपमहानगरको गेटअघि जारी छ । हुनपनि नेपालगन्ज अटो आतंक र अराजकताले आक्रान्त भइरहँदा यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको अग्रसरता उत्तिकै आवश्यक छ ।
