आज २६ जनवरी, अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले पनि औपचारिक रुपमा यस दिवसलाई मनाउँदैछ ।
राष्ट्रसेवामा झण्डै चार दशक सक्रिय जनार्दन पौडेल पछिल्लो १६ महिनादेखि नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । पौडेलसँग भन्सार राजस्व प्रशासनको निकै लामो अनुभव पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसकै सेरोफेरोमा प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलसँग दैनिक नेपालगन्जका लागि गरिएको संवादको अंश आजको विशेष
अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसमा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले के गर्दैछ ?
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले अहिले भन्सार सुधारका काम गरिरहेको छ । सचेतनाका काम भइरहेका छन् । यात्रु शाखामा पनि हामीले अहिले जिंगल बजाइरहेका छौं । भन्सारमा जलाइएका संरचनालाई अहिले बनाइरहेका छौं ।
यात्रु आवागमन सुधार गर्नका लागि केही फराकिलो बनाएका छौं । म आएको झण्डै १६ महिना भयो । हामीले राजश्व संकलनमा पनि जोड दिइरहेका छौं । गस्ती परिचालन गर्ने, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरीबाट हामीले त्यो गरिरहेका छौं । पहिलाको भन्दा अहिले तस्करी घटेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । भारतको एसएसबीले पनि अहिले कडाई नै गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि तस्करी नियन्त्रण गर्न सजिलो भएको छ ।
हामीले भन्सारमा भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सिष्टमिक सुधार गरेका छौं । जुनसुकै समस्या आयो भने हामीले आज वा भोलि र पर्सीमा समाधान गर्दै आएका छौं ।
भन्सार सचेतनाका लागि के गर्नु भएको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसमा पनि सचेतनाका काम हुन्छ । हामीले जमुनाहमा अटो चालकहरुसँग यात्रुहरुलाई दु्ःख नदिन, चोर्ने छल्ने हिसाबबाट गाडी नदौडाउन, भन्सार नतिरिकन मिलाइदिन्छु भनेर मिसगाइड नगरिदिनुहुन सचेतना गरेका छौं ।
सशस्त्र प्रहरीसँग पनि भन्सार राजश्वका विषयमा, प्रज्ञापनपत्र पत्रका विषयमा पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्यौं । त्यस्तै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस बिबिएस अध्ययनरत् विद्यार्थीहरुलाई भन्सार राजश्व, राज्यको आम्दानी लगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेका छौं ।
हरेक नागरिक, भन्सार, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, शिक्षक, विद्यार्थी, राजनीतिक दल, वकिल लगायत हरेक क्षेत्रले यो हाम्रो देश हो हामीले बनाउनु पर्छ भनेर लाग्नुपर्छ ।
आर्थिक प्रगति के छ ?
भन्सारको मूल लक्ष्य भनेको राजश्व संकलन नै हो । र, राजश्व संकलन ९ अर्ब ९० करोड ६५ लाख १९ हजार माघ १० गतेसम्म भएको छ । यो बार्षिक लक्ष्य २४ अर्ब ५४ करोड ५७ लाख ४२ हजार हो, यसको ४०.३ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । अझै हामीले ६० प्रतिशत राजश्व लक्ष्य अनुसार उठाउन बाँकी नै छ । अब चाही राजश्व अलि बढ्छ । हिउँदमा पछाडिका महिनामा राजश्व अलि बढी नै राजश्व संकलन हुन्छ । अहिले हामी राष्ट्रिय लक्ष्यको औसत भन्दा कम छैनौं । हाम्रो देशभित्रको आर्थिक गतिविधि राम्रैसँग सञ्चालन भयो भने गत बर्ष २० अर्ब बढी उठाएका थियौं, त्यो हेर्दा २४ अर्ब खासै ठूलो हो भन्ने चाहीँ मलाई लाग्दैन ।
भन्सार मूल्यांकन कसरी भैरहेको छ ? अण्डर बिलिङ्गको जरो भन्सार प्रणाली हो भनिन्छ नि !
मंसिर २० गतेबाट भन्सार ऐन लागु भएको छ । हामीले मंसिर २१ गतेबाट हामीले कष्टम भ्यालुवेसन डाटावेश सिष्टम लागु गरेका छौं । यसले अनलाइन प्रणालीबाटै भन्सारको मूल्यांकन हुन्छ । धेरै व्यवसायीहरुलाई के चाही परिरहेको छ भने अब सन्दर्भ मूल्य सूचि हटेपछि हामीले जे जति मूल्यमा ल्यायौं त्यतिमा हाम्रो मालसामान पास हुनुपर्छ भन्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा मैले उहाँहरुलाई, भन्सार एजेन्टहरुलाई र सरोकारवाला सबैलाई हाम्रो ६÷६ महिनाको जुन स्थिर प्रणाली हुन्थ्यो अब त्यो डाइनामिक सिष्टममा गयो । दिनदिनै अब मालासमानको मूल्य बदलिन सक्छ, त्यो कुरालाई पनि भन्सारले ख्याल गर्नुपर्छ । मूल्यांकन प्रणाली नै भन्सारसँग नभएको भन्ने होइन ।
आम धारणा भन्सार प्रणालीबारे त्यस्तै रहेको सुनिन्छ । तर, त्यो भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कति स्वच्छता हो त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । किनभने राजश्व निकाय उठाउन बसेको एउटा निकायले कम मूल्यमा ल्याउनु भएको छ भने मूल्य बढाउनु पर्छ । बढाउँदा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । र त्यसले गर्दा कष्टम डाटावेश भ्यालुवेसन सिष्टम चाहिएको हो । त्यो गुनासालाई यसले सम्बोधन गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य भनेको डाइनामिक विषय हो ।
भन्सार प्रणाली प्रविधिमा कसरी अगाडि बढेको छ ?
नेपालको राजश्व प्रशासन सूचना प्रविधिमै आधारित छ । हाम्रो हरेक प्रज्ञापन पत्र एजेन्टहरुले प्रणालीमा भर्नुपर्छ । त्यसपछि पास हुन्छ । कुनै काम टिप्पणी लेखेर सदर हुने अफिस होइन यो । यो चाहीँ सामान डिक्लियर गर्ने, हामीसँग ४०÷४२ वटा संस्था जोडिएको हुन्छ, जति डकुमेन्ट आउनुपर्छ, त्यो अनलाइन प्रणालीबाटै आइहाल्छ । क्याइन्ट, फुड, एनिमल, वन लगायतको कागजात नेपाल नेशनल सिंगल विन्डो प्रणालीबाट आउँछ । यो नर्मल प्रणाली भन्दा हाइटेकमा छ ।
भन्सारका सन्दर्भमा सीमा कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
खुला बोर्डरबाट हुने तस्करी भने हाम्रो प्रशासनिक स्तरबाटै रोक्नु पर्ने विषय हो । यहाँ परम्परागत हिसाबबाट सामान ओसार्ने (क्यारिङ्ग) आदी इत्यादि गरिरहेका छन् । यसका लागि राजश्व अनुसन्धान कार्यालय छ । हाम्रो प्रशासन पनि छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, भन्सार कर्मचारीको भूमिका हुनुपर्छ तस्करी रोक्न । यसमा सरकारी कार्यालयको भूमिका मात्रै हेरेर हुँदैन नागरिक समाज, राजनीतिक दलको पनि भूमिका खोज्नु पर्यो । जनचेतना पनि आवश्यक छ । यहाँबाट कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिमका व्यक्ति हिड्नुहुन्छ । सस्तो पायो भनेर रुपैडिहा जानुहुन्छ । त्यसैले जनतालाई सचेत गराउने काम सबैको हो ।
आइसीपीमा सामान, लोड अनुलोडमा विचौलिया हावी भयो भनिन्छ नि ?
त्यस्तो होइन । यहाँले भनेको मैले बुझें त्यो लेबर चार्ज (पल्टी) हो । त्यो एउटा ट्रकबाट झार्ने हो । त्यो के छ भने पोर्ट म्यानेजर कम्पनीले आइसीपी भाडामा लिएको छ, ठेक्का लिएको छ, लेबरको व्यवस्थापन पनि उसैले गरेको छ । उनीहरुले के भन्छन्, भने लेबरलाई केही भयो, मर्यो भने के गर्ने भनेर ? अन्य आइसीपीमा पनि इन्टरमोडल, ठेक्का लिने कम्पनी यही नै छ । यो गुनासो सम्बोधनको आवश्यकता छ ।
जनस्तरमा किन राजश्व छल्न खोजिन्छ ?
यो मानिसमा चेतना नभएर हो । कुनै सामानमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्ने होला । यहाँबाट भन्सार तिरेर लग्यो भने लागत कम होला । र, अब उहाँहरुले बुझ्नु भएको छैन । यद्यपि, जुन भन्सार नलाग्ने वस्तु हुन् त्यो पनि तस्करी हुन्छ ।
खासमा कतिसम्मको सामान बिना भन्सार ल्याउन पाइने हो ?
सय रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान आउँदा भन्सार काट्नु पर्छ । तर, व्यवहारिक समस्या छ, कार्यान्वयनमा । नेपालका भन्सार बिन्दुहरुमा हेर्दा दुई देशको अन्तरसम्बन्धका कारण बिहेबारीमा ल्याउने, लैजाने मालसामान, भारतमा काम गरेर फर्किएकाले ल्याउने भारतीय नोट र तथा त्यसको सीमाले पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । त्यसलाई हामीले विवेकपूर्ण तरिकाले समाधान गर्छौ ।
