नेपाल फेरि एकपटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनतर्फ उन्मुख छ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखिरहेका छन्, उम्मेदवारहरू जनताको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् र सामाजिक सञ्जाल मत माग्ने अभियानले भरिएको छ । परिवर्तन, विकास र समृद्धिका नाराहरू चारैतिर गुञ्जिरहेका छन् । तर यही चुनावी उत्साह बीच एउटा प्रश्न गहिरो रूपमा अनुत्तरित छ—सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय कहिले मिल्छ ?
यो निर्वाचन केवल नयाँ जनप्रतिनिधि छान्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन । यो विगतका गहिरा घाउहरू कसरी सम्बोधन गरिन्छन्, दण्डहीनताको संस्कृतिलाई चिर्दै कानूनी शासनलाई कति सुदृढ बनाइन्छ र राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले पीडित प्रति कति इमानदार छन् भन्ने कुरा परीक्षण हुने निर्णायक घडी पनि हो ।
२०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले नेपाली समाजलाई गहिरो रूपमा चिरेको छ । राज्य र विद्रोही पक्ष दुवैबाट भएका हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता, गैरकानूनी थुना, यातना, यौनजन्य हिंसा र बलात्कार जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाले हजारौँ नागरिकको जीवन तहसनहस बनायो । ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भयो, समाजमा डर, अविश्वास र असुरक्षाको गहिरो छायाँ प¥यो । ती घटनाहरू आज इतिहासका पानामा सीमित छैनन्, ती आज पनि पीडितको दैनिकीमा पीडाका रूपमा जीवित छन् ।
एक द्वन्द्व पीडित आमा भन्छिन्, “द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएको मेरो छोरोको अवस्था अज्ञात रहेको धेरै वर्ष भइसक्यो । म अझै पनि उसको जिउँदो–मर्दोको खबर कुर्दै छु । राज्यले शान्ति आयो भन्छ, तर मेरो घरमा शान्ति कहिल्यै आएन।” यो एउटा आमाको पीडा मात्र होइन, यो राज्यले पीडितलाई न्याय दिलाउन नसकेको असफलताको साक्ष्य हो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य पत्ता लगाउने, दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण दिने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरेको थियो । यही वाचाको आधारमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिए । तर पीडितले अपेक्षा गरेको न्याय यी आयोग मार्फत स्थापित हुन सकेन । पटक–पटक आयोग गठन र पुनर्गठन भए, तर न त सत्य सार्वजनिक भयो, न दोषी पहिचान भए, न त पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाए ।
एक बेपत्ता परिवारका सदस्य भन्छन्, “आयोगमा उजुरी दिएँ, कागज भरें, फोटो बुझाएँ । त्यसपछि वर्षौँ बित्यो, तर कुनै जवाफ आएन । उजुरीमाथि के भयो भन्ने जानकारी सम्म पाइन।” पीडितका लागि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र आशाको ढोका हुनुपर्ने थियो, तर त्यो ढोका वर्षौँदेखि बन्द जस्तै देखिन्छ ।
न्याय खोज्ने क्रममा पीडितले भोगेका समस्या आफैँमा अर्को पीडा बनेका छन् । धेरै पीडित आर्थिक रूपमा कमजोर छन्, कानूनी प्रक्रिया जटिल र खर्चिलो छ । राज्यबाट आवश्यक कानूनी सहायता, मनोसामाजिक सहयोग र सुरक्षाको सुनिश्चितता पर्याप्त छैन । डर, थकान र निराशाका कारण धेरै पीडित चुप लाग्न बाध्य भएका छन् । एक यातना पीडित भन्छन्, “न्याय माग्दा पनि डराउनु पर्ने देशमा हामी कति सुरक्षित छौँ ?” यो प्रश्नले कानूनी शासनको वास्तविक अवस्था माथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
राजनीतिक दलहरूको भूमिकाले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको आरोप व्यापक छ । शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको दाबी गर्ने दलहरू नै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा उदासीन देखिन्छन् । पीडितसँग भेट्दा सहानुभूतिका मिठा शब्द बोलिन्छन्, तर व्यवहारमा न्याय दिलाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिँदैन । आफ्ना नेता वा कार्यकर्ता द्वन्द्वकालीन घटनामा मुछिन सक्ने डरले दलहरू निर्णायक कदम चाल्न हिच्किचाइरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुको सट्टा राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाइँदा पीडितको न्याय झनै टाढिँदै गएको छ ।
पछिल्ला सत्य तथा बेपत्ता आयोगको गठन प्रक्रिया र कानूनी संरचनाप्रति द्वन्द्वपीडित समुदाय गहिरो असन्तुष्ट छ । विशेषतः हत्या, यातना र बलात्कार जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा समेत आममाफीको सम्भावना खुला राखिएको विषयले पीडितको घाउमा नुन छरेको अनुभूति गराएको छ । यही कारण पीडित समुदाय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मान्यता अनुरूप कानुन संशोधन र न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै गम्भीर अपराधमा आममाफी अस्वीकार्य हुने स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको छ, तर राजनीतिक तहमा त्यसको सम्मान र कार्यान्वयन अझै देखिएको छैन ।
यही सन्दर्भमा अब द्वन्द्वपीडित को हुन् र किन उनीहरूको न्याय निर्वाचनको प्राथमिक एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित व्यक्ति र परिवार नै द्वन्द्वपीडित हुन् । उनीहरू युद्धका संयोगी पीडित होइनन्, उनीहरू राज्यको संरक्षण दायित्व पूरा नहुनुको परिणाम हुन् । नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानुन र नेपाल पक्षकार बनेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूले पीडितको सत्य जान्ने, न्याय पाउने र परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेका छन् । यस अर्थमा द्वन्द्वपीडितको न्याय कुनै दयादान होइन, राज्यले पूरा गर्नै पर्ने कानूनी दायित्व हो ।
लोकतान्त्रिक निर्वाचनको मूल उद्देश्य जनताको अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रतिनिधि चयन गर्नु हो । जब हजारौँ नागरिक अझै पनि जीवन, न्याय र सम्मानको अधिकारबाट वञ्चित छन् भने त्यो लोकतन्त्र अपूर्ण हुन्छ । दण्डहीनताको निरन्तरताले कानूनी शासन कमजोर बनाउँछ र भविष्यमा पुनः हिंसाको जोखिम बढाउँछ । त्यसैले निर्वाचनबाट बन्ने सरकार र संसद्ले द्वन्द्वकालीन अपराधको निष्पक्ष छानबिन, दोषी माथि कारबाही र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनैपर्छ ।
यसै सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको जेन–जी आन्दोलनलाई द्वन्द्वपीडितको न्यायसँग जोड्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ । जेन–जी पुस्ता प्रश्न गर्ने साहस, परिवर्तनको आकांक्षा र प्रविधि मार्फत आवाज फैलाउने क्षमताका कारण अहिलेको सामाजिक–राजनीतिक बहसको महत्वपूर्ण शक्ति हो । अर्कोतर्फ, द्वन्द्वपीडितको न्याय नहुनु भनेको आज पनि दण्डहीनता कायम रहनु हो, जसको असर जेन–जी पुस्ताको अधिकार, सुरक्षा र लोकतान्त्रिक भविष्यमा प्रत्यक्ष पर्छ ।
जब जेन–जी पुस्ताले यो बुझ्छ कि द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित नगरी लोकतन्त्र सुरक्षित हुँदैन, तब न्यायको मुद्दा पुस्तागत सीमा भन्दा माथि उठ्छ ।
पीडितका कथाहरू डिजिटल अभियान, सिर्जनशील अभिव्यक्ति र सार्वजनिक बहस मार्फत नयाँ पुस्तासम्म पु¥याउन सकिन्छ । यसरी पीडितलाई सहानुभूतिको विषय मात्र होइन, आन्दोलनका सहयात्री बनाउँदा न्यायको संघर्षले नयाँ ऊर्जा र नैतिक बल पाउँछ ।
जेन–जी ले उठाएका न्याय र सुशासनको सवाल र द्वन्द्वपीडितको न्यायलाई सँगै अघि बढाउनु भनेको गैरहिंसात्मक, समावेशी र दीर्घकालीन संघर्षलाई मजबुत बनाउनु हो । क्षणिक ट्रेन्डभन्दा माथि उठेर संस्थागत सुधार, सत्य निरूपण र जवाफदेहिताको मागलाई निरन्तर उठाइराख्नु आजको आवश्यकता हो । यस सहयात्राले अतीतको घाउ निको पार्दै न्याय, समानता र कानूनी शासनमा आधारित भविष्य निर्माण गर्न मद्दत गर्छ ।
द्वन्द्व पीडितको न्याय राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना सम्भव हुँदैन, र निर्वाचन नै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई जवाफदेही बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी अवसर हो । त्यसैले द्वन्द्व पीडितहरूले आफ्ना मागहरू एकीकृत गर्दै साझा एजेण्डा तयार गर्नुपर्छ र त्यसलाई उम्मेदवार तथा दल समक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । निर्वाचन अभियानका क्रममा उम्मेदवारसँग प्रत्यक्ष भेटघाट, सार्वजनिक प्रश्न, लिखित प्रतिबद्धता माग, र घोषणापत्र निर्माण प्रक्रियामै हस्तक्षेप गर्नु पीडितका मुद्दालाई राजनीतिक एजेण्डामा ल्याउने प्रभावकारी उपाय हुन् ।
मिडिया र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, जेन–जी तथा नागरिक समाजसँगको सहकार्य र पीडितको न्यायलाई भोटसँग जोडेर प्रस्तुत गर्नुले राजनीतिक दबाब थप बलियो बनाउँछ । मौखिक आश्वासनमा सीमित नभई कागजी प्रतिबद्धता लिने र निर्वाचनपछि पनि त्यसको निगरानी गर्ने अभ्यासले दल र जनप्रतिनिधिलाई दीर्घकालीन रूपमा जवाफदेही बनाउँछ ।
द्वन्द्व पीडितको न्याय सहानुभूतिको विषय होइन, संविधान र कानूनी शासनसँग जोडिएको मौलिक अधिकार हो । त्यसैले निर्वाचनलाई न्यायको मुद्दा उठाउने रणनीतिक अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य, कानूनी शासनको सुदृढीकरण र पीडितलाई सत्य, न्याय तथा परिपूरणको प्रत्याभूति गराउने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो।
अन्तत ः द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्नु विगतको गल्ती सच्याउने प्रक्रिया मात्र होइन, भविष्यको लोकतन्त्र सुरक्षित गर्ने आधार हो । त्यसैले द्वन्द्वपीडितको न्यायको सवाल, संक्रमणकालिन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुराउने सवाल, दण्डहिनताको सवाल, कानूनी शासनको सवाल, निर्वाचनको केन्द्रीय एजेन्डा बन्नुपर्छ — कानूनी दायित्वका रूपमा, नैतिक जिम्मेवारीका रूपमा र पुस्तागत उत्तरदायित्वका रूपमा । चुनाव आउँछ, सरकार फेरिन्छ, तर न्याय फेरि पनि टर्दै जाने हो भने शान्ति अधुरै रहनेछ । अब पीडित सहानुभूति होइन, न्याय चाहन्छन् र त्यो मागलाई फेरि बेवास्ता गर्ने छुट कसैलाई छैन । लेखक अधिकारकर्मी हुन ।
