स्थानीय तहहरुले बनाएका कानुन ‘कपी पेष्ट’ गरी नाममात्रै परिवर्तन गरेर बनाइँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । ‘संघ मार्फत प्राप्त ड्राफ्टमा पालिको नाम मात्रै परिवर्तन गरी स्थानीय कानुन तथा कार्यविधि बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको हो’, इन्सेक नेपालगन्जले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय अधिकार स्थानीय तहको कानुन तथा नीतिको समिक्षा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले भने, ‘मौलिक कानुन र कार्यविधि बनेनन्, बनेका कार्यान्वयन हुन सकेन ।’
कार्यक्रमका वक्ताहरुले अझै पनि स्थानीय तहले आवश्यक कानुन र कार्यविधि निर्माण नगरेको बताए । ‘जथाभावी बनाइएका कानुनले आफै समस्या झेल्नु परेको छ’, स्थानीय तहमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने ।
संघीयतापछि अधिकारहरुको बाँडफाँड गरिएको छ । त्यसमा कतिपय विषय दुई वा तीन तहकै सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको छ । तर, स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारको पहिचान गर्न नसक्दा त्यसको प्रयोग हुन नसकेको कार्यक्रमका सहभागीले बताए । तीन सरकारको बीचको समन्वय अभाव, अधिकारको प्रयोग र अधिकार दिने विषय अझै पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा सहभागी वक्ताले चिन्ता गरेका थिए ।
‘आज स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको कार्यान्वयन नगर्दा भोलिका दिनमा समस्या हुन्छ’, अधिवक्ता विकास आचार्यले भने । उनले न्यायिक समिति जुन उद्देश्य अनुसार बनाइएको हो त्यसको उद्देश्य प्राप्त हुनसक्ने गरी नागरिकबाट विश्वास आर्जन गर्न नसकेको बताए । ‘पारिवारिक विवाद, सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा सम्बन्धी कतिपय विषय स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाटै टुंगियोस् भनेर त्यसखालको व्यवस्था भएको हो’, अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘तर, अहिलेसम्म नागरिकले न्यायिक समिति प्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनेन, मुद्दाहरु अहिले पनि अदालतमै थुप्रिरहेका छन् ।’
‘न्यायिक समितिले गरेका अन्तरकालीन आदेशहरु (जग्गा रोक्का, बैंक खाता रोक्का र प्रहरीलाई दिने) आदेश प्रयोग विहिन देखिएका छन्’, आफ्नो प्रस्तुतिमा जनप्रतिनिधिलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै अधिवक्ता आचार्यले भने ।
अधिवक्ता आचार्यले एउटै कानून सालै पिच्छे बनाइएको देखिएको बताउँदै स्थानीय तहको विधायन समिति औपचारिकता मात्रै भएको देखिएको बताए ।
कार्यक्रममा खजुरा गाउँपालिकाले स्थानीय तहमा ऐन, कानुन तथा कार्यविधि बन्दा प्रक्रिया पूरा हुने गरेपछि मौलिकताका लागि छलफल नहुने, औपचारिकता मात्रै हुने र छलफल समेत नहुने गरेको स्वीकार्छन् । ‘सुरुमा जानकारी अभावमा पनि संघकै ड्राफ्टमा नाम परिवर्तन गरेर प्रक्रिया पूरा गरेको पाइन्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय तहमा बनेका कानुन र कार्याविधि कार्यान्वयनको फलोअप हुन सकेको छैन ।’
खजुरा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु मल्लले सबै स्थानीय तहमा यसखालको समस्या रहेको बताइन् । उनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको समन्वय तथा एकअर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत द्विविदा रहेको आशय व्यक्त गरिन् ।
जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिल बहादुर पौडेलले स्थानीय तहले ऐन, कानुन, कार्यविधि बनाउने विषय ‘गरे गर नगरे नगर’को अवस्थामा रहेको बताए । त्यसमा संघ र प्रदेशले चासो नराख्ने, कतिपय विषय जुध्ने समेत गरेको उनको भनाइ थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले नै स्थानीय तहको अधिकार, काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा चासो नराख्ने, त्यसखालका व्यवस्थाहरुको अध्ययन नै नगर्ने गरेको बताए । ‘बजेटमा समेत स्थानीय तह संघ र प्रदेशको भरमा छ, आफ्नो स्रोत खोज्ने, बनाउने कार्यमा चासो देखिंदैन’, उनले भने । संघबाट स्थानीय तहका गरिएका कतिपय कार्यको सञ्चालन नै स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको पौडेल बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण भैरहेको छ, बनेपछि त्यसको सञ्चालन स्थानीय तहले गर्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने ।
इन्सेक नेपालगन्जका प्रमुख भोला महतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेक अधिकृत सरस्वती मल्लले गरेकी थिइन् ।
खजुरामा ३१ र जानकीमा ५७ वटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका
स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको पाँच बर्षे पहिलो कार्यकाल बितेर दोस्रो कार्यकालको पनि डेढ बर्ष बितिसकेको छ । यसक्रममा स्थानीय तहहरुले आफुलाई आवश्यक ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका बनाइरहेका छन् ।
शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय अधिकार स्थानीय तहको कानुन तथा नीतिको समिक्षा कार्यक्रममा अधिवक्ता विकास आचार्यले हालसम्म खजुरा गाउँपालिकामा हालसम्म ३१ र जानकी गाउँपालिकामा हालसम्म ५७ वटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका बनेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन् ।
