चुनावी घोषणापत्रको ‘लागत मूल्य’

“घोषणापत्र लेख्न धेरै लागत लाग्दैन, मन चाहे लेख्दा हुन्छ । कार्यान्वयन कसरी ? र वित्तीय स्रोत के ? निःशुल्क र निब्र्याजी विश्वास नगर्नु होला । सम्भव छैन । सिधै लिने कि घुमाएर लिने, आज लिने कि भोलि लिने भन्नेमात्रै हो”, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार बेलुका सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको धारणा हो यो ।

लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य सुशील भट्टले त्यही सञ्जालमा बिहीबार लेख्नुभयो, “म सधैँ यस्तो घोषणापत्र हेर्न चाहन्छु, जसमा महत्वाकाङ्क्षी वाचामात्र गर्नेभन्दा पनि लागतको विस्तृत मूल्याङ्कन, वित्तीय रूपमा जिम्मेवार योजना, स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिएका लगानीका स्रोत र कार्यान्वयनका विधिहरू समावेश भएका हुन् । कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विवरण त्यहाँ आओस् ।”

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबैजसो दल आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर मत माग्न व्यस्त छन् । लोकतन्त्रमा घोषणापत्र केबल मत माग्ने कागज नभई मतदातासँग गरिने सामाजिक करार हो । तर, लोकरिझ्याईँका आकर्षक शब्दावली, क्षमताभन्दा ठूला आकाङ्क्षा र वित्तीय स्रोत नखोजिएका हचुवाका योजना राखेर बनाइएका पुलिन्दालाई सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष गरेका हुन् श्रेष्ठ र भट्टले । चुनावी घोषणापत्रको ‘लागत मूल्य’ कति हो ? त्यो रकम कहाँबाट आउँछ ? र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? जस्ता प्रश्न बौद्धिक वृत्तमा मुखरित हुने गरेको पहिलोपटक भने होइन । तर अहिले हरेक सचेत मतदाताले दल तथा उम्मेदवारहरूलाई यी प्रश्न गरिरहेका छन् ।

विसं २०७२ सालको भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी र अस्थिर राजनीतिका कारण निरन्तर थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि थप सङ्कटग्रस्त छ । अहिलेको आर्थिक अवस्था र बजारको मनोविज्ञानले त्यही भन्छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले आय–व्यय अनुमान घटाएको छ ।

सात महिनाको विकास खर्च केवल १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । राजस्व घटेसँगै सङ्घ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेर कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७० दशमलव ४३ प्रतिशतमात्रै पठाउने भनिएको छ । स्रोत जुटाउन सकस भएरै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकारभन्दा कम हुनेगरी करिब रु १९ खर्बको सीमाभित्र ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सङ्घीय सञ्चित कोष रु एक खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी घाटामा छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ भने साँवाब्याज भुक्तानीमा विकास बजेटभन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ । सस्तो ब्याजदर र पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा विस्तार ६.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । निजी क्षेत्र आफ्नो लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति हुन नसकेको भन्दै गुहारिरहेको छ । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिने सहकारी क्षेत्र आफैँ सङ्कटमा छ । यी सबै धरातलीय वास्तविकताभन्दा पर रहेर राजनीतिक दलका घोषणापत्रले झुटो आश्वासन र पूरा गर्नै नसकिने सपना बाँडिरहेको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

मतदाताको ध्यान आफूतिर खिच्न दलहरूले आकर्षक नारा र कार्यक्रम ल्याउनु केही हदसम्म स्वाभाविक भए पनि कार्यान्वयनयोग्य योजना र एजेन्डाका सवालमा पर्याप्त गृहकार्य नदेखिने गरेको पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइराला बताउनुहुन्छ ।

“अहिले सबैजसो दलले आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा अघि सारेका छन्, सुधारका मार्गचित्र ल्याएका छन्, त्यो सकारात्मक पक्ष हो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर स्रोत नखोजिकन खर्चमात्रै गर्ने विषय बढी देखिन्छन् । हामीले खर्च गर्नुअघि आम्दानी हेर्नुपर्छ । जबसम्म आम्दानीका स्रोत सुनिश्चित हुँदैनन्, तबसम्म योजना कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी हुँदैन ।” पूर्वाधार विकासमा क्षमताभन्दा बढी महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य, पाँच वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर–तेब्बर पुर्याउने, तत्कालै शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउने, सामाजिक सुरक्षामा पूर्ण सरकारी जिम्मेवारी लिनेजस्ता दायित्व थप्ने योजना अव्यावहारिक आर्थिक रूपमा आधारविहीन रहेको उहाँको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारको राजस्वले साधारण खर्चमात्र धान्न सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले करको दायरा विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापक औद्योगिकीकरणजस्ता सुधारका काम नभएसम्म थप दायित्व सृजनामात्रै गरिरहनु अनुपयुक्त र अव्यावहारिक कदम हुने बताउनुभयो ।

सबैजसो दलका घोषणापत्र वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी केन्द्रित भएको पूर्वअर्थमन्त्री कोइराला बताउनुहुन्छ । “त्यहाँ लागत–लाभको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हेरिएको छैन । घोषणापत्रका योजना कार्यक्रमका लागि खर्च कहाँबाट जुटाउने र त्यसबाट लाभ कति हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण आधार नै छुटाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । स्रोत सुनिश्चित नगरी घोषणामात्रै गर्दा कार्यान्वयनप्रति विश्वस्त हुन नसकिने कोइरालाले उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी चुनावी घोषणापत्र मुलतः सम्बन्धित दलको विचार प्रस्तुत गर्ने, मतदातालाई उत्प्रेरित गर्ने र भविष्यको लक्ष्य किटान गर्ने दस्तावेज भए पनि त्यसको लागत अनुमान, स्रोत सुनिश्चितता र स्पष्ट बजेटिङ गर्ने परम्परा अझै विकास हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।

“घोषणापत्र बनाउँदा लागत हेर्ने र बजेटिङ गर्ने चलन बलियो भएको भए ती अझ बढी वास्तविक हुन्थे । घोषणापत्रलाई यथार्थमा आधारित बनाउन भोलिका दिनमा अर्थतन्त्र कहाँ पुग्न सक्छ ? उपलब्ध स्रोत–साधनको उपयोग कसरी गरिनेछ र मुलुकको राजनीतिक अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर पनि सँगै खोजिनुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । घोषणापत्रलाई लागतको सुनिश्चितताका आधारमा मात्र नभई कार्यान्वयनको समयसीमा, स्रोत परिचालन र संस्थागत क्षमताजस्ता पक्षसमेतलाई हेरेर कार्यान्वयनयोग्य तथा वास्तविकतामा आधारित छ वा छैन भनेर मूल्याङ्कन गरिने अधिकारीको बुझाइ छ ।

विसं २०४८ यताका घोषणापत्रको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पछिल्ला वर्षमा केही सुधार देखिएको उहाँको मूल्याङ्कन छ । पहिलेको तुलनामा अहिलेका घोषणापत्र लागतका हिसाबले केही यथार्थपरक बन्न खोजेको देखिन्छ । ठूला दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धतामा सामान्य लागत अनुमान समावेश गर्ने प्रयास गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “घोषणापत्रलाई परिस्कृत बनाउन खोजेको देखिन्छ, तर अझै पनि पूर्ण वित्तीय खाका र प्राथमिकताक्रम स्पष्ट छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

अधिकांश दलले पाँच वर्षभित्र रु एक सय खर्बमाथिको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । अधिकारीका अनुसार यो लक्ष्य पूर्णतः असम्भव भने होइन । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि यस्तै आकारको अर्थतन्त्रको लक्ष्य अघि सारेको सन्दर्भ उहाँले स्मरण गर्नुभयो । “दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकियो भने एक सय खर्बको अर्थतन्त्र सम्भव छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर त्यो निरन्तर राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत एकरूपता र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।”

दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावनालाई प्रायः बेवास्ता गर्ने गरेको पनि अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै, संविधान, नीति, ऐन–नियम तथा दलका आफ्नै मूल विधानसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने राजनीतिक संस्कृतिले आर्थिक लक्ष्यलाई कमजोर बनाउने उहाँको तर्क छ । व्यवहारमा सुधार नआएसम्म घोषणापत्रमा लेखिएका लक्ष्य यथार्थमा परिणत नहुने उनले स्पष्ट पार्नुभयो ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नै व्यवहार र कार्यशैलीबारे पनि घोषणापत्रमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “संविधान र कानुनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा हामी कति सफल भयौँ ? दलका विधान कत्तिको पालना भएका छन् ? यसको आत्ममूल्याङ्कन घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ । आफ्नो अवस्था र व्यवहार सुधार्ने प्रतिबद्धता भएमात्र राजनीति स्थिर बन्छ ।”

दलहरू सरकारमा सँगै गए पनि एजेन्डामा एक नहुने, प्रतिशोधको राजनीति गर्ने र आर्थिक एजेन्डामा साझा धारणा नबनाउने प्रवृत्तिले विकासको गति अवरुद्ध हुने गरेको पनि उहाँको टिप्पणी छ । त्यस्तै, चुनावी घोषणापत्रका कार्यक्रम सरकारका विद्यमान नीति तथा योजनासँग मेल खाने–नखाने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुने अधिकारीले बताउनुभयो । कार्यक्रममा आधारित, नतिजामुखी र प्राथमिकताक्रम स्पष्ट भएका योजनाले मात्र परिणाम दिन सक्ने उहाँको धारणा छ ।

राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका धेरै योजना अपत्यारिला र तिनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नहुँदा कसले बढी महत्वाकाङ्क्षी योजना राखेर भ्रमपूर्ण बनाउने प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालको टिप्पणी छ । खनालका अनुसार घोषणापत्र सामान्यतः केही महत्वाकाङ्क्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि यथार्थसँग मेल नखाने लक्ष्य राख्नु उचित होइन । प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि १३–१४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । तर अहिले करिब चार प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि भइरहेको अवस्थामा त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ?”

डा खनालका अनुसार उन्नत लोकतन्त्र भएका मुलुकमा अघिल्लो चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता अर्को चुनावसम्म कति पूरा भए भन्ने मतदाताले मूल्याङ्कन गर्छन् र निर्णय गर्छन् । तर नेपालमा अघिल्लो चुनावमा लेखिएको घोषणा अर्को चुनावसम्म आइपुग्दा हराइसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । घोषणापत्रअनुसार काम भयो कि भएन भन्नेबारे मतदाताले पनि प्रश्न नगर्दा दलहरू जवाफदेही हुन नसकेको उहाँको बुझाइ छ । त्यस्तै, सरकारमा गएपछि सबै कुरा सुधारिन्छ भन्ने भाष्यप्रति पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

“अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक छैन । लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुनसकेको छैन र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि पर्याप्त लगानी हुनसकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन अझै कम्तीमा दुई–तीन वर्ष लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दल घोषणापत्रमा आजको भोलि नै सबै ठिक हुन्छ र कालापलट गरिन्छ भन्ने तरिकाले आएका छन् । अहिलेको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै यथार्थमा आधारित सुधारको योजना अहिलेको आवश्यकता हो ।”

सामाजिक सुरक्षालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र उत्पादन क्षेत्रसँग जोड्नुपर्नेमा रकम वितरणलाई मात्र बढावा दिनेगरी घोषणापत्रहरू आउने गरेकोप्रति पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “हामीकहाँ प्रशासनिक खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व ठूलो छ । तर यो रकमले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा कति योगदान गरिरहेको छ भन्ने मूल्याङ्कन भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । सामाजिक सुरक्षालाई राजनीतिकरण गर्दै वितरणमुखी बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेको पनि उहाँको टिप्पणी छ ।

यसरी स्रोत सुनिश्चितता, लागत–लाभ विश्लेषण र राजनीतिक जवाफदेहिताबिनाको महत्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र दलहरूको संस्कृति र मतदाताको नियति बनिसकेको छ । चुनावका बेला दलहरू आर्थिक समृद्धि, उच्च वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आयवृद्धि, निःशुल्क सेवा र विस्तारित सामाजिक सुरक्षाजस्ता आकर्षक लक्ष्य त राख्छन् तर त्यसका लागि आवश्यक राजस्व विस्तार, लगानी वातावरण, संस्थागत सुधार, राजनीतिक स्थिरताजस्ता बहुआयामिक पक्षको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्दैनन् ।

वर्तमान परिदृश्यमा राजस्वले साधारण खर्च मात्र धान्ने अवस्था, कमजोर पुँजीगत खर्च, पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि न्यून लगानी, वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षा र अघिल्ला प्रतिबद्धताप्रति मतदाता तथा दल दुवैको कमजोर अनुगमन संस्कृतिले घोषणापत्रहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनयोग्य बन्न सकेका छ्रैनन् । यद्यपि, युवापुस्ताको सक्रियता र ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह सुधारको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा देखिएको उहाँहरूको बुझाइ छ । त्यस्तै, पुराना कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै नयाँ–नयाँ योजना घोषणा गर्ने र दायित्वमात्रै थपिरहने प्रवृत्तिलाई हटाउन सकिएको छैन । दलअनुसार घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र वा वाचापत्रजस्ता नाम परिवर्तन भए पनि सोचमा मौलिक परिवर्तन आवश्यक छ । घोषणापत्रको आवरण परिवर्तनले मात्र पुग्दैन । अब, नीतिगत निरन्तरता, संस्थागत अनुशासन र राजनीतिक संस्कारमा सुधार अपरिहार्य बनिसकेको छ ।

राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा मुख्य आर्थिक एजेन्डा
१. नेपाली कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञापत्र

नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई रु ११५ खर्ब र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २५ सय पुर्याउने जनाएको छ । यसका लागि कुल रु १३७ दशमलव पाँच खर्बको लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट लगानी जुटाइने उल्लेख छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो–प्राइभेट, प्रो–ग्रोथ र प्रो सोसल बनाउन उदार अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र न्यायमूलक अर्थतन्त्रलाई तीन मुख्य स्तम्भका रूपमा चित्रित गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलहरूबीच ‘न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डा’मा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने पनि कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । करका दर र शर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष स्थिर रहनेगरी ‘स्टाबिलिटी क्लज’ सहितको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने, नवीन सोच भएका युवा तथा महिला उद्यमीका लागि बिनाधितो परियोजनाकै आधारमा रु पाँचदेखि ५० लाखसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने, कृषि बीमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनेलगायतका योजना कांग्रेसका छन् ।

त्यस्तै, हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च हुन नसक्ने पुरातन शैलीलाई अन्त्य गर्दै तथ्यमा आधारित बजेट निर्माण, न्यायपूर्ण कर प्रणाली र फजुल खर्चको कटौतीमार्फत वित्तीय सुशासन कायम गरिने पनि प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । करको भारबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयमा सुरुको रु १० लाखसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्ने, संस्थागत आयकरलाई २० प्रतिशतमा झार्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को विद्यमान १३ प्रतिशतको एकल दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नेलगायत योजना राखिएका छन् । युवा उद्यमीका लागि २५ प्रतिशत अनुदान, ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र २५ प्रतिशत स्वलगानीको मोडल कार्यान्वयन गर्ने पनि कांग्रेसको योजना छ ।

२. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को घोषणापत्र

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै १८ देखि २८ वर्षसम्मका लागि हरेक महिना १० जिबी इन्टेरनेट डाटा निःशुल्क दिने, विप्रेषण पठाउने श्रमिकको बैंक खातामा वार्षिक बोनस रु पाँच हजार थप्ने, २० लाख विद्यार्थीलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई रु २० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण दिनेलगायतका योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, १० कक्षासम्म दिवाखाजा, रु २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा, रु २० हजारसम्मको सुत्केरी पोषण भत्ता, रु २० लाखसम्मको उद्यमी महिला निब्र्याजी ऋणलगायतका योजना घोषणापत्रमा परेका छन् ।

कृषिको उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै सात प्रतिशतदेखि नौ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आधार पाँच वर्षमा रु एक सय खर्ब र १० वर्षमा रु दुई सय खर्बको पुर्याउने भनिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब अमेरिकी डलर तीन हजार पुर्याउने भनिएको छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग १० वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने, नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एक्सप्रेस वेमा स्तरोन्नतिजस्ता योजना अघि सारिएका छन् ।

३. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र

आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्र तयार पारेको छ । अहिलेको २०.१५ प्रतिशतको बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, विपन्न पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम लागू गर्नेलगायतका योजना पनि यो दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा राखेको छ ।

धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु, मत्स्यमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, दुई वर्षभित्र देशलाई भोकमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने, पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा १० हजार सोलार सिँचाइ पम्प जडान गर्ने, स्टार्टअप उद्यमलाई निःशुल्क दर्ता तथा पाँच वर्षसम्म कर छुट दिने लगायतका एजेन्डा ल्याइएका छन् ।

४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचापत्र २०८२ मार्फत रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार प्रस्तुत गरेको छ । नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर स्थिर मूल्यमा वार्षिक सात प्रतिशत कायम गर्ने जनाइएको छ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब नाघ्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा थप १० आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्र समस्याग्रस्त सहकारीका सबै साना बचतकर्ताको रकम बचत खातामा फिर्ता गर्नेलगायतका योजना ल्याइएका छन् ।

५. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सङ्कल्प पत्र

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार ३.०’ को आवश्यकता औँल्याउँदै कल्याणकारी राष्ट्रवाद र संरक्षणकारी विकासवादको नीति लिइने जनाएको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदरलाई सात प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, करको संरचना र दायरामा सुधार गर्ने, दोहोरो करको अन्त्य गर्ने, ‘रेअर अर्थजस्ता रणनीतिक वस्तु उत्पादनको सम्भावना खोजी गर्ने, लगानीमैत्री नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता र ऋण लिने निक्र्यौल गरिने लगायतका प्रावधानहरू सङ्कल्पपत्रमा राखिएका छन् ।

विसं २०२५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न कार्ययोजना बनाउने, पाँच वर्षभित्र सबै सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा कागजविहीन बनाउनेजस्ता योजना पनि यो दलको चुनावी घोषणापत्रमा परेका छन् ।