लोकतन्त्रको सार जनमतमा निहित हुन्छ, तर त्यो जनमत कति स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी वातावरणमा अभिव्यक्त भयो भन्ने प्रश्नले नै लोकतन्त्रको स्तर निर्धारण गर्छ । मतपेटिकामा खसेको मत केवल कागजको टुक्रा होइन, त्यो नागरिकको अधिकार, विश्वास र भविष्य प्रतिको अपेक्षा पनि हो । त्यसैले निर्वाचन प्रक्रियाको प्रत्येक चरण विधिसम्मत्, पारदर्शी र विश्वसनीय हुनु अपरिहार्य छ । कुनै पनि गतिविधि कहाँ, कुन प्रक्रियाद्वारा, कसरी र कहिले सम्पन्न भयो भन्ने विषयमा गहिरो अवलोकन र विश्लेषण गर्नु नै पर्यवेक्षण हो । यही अवधारणा निर्वाचनमा लागू हुँदा तालिम प्राप्त र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले निर्वाचन प्रक्रिया कानूनी मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा गर्ने स्थलगत अध्ययन र मूल्याङ्कनलाई निर्वाचन पर्यवेक्षण भनिन्छ । यो अभ्यास लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासको पुनःपुष्टि हो ।
निर्वाचन पर्यवेक्षणको उद्देश्य केवल त्रुटि खोज्नु वा अनियमितता उजागर गर्नु मात्र होइन; यसले समग्र निर्वाचन प्रक्रियामा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्छ । यसले राजनीतिक दलहरूको चुनावी अभियान समान अवसरको सिद्धान्त अनुसार चलेको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्छ, सञ्चार माध्यमहरूले निष्पक्षता कायम राखेका छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययन गर्छ, सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने अनुगमन गर्छ । मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिता, मतदाता नामावलीको शुद्धता, मतदानको पारदर्शिता, मतगणनाको निष्पक्षता र परिणाम घोषणाको विश्वसनीयता जस्ता पक्षहरू पनि पर्यवेक्षणको दायरामा पर्छन् । यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रतिको नागरिक विश्वास सुदृढ गर्न, भविष्यका सुधारका लागि सुझाव दिन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्वाचनको वैधता स्थापित गर्न र विगतका राजनीतिक तिक्ततालाई संवाद र सहमतिमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विशेष राजनीतिक संवेदनशीलता बीच सम्पन्न हुँदैछ । युवा पुस्ताको सक्रियता, सामाजिक सञ्जाल मार्फत तीव्र र कहिलेकाहीँ भ्रामक प्रचार, नयाँ–पुराना दलबीचको प्रतिस्पर्धा र निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको अवस्थाले वातावरण जटिल बनेको छ ।
डिजिटल माध्यमबाट फैलिने दुष्प्रचार, गलत सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति र मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयासहरू नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । त्यस्तै, आर्थिक प्रभाव, शक्ति प्रदर्शन, मतदाता डर–त्रास, सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग, आचारसंहिता उल्लङ्घन र मतगणना प्रक्रियामा शंका उत्पन्न गर्ने गतिविधि पनि सम्भावित जोखिम हुन् । यस्तो परिस्थितिमा “जित्न जे पनि गर्ने” मानसिकतालाई समयमै निरुत्साहित गर्न र भयमुक्त वातावरण निर्माण गर्न पर्यवेक्षकहरूको सक्रिय, तटस्थ र जिम्मेवार उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।
पर्यवेक्षकहरूले निर्वाचनको सम्पूर्ण चक्रलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ । मतदाता नामावली दर्तादेखि प्रचार–प्रसार, मतदान, मतगणना र परिणाम घोषणासम्मको प्रत्येक चरणको अध्ययन आवश्यक हुन्छ । विशेषगरी मतदान केन्द्रहरूमा सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक वा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच, गोपनीयताको संरक्षण, मतपेटिकाको सुरक्षा, मतगणना प्रक्रियाको पारदर्शिता र परिणाम प्रकाशनको शुद्धता जस्ता विषयमा सूक्ष्म अवलोकन आवश्यक छ । पर्यवेक्षकहरूले देखेका तथ्यलाई प्रमाणसहित अभिलेखीकरण गरी वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । उनीहरूको भूमिका हस्तक्षेप गर्ने होइन, तर प्रक्रियागत शुचिता कायम राख्न सहयोग पु¥याउने हो ।
नेपालमा नागरिक समाजका तर्फबाट निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई संस्थागत स्वरूप दिँदै आएको राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) ले विगतका निर्वाचनहरूमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दै आएको छ। द्वन्द्व–संवेदनशील निर्वाचन पर्यवेक्षण मार्फत कुनै पनि अवलोकनले थप तनाव सिर्जना नगरोस् भन्ने सावधानी अपनाइएको थियो । निर्वाचन जोखिम व्यवस्थापन मार्फत सम्भावित समस्याको पूर्वपहिचान गरी समयमै सचेतता अपनाउने प्रयास गरिएको थियो । साथै केन्द्रीय कल सेन्टर स्थापना गरी देशभरका पर्यवेक्षकहरूबाट प्रत्यक्ष सूचना संकलन, अभिलेखीकरण र विश्लेषण गर्ने अभ्यासले निर्वाचनलाई प्रमाणमा आधारित बनाएको थियो । आगामी निर्वाचनमा पनि प्रविधिमैत्री र तथ्य–केन्द्रित पर्यवेक्षण प्रणाली सुदृढ बनाउँदै सामाजिक सञ्जाल अनुगमन, सूचना आदान–प्रदान र २४ घण्टे रिपोर्टिङ संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षक स्वयं निर्वाचन सञ्चालन गर्ने अधिकारी होइनन्। उनीहरू न्यायाधीश, प्रहरी वा निर्णय दिने निकाय होइनन्। उनीहरूको भूमिका विशुद्ध अवलोकन, विश्लेषण र सिफारिसमा सीमित हुन्छ। उनीहरूले निर्वाचन कर्मचारीलाई निर्देशन दिन, विवाद समाधान गर्न, कानूनी व्याख्या गर्न वा परिणाम प्रमाणित गर्न पाउँदैनन्। तर निर्वाचनको स्वच्छता भए–नभएको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै हो। त्यसैले उनीहरूले व्यावसायिक दक्षता, तटस्थता र संयमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ।
पर्यवेक्षणको विश्वसनीयता पर्यवेक्षकको आचरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। परिचयपत्र स्पष्ट रूपमा देखिने गरी लगाउनु, सम्बन्धित निकायसँग शिष्टाचार कायम राख्नु, अनुमति प्राप्त क्षेत्रभित्र मात्र काम गर्नु र निर्वाचन आयोगको प्रतिष्ठामा आँच आउने गतिविधि नगर्नु आधारभूत दायित्व हुन्। कुनै दल वा उम्मेदवारप्रति झुकाव देखाउनु, प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुनु, मतदान अधिकृतको अनुमति बिना केन्द्रभित्र प्रवेश गर्नु, मतदाताको गोपनीयता भंग हुने गरी तस्बिर वा सूचना सार्वजनिक गर्नु, आधिकारिक घोषणा अघि परिणामबारे टिप्पणी गर्नु वा निर्वाचन कर्मचारीको काममा बाधा पु¥याउनु आचारसंहिताविपरीत कार्य हुन्। यस्ता गतिविधिले पर्यवेक्षणको विश्वसनीयता मात्र होइन, समग्र निर्वाचन प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाउन सक्छ।
यदि पर्यवेक्षकले नियम–निर्देशिका उल्लङ्घन गरे, पक्षपातपूर्ण व्यवहार प्रस्तुत गरे वा निर्वाचन प्रक्रियामा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेमा अनुमति पत्र खारेज हुन सक्छ। त्यसैले अनुशासन, नैतिकता र कानूनी मर्यादाको कडाइका साथ पालना गर्नु अनिवार्य छ। विगतमा नियोकले सञ्चालन गरेको २४ घण्टे कल सेन्टर प्रणालीले देशका विभिन्न भागबाट प्राप्त सूचनालाई तत्काल विश्लेषण गरी आवश्यक प्रतिवेदन तयार पार्न सहयोग गरेको थियो। आगामी निर्वाचनमा पनि यस्तो संयन्त्र सक्रिय हुँदा सम्भावित जोखिमको समयमै पहिचान र अभिलेखीकरण सम्भव हुनेछ।
अन्ततः, फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया होइन, लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्थागत विश्वसनीयताको परीक्षा पनि हो। निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन पर्यवेक्षकहरूको भूमिका अपरिहार्य छ। तर उनीहरूको कार्य सफल हुन सबै सरोकारवाला निकायको सहयोग, सहकार्य र सम्मान पनि आवश्यक हुन्छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण कुनै विरोधी अभ्यास होइन; यो लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने सहयात्री प्रक्रिया हो। पर्यवेक्षकहरूले इमानदारी, तटस्थता र व्यावसायिक क्षमताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेमा मात्र मतको मर्यादा सुरक्षित रहन्छ र लोकतन्त्रको भविष्य बलियो बन्छ।
लेखक अधिवक्ता हुन ।