आसन्न फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हाम्रो लोकतान्त्रिक यात्राको अर्को महत्वपूर्ण मोड हो । यो केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन, राज्यसत्ताको प्रयोग कसरी हुन्छ, कानूनी शासन कति सुदृढ छ, र मानव अधिकार प्रतिको हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धता कत्तिको वास्तविक छ भन्ने कुराको परीक्षा पनि हो । निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचन प्रक्रियाले नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर दिन्छ, तर यसको विश्वसनीयता नागरिकको अधिकार संरक्षण, हिंसामुक्त वातावरण र समान सहभागितामा निर्भर गर्दछ । अझ भन्नु पर्दा नागरिकले गोप्य मतदान प्रक्रियाद्धारा निर्भयताका साथ आफुलाई मन परेको दल वा उम्मेवादवारमा मत दिई आफ्नो मताधिकारको अधिकारको सहि प्रयोग गर्न पाएको कुराले निर्धारण गर्दछ ।
मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा निर्वाचन प्रक्रिया मतदानको दिनमा सीमित हुँदैन; उम्मेदवारी दर्तादेखि मतगणनासम्मको सम्पूर्ण चरण अधिकारमैत्री हुनुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण सभा गर्ने अधिकार, राजनीतिक संगठन गर्ने स्वतन्त्रता र सूचनामा पहुँच लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका आधार हुन् । यदि नागरिकले आफ्ना विचार खुला रूपमा राख्न सक्दैनन्, स्वतन्त्र रूपमा प्रचार–प्रसार गर्न पाउँदैनन् वा मतदाताले डर–त्रासबिना मत हाल्न सक्दैनन् भने निर्वाचनको सार नै कमजोर हुन्छ। त्यसैले उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा मानव अधिकारको स्पष्ट संरक्षण, कानूनी शासनको सुदृढीकरण र दण्डहीनताको अन्त्यप्रति लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । तर राजनैतिक दलहरुका घोषणा पत्रमा मानव अधिकार, कानूनी शासन र दण्डहिनता र पीडितको न्यायको सवाललाई स्पष्ट र जवाफदेहिता बहन गर्ने तवरबाट उल्लेख गरिएको पाईदैन ।
दण्डहीनताको समस्या नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा दीर्घकालदेखि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । प्रभावशाली व्यक्तिहरू कानूनी कारबाहीबाट जोगिनु, अनुसन्धानमा हस्तक्षेप हुनु, वा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिहरू नै राजनीतिक पदमा पुग्नु लोकतन्त्रका लागि घातक छ । राजनीतिक दलहरूले मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने र उच्च राजनीतिक पदमा पुग्न नदिने नैतिक साहस देखाउनुपर्छ । मतदाताले पनि उम्मेदवारको विगत, सार्वजनिक आचरण र पारदर्शिता र उसको मानव अधिकार र कानूनी शासन प्रतिको प्रतिवद्धतालाइर्, सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकन गर्दै सचेत निर्णय लिनुपर्छ ।
नेपालमा द्धन्द्ध सकिएको दुई दशक ब्यतित भई सक्दा समेत द्धन्द्धकालिन पीडितहरुले न्यायको प्रत्याभुति गर्न पाएका छैन । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै तार्किक निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा सत्य, न्याय र परिपूरणको माग गरिरहेका पीडित समुदायले विश्वसनीय निष्कर्षको अपेक्षा गरेका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई सर्वस्वीकार्य, प्रभावकारी, स्वतन्त्र र पीडित–केन्द्रित ढंगले कार्यसम्पादन गराउने स्पष्ट प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई टार्ने वा राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन शान्ति र मेलमिलापलाई कमजोर बनाउँछ ।
निर्वाचन अवधिमा हुन सक्ने हिंसा अर्को गम्भीर चुनौती हो । विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि चुनावी प्रतिस्पर्धा कहिलेकाहीँ झडप, धम्की, तोडफोड, आगजनी वा लक्षित आक्रमणमा रूपान्तरित हुन सक्छ । यस्तो हिंसाले केवल भौतिक क्षति मात्र गर्दैन, नागरिकको मताधिकार प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रतालाई पनि कुण्ठित गर्छ । त्रासको वातावरणमा गरिएको मतदान स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानिन सक्दैन । त्यसैले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले मानव अधिकारमैत्री दृष्टिकोण अपनाउँदै समयमै जोखिम मूल्यांकन, संवेदनशील क्षेत्र पहिचान र समन्वित सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्छ । सुरक्षा प्रदान गर्ने नाममा अनावश्यक बल प्रयोग, मनपरी पक्राउ वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कार्यले उल्टै अधिकार उल्लंघन निम्त्याउन सक्छ ।
निर्वाचनमा नागरिकका अधिकार उपभोगमा पार्न सक्ने बाधाहरू विविध हुन सक्छन् । आर्थिक अभाव, यातायातको असुविधा, नागरिकता वा मतदाता नामावली सम्बन्धी समस्या, सूचना अभाव, लैंगिक वा जातीय विभेद, अपांगतामैत्री पूर्वाधारको कमी आदि कारणले धेरै नागरिक प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुन सक्छन् । राज्यले यस्ता संरचनात्मक अवरोध हटाउन विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । प्रभावकारी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, सरल र पहुँचयोग्य मतदान केन्द्र, स्पष्ट सूचना प्रवाह र समावेशी नीति निर्वाचनको विश्वसनीयताका आधार हुन् ।
विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको अंगभंग भएका व्यक्ति, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त नागरिक, जेष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी मतदाताको मताधिकार सुनिश्चितता हो । लोकतन्त्रको मूल्यांकन त्यतिबेला मात्र पूर्ण हुन्छ जब सबैभन्दा कमजोर नागरिकले पनि समान रूपमा मतदान गर्न पाउँछन् । मतदान केन्द्रमा ¥याम्प, सहायक उपकरण, दृष्टि विहीनका लागि ब्रेल मतपत्र वा सहयोगी व्यक्ति मार्फत गोप्य मतदानको व्यवस्था, जेष्ठ नागरिकका लागि सहज पहुँच, प्राथमिकता लाइन र आवश्यक स्वास्थ्य सहायता जस्ता व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने अवस्थाका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाबारे नीतिगत छलफल आवश्यक छ ।
जेष्ठ नागरिक र अशक्त मतदाताले सहायताको नाममा प्रभाव वा दबाब झेल्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । गोपनीयता र स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार अक्षुण्ण राख्दै आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने संवेदनशील संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । यसमा निर्वाचन अधिकृत, स्वयंसेवक र सुरक्षा निकायलाई विशेष तालिम वा संबेदनसिल बनाउन आवश्यक हुन्छ ।
नागरिकको मताधिकारको संरक्षणसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्छ । चुनावी अवधिमा गलत सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलाइने भ्रमले मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले तथ्यपरक सूचना प्रवाह, जिम्मेवार सञ्चार अभ्यास र कानूनी रूपमा सन्तुलित नियमन आवश्यक हुन्छ ।
कानूनी शासन सुदृढ गर्न संसदको भूमिकालाई पनि स्पष्ट दृष्टिकोण सहित अघि बढाउनुपर्छ । प्रभावकारी कानुन निर्माण, कार्यपालिका माथि निगरानी, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनताको प्रश्नप्रति उत्तरदायी हुने संस्कार विकास नगरेसम्म निर्वाचनको उद्देश्य अधुरो रहन्छ ।
अन्ततः फागुन २१ को निर्वाचनलाई केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदानका रूपमा नभई मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र विधिको शासन सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ । हिंसामुक्त वातावरण, समावेशी सहभागिता, दण्डहीनताको अन्त्य, संक्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीय निष्कर्ष, र सबै नागरिक—विशेष गरी जेष्ठ नागरिक, अंगभंग भएका तथा अशक्त व्यक्तिहरू—को मताधिकारको सुनिश्चितता नै लोकतन्त्रको वास्तविक मापन हो । सचेत मतदाता, उत्तरदायी राजनीतिक दल र अधिकारमैत्री राज्य संयन्त्रको समन्वयले मात्र शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्भव हुन्छ । यही मार्गबाट मात्र न्यायपूर्ण, समावेशी र सबल लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माणको आधार सुदृढ हुन सक्छ ।
