अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बजेट निर्माणका विभिन्न समयसीमा र निर्धारित कार्यसूचीअनुसार राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
सो समितिले सरकारलाई अर्थतन्त्र र आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिनेछ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको गत माघ २८ गतेको निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व)को संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भई समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
सो समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, इ कमर्समा लागाइने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिम लगाइने अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिनेछ । समितिले कर तथा गैरका दरहरूको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, समग्र राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा राय दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा संरक्षण, वाणिज्य, आयात निर्यात तथा वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवद्र्धनको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र कर तथा गैर कर प्रोत्साहनसमेतका विषयमा पनि समितिले आवश्यक सुझाव दिनेछ ।
समितिले भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादनलाई भन्सारका दरमार्फत संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएमा सोको विश्लेषण, मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार, प्रक्रिया सरलीकरण, व्यापार सहजीकरण, भन्सारसम्बन्धी ऐन नियममा गर्नुपर्ने सुधार, भन्सारसम्बन्धी प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा सुधार सीमा व्यवस्थापनका विषयमा राय दिनेछ ।यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कानुनी एवं सङ्गठनात्मक सुधारका विषयमा आवश्यक राय समितिले दिनेछ ।
कृषि, कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरण, विद्युत् तथा ऊर्जा, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा नागरिक उड्डयन, र प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिनुपर्ने सुधारका बारेमा सरकारलाई समितिले सुझाव दिनेछ ।
त्यस्तै, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, पुँजी बजार, सहकारी, आर्थिक नीति तथा घरजग्गा कारोबार देखिएका समस्या एवं समाधानका उपायका विषयमा सुझाव प्रदान गर्नेगरी समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
समितिले सरकारका विभिन्न निकायबाट उठाइने गैर कर राजस्वको क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी विषय र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर प्रणाली, त्यसमा देखिएका दोहोरोपना, अन्तरसरकारी कर प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने विषय, राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र यस क्षेत्रमा भएका समस्या तथा समस्या समाधानका उपायका विषयमा सुझाव प्रदान गर्नेछ ।
