निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न र भय मिश्रित अड्कलबाजी निर्वाचन हुनु एक साताअघिसम्म चोक–चौतारो, चिया पसल र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा सुनिन्थ्यो । कतिपय स्थानमा अनुमान र आशंकाका विषयमा तीखा बहससमेत चल्थे भने गलत सूचनाका विषयमा अनेक सवाल–जवाफको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि थियो । अन्ततः निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भइसकेको छ र परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा केही कम मत (करिब ६० प्रतिशत) खसेको भए पनि समग्रमा निर्वाचन प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिट र समानुपातिकतर्फ ११० सिट गरी दलगत सिट संख्याको परिणाम आइसकेको छ ।
हालसम्मको मतपरिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुईतिहाइ नजिक पुगेको देखिन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फबाट गरी १८२ प्रतिनिधि संसदमा प्रवेश गर्दैछन् । बाँकी सिट अन्य दलहरूले प्राप्त गरेका छन् । दोस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेसले ३८, तेस्रोमा नेपाल कम्युनिष्ट एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी (नेकपा एमाले) ले २५, चौथोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले १७, पाँचौँमा श्रम शक्ति पार्टीले ७ र छैटौँ स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५ सिट प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट सम्बन्धित दलहरूसँग नाम मागेर एक साताभित्र राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरेको बताएको छ । समानुपातिकतर्फबाट आउने युवा प्रतिनिधिहरूको टुङ्गो लाग्न भने अझै केही समय लाग्नेछ ।
यो निर्वाचन परिणामपछि विभिन्न राजनीतिक विश्लेषण भइरहेका छन्। यो लेख भने विशेषतः युवा सहभागितामा केन्द्रित छ । विशेषगरी संघीय संसदमा प्रवेश गर्न लागेका नयाँ अनुहार र युवा प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थितिलाई यसमा केन्द्रबिन्दु बनाइएको छ ।
विगतका संसदहरूबारे बारम्बार उठ्ने एउटा आलोचना थियो, ‘संसदमा धेरैजसो बुढा र कम पढेका प्रतिनिधि छन् ।’ अहिलेको परिणामले भने नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहसलाई नयाँ ढङ्गले अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अवसर दिएको छ ।
यसपटकको निर्वाचन परिणामले युवा उमेर समूहले राजनीति र नीति निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा नयाँ बहस सुरु हुने संकेत दिएको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको उमेर संरचनालाई हेर्दा ५० वर्षमुनिका सांसदहरूको संख्या झण्डै ७३ प्रतिशत पुगेको छ । अझ उल्लेखनीय कुरा के भने २५ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका १० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा संसदमा प्रवेश गर्दैछन्। यसले नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको चासो, सक्रियता र सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको संकेत गर्दछ ।
विश्वका अन्य मुलुकहरूमा युवा नेतृत्व केवल उमेरको विषय मात्र नभई परिवर्तनको सम्भावना पनि हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । धेरै देशहरूमा युवा नेतृत्वले आर्थिक विकास, सुशासन र प्रविधिमैत्री नीतिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका उदाहरणहरू भेटिन्छन् ।
फिनल्याण्डमा केही वर्षअघि विश्वकै सबैभन्दा युवा प्रधानमन्त्री (३४ वर्षीया) को नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । युवा नेतृत्वको सरकारले शिक्षा सुधार, डिजिटल प्रशासन र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने प्रयास ग¥यो । यसको प्रभावले फिनल्याण्ड विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएको देशका रूपमा निरन्तर चर्चा हुँदै आएको छ ।
त्यस्तै न्युजिल्याण्डमा युवा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुँदा संकट व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय र पारदर्शिताका विषयमा उल्लेखनीय निर्णयहरू भएका थिए । महामारीको समयमा प्रभावकारी व्यवस्थापन र स्पष्ट सञ्चार शैलीले सरकारप्रति जनविश्वास बढाएको उदाहरण पनि दिइन्छ ।
त्यस्तै एस्टोनिया सानो देश भए पनि युवा नेतृत्व र प्रविधिमैत्री नीतिका कारण विश्वकै अग्रणी डिजिटल राष्ट्रका रूपमा परिचित छ । सरकारी सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने, डिजिटल पहिचान प्रणाली लागू गर्ने र स्टार्टअप संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कदमहरूले त्यहाँको प्रशासनिक प्रणालीलाई आधुनिक बनाएका छन् ।
एसियामै पनि दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुर जस्ता देशहरूले नयाँ पुस्तालाई नीति निर्माणमा अवसर दिँदा प्रविधि, शिक्षा र आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका छन् । यी अनुभवहरूले देखाउँछन् कि ऊर्जा, नवप्रवर्तन र दीर्घदृष्टि मिल्दा विकासको गति तीव्र हुन सक्छ ।
नेपालमा युवाप्रति बढ्दो अपेक्षा
नेपालको सन्दर्भमा युवाहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण छ । नेपाल विश्वका युवा जनसंख्या बढी भएका मुलुकहरूमध्ये एक हो। जनसांख्यिक हिसाबले करिब ४३ प्रतिशत जनसंख्या युवा समूहमा पर्छ। यस्तो अवस्थामा नीति निर्माणमा युवाहरूको सहभागिता आवश्यक थियो र अहिले संसदमा देखिएको उल्लेखनीय सहभागिताले आशा पनि जगाएको छ ।
नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेशिएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब १९–२० लाख युवा औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा विदेशमा कार्यरत छन् भने अर्को करिब १० लाख खाडी मुलुकमै रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसले देशभित्र अवसरको कमी र व्यवस्थाप्रति बढ्दो निराशा झल्काउँछ ।
तर अहिले संसदमा युवाहरूको उल्लेखनीय सहभागिताले भविष्यप्रति केही सकारात्मक संकेत पनि दिएको छ । यदि अब बन्ने सरकार र संसदले रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा आमूल सुधार, प्रविधि विकास, कृषि आधुनिकीकरण र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सके भने यसको प्रत्यक्ष लाभ युवा पुस्ताले नै पाउनेछ । त्यसैले पनि युवा सहभागितालाई आशाको केन्द्रका रूपमा हेरिएको छ ।
रचनात्मक र सृजनात्मक अपेक्षा
युवाहरूलाई सामान्यतया अन्य उमेर समूहको तुलनामा बढी रचनात्मक र ऊर्जावान मानिन्छ । उनीहरूको सोच्ने शैली, काम गर्ने तौरतरिका, निर्णय गर्ने क्षमता र सूचना आदानप्रदानको तरिका प्रायः छरितो र आधुनिक हुन्छ । यही कारणले समाजमा परिवर्तनका नयाँ सम्भावना र विचारहरूको स्रोत युवा नै बन्ने गर्छन् ।
यसपटकको निर्वाचन प्रचार अभियानमै पनि सामाजिक सञ्जाल र मल्टिमिडियाको व्यापक प्रयोग भएको देखियो । युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदातासँग संवाद गर्ने, नयाँ शैलीको प्रचार गर्ने र स्थानीय मुद्दालाई नवीन ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका थिए । यस्ता प्रयोगहरूले चुनावी वातावरणलाई केही फरक र आधुनिक बनाएको थियो ।
तर संसदमा युवा उपस्थिति हुनु आफैंमा तत्काल परिवर्तनको ग्यारेन्टी भने होइन । यो अवसरको सुरुवात मात्र हो । मुख्य प्रश्न उनीहरूले संसदमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने हो। युवाहरूले आफ्नो ऊर्जा, नवीन सोच र परिवर्तनको आकांक्षालाई नीति निर्माण र जनहितका निर्णयमा रूपान्तरण गर्न सके भने मात्र यो जनमतको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ ।
आज नागरिकहरूले आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक रूपान्तरण द्रुत गतिमा चाहिरहेका छन् । उनीहरू रोजगारी सिर्जना, सुशासन, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार, प्रविधिको प्रयोग तथा स्थानीय विकासका मुद्दाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम भएको हेर्न चाहन्छन् । यी विषयहरूमा प्रभावकारी नीति बनाउन र कार्यान्वयनमा निगरानी गर्न संसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यसैगरी संसदमा पुगेका युवा प्रतिनिधिहरूले पुस्ताबीचको पुलको भूमिका पनि खेल्न सक्नुपर्छ । अनुभव र ऊर्जा दुवैको समन्वयले मात्र सन्तुलित नीति निर्माण सम्भव हुन्छ । यसअघि प्रतिनिधित्व गरिसकेका नेताहरूको अनुभव र युवाहरूको नयाँ दृष्टिकोण मिलेर काम गर्न सके संसद अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
अन्ततः संसदमा युवाको उपस्थितिको अर्थ केवल उमेरको परिवर्तन मात्र होइन, सोच, शैली र प्राथमिकतामा सम्भावित परिवर्तनको संकेत पनि हो । जनताले युवाप्रति राखेको आशा र विश्वासलाई व्यवहारमा उतार्न सके लोकतन्त्र अझ सशक्त बन्नेछ र विकासको गति पनि अगाडि बढ्नेछ ।
नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो ऊर्जा, इमान्दारिता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरे भने संसद केवल नीति बनाउने थलो मात्र नभई समाज रूपान्तरणको सशक्त केन्द्र बन्न सक्छ । यही आशा र विश्वासले आज संसदमा युवा पुस्तालाई पु¥याएको हुन सक्छ ।
(हेटौडाका स्थायी बासिन्दा शर्मा लेखकसँगै सामाजिक युवा अभियन्ता पनि हुन्)