देश संघियतामा जानै लाग्दा देशैभर आन्दोलनको आगो बल्यो—प्रदेश राजधानी, सिमाँकन, नामाँकनका
नाममा । सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँमा राजधानी चाहिने । बाँकेवासीलाई पनि राजधानी नेपालगञ्जनैं नचाहिएको होईन, चाहिएको थियो तर बाँके राजधानीका बिषयमा तातेन, कारण धेरै थिए । प्रमुख कारण, सहजै नेपालगञ्ज राजधानी हुन्छ भन्ने उच्च आत्मबिश्वास र अर्काे नेपालगञ्जलाई राजधानी बनाउनु पर्दछ भनेर अगुवाई गर्ने राजनीतिक नेताहरुको अभाव । झिनो आवाज अखण्ड मध्यपश्चिमका नाममा उठेपनि समग्रतामा समयमा यो बिषय उठाननैं भएन । नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघ लगायतबाट नेपालगञ्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनु पर्ने, बाँकेलाई कर्णालीमा गाभिनु पर्ने आवाजहरु उठे पनि सबै राजनीतिक दलहरुबाट नेतृत्वदायी भुमिका नहुँदा उक्त प्रयास सफल हुन सकेन ।
बाँके र बर्दियालाई मिलाएर साविकको ५ नम्वर प्रदेश बनाईयो, भौगोलिक रुपमा यस प्रदेशको पुछारमा बाँके र बर्दिया छन् । व्यवहारले पनि यि दुई जिल्लालाई पुछारमै पारियो । बाँके र बर्दियाका लागि कुनै पनि हिसावले यो प्रदेश अनुकुल थिएन र छैन । हरेक दृष्टिकोणले कर्णाली प्रदेशसँग यी दुई जिल्लाको सम्बन्ध बिगत देखि प्रगाढ रहँदै आएको छ । बाँके प्रादेशिक राजधानी नभएपछि बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा राखिनुपथ्र्याे राखिएन जसको पीडा यि दुई जिल्लाहरुले भोगिरहेका छन् ।
जब पदसँग साटेर नेताहरुले साविकको ५ नम्वर प्रदेशको अस्थाई राजधानी बुटवल बनाए । सारा सरकारी, गैसरकारी कार्यालयहरु ५ नम्वर प्रदेशको राजधानी बुटवल र साविकको ६ नम्वर प्रदेशको राजधानी सुर्खेत रातारात सरे । संघिय प्रणालीबाट सबै भन्दा प्रताडित भएको जिल्ला बाँके हो । संघ र प्रदेशबाट बाँके उपेक्षित हुँदै आयो । बर्षाैं देखि बाँकेमा रहेका कार्यालयहरु स्थानन्तरण गरिँदा जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयहरुलाई प¥यो ।
नेपालगञ्ज देशको नाममा जोडिएर नामाकरण भएको एक मात्र सहर हो । बिश्वका धेरै देशको नामबाट राजधानीका सहरहरुको नामाकरण भएता पनि मोफसलमा रहेका सहरहरु देशको नामबाट नामाकरण भएका छैनन् । यस हिसावले बिश्व मानचित्रमैं नेपालगञ्ज फरक रहेकोछ । यो हरेक हिसावले ऐतिहासिक सहर हो । यसलाई सद्भावको सहर भनेर पनि भनिन्छ ।
हिन्दु, मुस्लिम, सिख र ईसाहि धर्मावलम्विहरुसँगै मिलेर बसेको कम सहर मध्येको एक सहर हो नेपालगञ्ज, अर्काे तर्फ पहाड, हिमालबाट बसाई सराईं गरेर आएका व्यक्तिहरु तराईमा बसिरहेका व्यक्तिहरुसँग मिलेर बसेको सहर हो । पहाड, हिमाल र तराईलाई जोड्ने काम यो सहरले गरिरहेको छ ।
हिन्दु धर्मावलम्विहरुको प्रसिद्ध मन्दिर बागेश्वरीसँगै बुद्धको मन्दिर रहेको छ । सम्भवतः यस्तो बिबिधता अन्त छैन । बिबिधतामा एकता नेपालगञ्जको बिशेषता हो । पर्यटन र धार्मिक दृष्टिकोणले यो सहर महत्वपूर्ण हव हो । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, मानसरोवर, रारा, शे फोक्सुण्डो, स्वर्गद्धारी लगाएत सुदुरपश्चिम, कर्णाली र लुम्विनी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थल जाने मूख्य मार्ग यहि नेपालगञ्ज हो भने भारतका धेरै सहरहरु जाने प्रमुखद्धार पनि यहि सहर हो ।
यहाँ हिन्दुहरुको प्रसिद्ध बागेश्वरी पीठ, जुँगेश्वर महादेवको मन्दिर देखि ईस्लामिक धर्मावलम्विहरुको सबै भन्दा पूरानो जामा मस्जिद, बुद्ध धर्मावलम्विहरुका बौद्ध गुम्वा, सिखहरुको ऐतिहासिक गुरुद्धारा र नेपालकै पुरानो ईसाईहरुको ज्योती चर्च रहेका छन् । अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष यहाँका सबै धर्म गुरुहरु सँगठित हुनुका साथै सामाजिक सद्भावका लागि कटिबद्ध रहेका छन् । यो बिश्वमैं नुमना योग्य कार्य हो । नेपालगञ्ज सहर सामाजिक सद्भावको सहरसँगै धार्मिक तथा पर्यटकीय सहर पनि हो । यो ऐतिहासिक जिल्ला र सहरलाई चलायमान बनाउने भनेको यहाँ रहेका बिभिन्न संरचनाहरुले हो । जब सबै संरचनाहरु प्रदेश राजधानी नभएकै कारणले सार्ने हो भने यसको दुरगामी असर पर्ने सुनिश्चित छ ।
पछिल्लो समय नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १४ महेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्र दाङ स्थान्तरण गर्न लागिएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने नेपालगञ्जमा रहेको प्रहरी तालिम केन्द्र, नेपाल टेलिकम, नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय लगायतका कार्यालयहरु सार्ने तयारी भईरहेको बुझिएको छ । प्रयाप्त जग्गा र संरचनामा रहेको सो प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई बिना कारण सार्ने तयारी संघियताको मूल मर्म बिपरित छ ।
करिब १८ बिगाह आफ्नै जमिन, कार्यालय भवन, तालिमहल, सभा हल लगायतका संरचनाहरुमा रहेको सो केन्द्र साविकको स्थानीय बिकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्र्तगत थियो । २०७६ साल फाल्गुण ५ गते नेपाल सरकारले स्थानीय बिकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्र्तगत रहेका ग्रामिण प्रशिक्षण केन्द्र डोटी, नेपालगञ्ज, झापा, जनकपुर, महिला बिकास प्रशिक्षण केन्द्र, सुर्खेत, जाउलाखेल, ललितपुर, नगर बिकास प्रशिक्षण केन्द्र, पोखरालाई केन्द्रमा रहेका प्रशिक्षण भवन, आवास गृह, चेमना गृह लगायतका संरचनाहरु प्रचलित कानुन बमोजिम प्रशिक्षण सम्वन्धि कार्य गर्नका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
यसरी संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेपछि वि.सं. २०२३ मा स्थापना भएको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई ०७७ मा प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र बनाइयो । २०७९ मा प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई खारेज गरी प्रदेश सुशासन केन्द्र गठन आदेश जारी गरी कार्य प्रारम्भ गरेको सो केन्द्रले साविकको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रको जीर्ण भवनको मर्मत तथा संभार गरी केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारलनैं करोडौं खर्च गरेको छ ।
लुम्विनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि, समस्या पहिचानमा आधारित अनुसन्धान र माग अनुसार परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको उक्त केन्द्रले नियमित कार्यक्रम, तालिमहरु केन्द्रमा सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी आफ्नै जग्गा, भवनमा सञ्चालित भईरहेको सरकारी कार्यालयलाई बिना कारण सार्न खोज्नुको नियत गलत छ । लुम्विनी प्रदेश सरकारले हालै प्रदेश मन्त्रालयका संरचनाहरु निर्माण गरेको छ, मन्त्रालयहरुमा रहने गरि बहालमा बसेका कार्यालयहरु सार्ने रणनीति अवलम्वन गरेको छ, त्यो एक प्रकारले मितव्ययिताको अभ्यास होला, भलै आवश्यकताका हिसावले सबै कार्यालय मन्त्रालयमा सर्न सम्भव छैन अझ जुन कार्यालय बहालमा छैन, आफ्नै भवनमा छ, उक्त कार्यालय स्थानान्तरण गर्न खोज्नु कदापि राम्रो होईन । अझ यो त कार्यालय मात्रै होईन तालिम केन्द्र हो, तालिम केन्द्र मन्त्रालयको एउटा कोठा, हलमा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन ।
प्रदेश सरकारले सर्त राखेर प्रशिक्षण केन्द्रहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको छ । शर्त अनुसार कार्य नगरे केन्द्र संघीय सरकारले फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना छ । प्रशिक्षणको लागि आबश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु बनाउन पर्याप्त जमिन, हरियाली, शान्त बाताबरण रहेको जसमा आवासिय तालिम लगायतका भवन बनाउन सकिन्छ । तर यस केन्द्रलाई अन्यन्त्र स्थानान्तरण गर्दा १८ बिघाह जमिन पाउन सकिने सम्भावना छैन ।
सातै वटा प्रदेशमा सगै हस्तान्तरण भएका केन्द्रहरुमा लुम्बिनिमा रहेको यो केन्द्र मात्रै स्थानान्तरण गर्दा संघिय कार्यबिधि उलंघन हुने र सम्पतिको सदुपयोग हुन नसक्ने सुनिश्चित छ । तालिम संचालन गर्न प्रदेशले करोडौं रकम खर्च गरेको छ र सो सदुपयोग नहुने स्थिती आउँछ । अतः यस केन्द्रलाई यथावत अवस्थामा राखि केन्द्रको थप संस्थागत बिकास गर्न लुम्विनी प्रदेश सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ ।
सरकारी कार्यालयहरु स्थानान्तरण गर्दै जाने हो भने बाँके जिल्लाको प्रशासनिक महत्व घट्दै गएको अनुभूति आम नागरिकहरुलाई हुनेछ । सेवा लिन अन्य जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता हुनेछ । रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधिमा कमी आउनेछ । बिगतमा स्थानान्तरण गरिएका कार्यालय सम्भव हुन्छ बाँके फर्काऔं, सकिदंैन बाँकेमा रहेका कार्यालयहरु अन्थत्र स्थानान्तरण हुन नदिऔं । यस तर्फ बाँकेबासी सचेत हुनुका साथै हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गर्न अग्रसर हुन जरुरी छ ।