राजनीति विज्ञानको शब्दकोशमा संघीयता स्थिर विकल्प नभए तापनि यसलाइ अस्तित्वको रणनीति मान्न सकिन्छ । दक्षिण एसियाका विविध राष्ट्रहरूका लागि संघीय संरचनातर्फको परिवर्तन अल्फ्रेड स्टेपनले “एकसाथ राख्ने“ घटनालाई व्यवस्थापन गर्ने प्राथमिक संयन्त्र भएको चर्चा गरेका छन् । “एकसाथ आउनु“ सिध्दान्त अन्तरगतका संघहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका राज्यहरूले स्वेच्छाले सार्वभौमिकतालाई एकसाथ राख्छन् भने भारत र नेपालले फरक परिस्थितिको प्रतिनिधित्व गर्दछ । भारतले विखण्डन रोक्न र आफ्ना जनताको बहुलवादी पहिचानलाई पहिचान गर्न केन्द्रीकृत कोरबाट आफ्नो परिधिमा शक्ति विनियोजन गर्ने छनौट गरे । नेपालले भारतमा जस्तै बहुलवादी पहिचानलाई जोगाउन संघियता रोजेको देखाए तापनि एक दशकको संघियताको अभ्यासमा बहुल पहिचानको संघियतालाइ पूर्ण रूपमा ब्यवहार ल्याउन नेपालमा आनाकानी भैरहेको छ ।
भारतीय प्रयोगः संघबाट भाषिक जीवन्ततामा
सन् १९४७ मा मध्यरातको समयमा, भारतले अब्यवस्थित नक्सा प्राप्त गर्यो । भारतबाट ब्रिटिश औपनिवेशिक राजको अन्त्यले प्रान्तहरू र ५०० भन्दा बढी रियासतहरूको एक समूह छोड्यो । भारतीय संघियताका संस्थापक पिताहरू विशेष गरी सरदार वल्लभभाई पटेल र डा. बी.आर. अम्बेडकरको प्राथमिक चिन्ता लोकतन्त्र हुनुका साथै यि रियासतहरूको एकीकरण पनि थियो ।
यहाँ एउटा नोट गर्नु पर्ने विषय के हो भने सन् १९५० को भारतीय संविधानले “संघीय“ शब्दलाई भन्दा भारतलाई “राज्यहरूको संघ“ भनेर जोड दिएको छ । यो एक जानाजानी गरिएको शब्द छनौट थियो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । “एकसाथ आउने“ मोडेलमा संघ पहिले नै अवस्थित सार्वभौम एकाइहरू बीचको सहमतिको परिणाम हो । भारतको “एकसाथ राख्ने“ मोडेलमा, संघ अविभाज्य छ, तर राज्यहरू छैनन् । केन्द्रलाई उप–एकाइहरूलाई पुनर्गठन गर्ने, नाम परिवर्तन गर्ने र पुनर्गठन गर्ने शक्ति दिइएको थियो । यो शक्तिको आधारमा भारतमा क्रमिकरूपमा राज्यहरू पुनर्गठित हुदै नयाँ राज्यहरू स्थापना भएका छन् र हुनेक्रममा पूर्णबिराम लागेको छैन ।
यद्यपि भारतीय संघीयताको वास्तविक परीक्षा सन् १९५६ मा राज्य पुनर्गठन ऐन आए संगै केन्द्र सरकारले क्षेत्रको विशुद्ध प्रशासनिक विभाजन अपर्याप्त भएको महशुस गरे । भाषिक रेखामा राज्य सीमाहरू पुनः कोरेर – आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु र पछि पञ्जाब जस्ता राज्यहरू सिर्जना गरे । भारतले यसको विविधतालाई मान्यत दिएर प्रभावकारी रूपमा “एकताबद्ध“ कायम राखे ।
नेपाली संक्रमणः एकात्मक एकाधिकार तोड्दै
भारतको संघीय यात्रा स्वतन्त्रताबाट सुरु भए पनि नेपालको संघियता संघर्षबाट सुरु भयो । लगभग २४० वर्षसम्म, नेपाल केन्द्रीकृत, एकात्मक हिन्दू राजतन्त्रको प्रतीक थियो । मधेश, पहाड र पहाडहरूको विविध जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आकांक्षाहरूलाई नकार्दै काठमाडौँको नारायणहिटी दरबारमा शक्ति केन्द्रिकृत रह्यो ।
बिसं २०६४ मा राजतन्त्रको उन्मूलन राष्ट्र प्रमुखको प्रकृतिमा राजाको सट्टा राष्ट्रपतिमा परिवर्तनका साथै “एकात्मक मानसिकताको अस्वीकार थियो ।“ बिस २०७२ को संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा संस्थागत ग¥यो, जसले “एकिकृत“ मोडेललाइ अस्विकृत गर्दै ऐक्यबद्ध संघिय गणतन्त्रको मोडेललाइ अंगाले ।
नेपालको लागि, संघीयता एक शताब्दीको बहिष्कारको जवाफ थियो । माओवादी विद्रोह र त्यसपछिका मधेश आन्दोलनहरूले तर्क गरे कि नेपाललाई पूर्ण राख्ने एक मात्र तरिका “एकल नश्लबाद“ (केन्द्रीकृत अभिजात वर्गको प्रभुत्व) तोड्नु र सीमान्तकृतहरूलाई सशक्त बनाउनु हो । राष्ट्रलाई सात प्रान्तमा विभाजन गरेर, नेपालले सरकारलाई जनताको ढोकामा ल्याउन खोजे तापनि राज्य संयन्त्रमा “एकल नश्लबाद“ हावी रहे जो सामाजिक न्याय र स्थायी शान्ति सुनिश्चित गर्नमा बाधक बन्दै रहे ।
तुलनात्मक गतिशीलताः साझा डीएनए, विभिन्न चुनौतीहरू
भारत र नेपाल दुवैले संघीयतालाई द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्छन् । भारतमा, संघीयता “सहकार्य“ तर “प्रतिस्पर्धी“ प्रणालीमा परिपक्व भएको छ । राज्यहरूले अब विश्वव्यापी लगानीको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन् र राष्ट्रिय गठबन्धन राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्छन् । भारतीय मोडेलले संघीयता लचिलो हुन सक्छ भनेर देखाएको छ; यसले बलियो राष्ट्रिय चरित्र कायम राख्दै विशेष प्रावधानहरू (उत्तरपूर्वका लागि जस्तै) समायोजन गर्न सक्छ । यसको विपरीत, नेपालको संघीयता यसको “शिशु“ चरणमा छ । बिसं २०७२ को संविधानले मार्गचित्र प्रदान गरे पनि, तीन तहका सरकार – संघीय, प्रदेशीय र स्थानीय – बीचको घर्षण स्पष्ट छ । नेपालको चुनौती शक्तिको “पृथकीकरण“ हो । भारतमा अभ्यास भैरहेको निजामती सेवा र न्यायपालिकाको लामो समयदेखि संघीय संस्कृति बिपरित नेपालले यी संस्थाहरूमा सुरुदेखि नै एकल नश्लिय एकाधिकारको संस्कृति निर्माण गरिरहेको छ ।
यही कारणले भारतमा संविधानले स्थिरता पाए भने नेपालमा प्रत्येक दशकमा संविधान फेरि रहने अस्वस्थ परम्परा बसे । नेपालमा बहस प्रायः प्रान्तहरूसँग अर्थपूर्ण हुन पर्याप्त वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्तता छ कि छैन भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छ, वा तिनीहरू काठमाडौँ केन्द्रको छायाँमा रहन्छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छ ।
समावेशीकरण र राज्य शक्तिको सिद्धान्त
दुवै राष्ट्रहरूमा यो संक्रमणले एउटा महत्वपूर्ण आधुनिक सिद्धान्तलाई जोड दिन्छः राज्य–शक्ति साझा हुँदा सबैभन्दा स्थिर हुन्छ । स्वतन्त्रतापछिको गणतन्त्र भारत र राजतन्त्रपछिको नेपालमा, “एकसाथ राख्ने“ मोडेलले केन्द्रीकरण प्रायः एकताको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो भनेर प्रमाणित गरेको छ ।
जब कुनै राज्यले धार्मिक, भाषिक वा राजनीतिक रूपमा एकल पहिचान लागू गर्ने प्रयास गर्छ, यसले प्रतिरोधलाई निम्तो दिन्छ । संघीयताले “सुरक्षा भल्भ“ प्रदान गर्दछ । भारतमा, यसले एकल राष्ट्रिय ढाँचा भित्र क्षेत्रीय पहिचानको फस्टाउन अनुमति दिन्छ । नेपालमा, यसले “नयाँ नेपाल“ को प्रतिज्ञा प्रदान गर्दछ जहाँ काठमाडौँबाट तपाईंको दूरीले तपाईंको मर्यादा वा विकासमा पहुँच निर्धारण गर्दैन ।
निष्कर्षः अगाडि बढ्ने बाटो
दक्षिण एसियामा राज्यत्वको विकासले संघीयता विलासिता होइन, तर बहु–जातीय समाजहरूको लागि आवश्यकता हो भन्ने सुझाव दिन्छ । भारतले देखाएको छ कि यदि यो आफ्ना राज्यहरूको परिवर्तनशील आकांक्षाहरूप्रति उत्तरदायी रह्यो भने “एकसाथ रहने“ संघ लगभग आठ दशकसम्म टिक्न सक्छ । नेपाल, आफ्नो संघीय यात्रामा सानो भए पनि, शासनमा साँचो साझेदारको रूपमा आफ्ना प्रदेशहरूलाइ सशक्त बनाएर अत्यधिक केन्द्रीकरणको खतराबाट बच्ने अवसर छ । कुनैपनि देशको संघीय प्रयोगहरूको सफलता स्वायत्तता र एकीकरण बीचको सन्तुलनमा निर्भर हुनेछ । लक्ष्य केवल नक्सा “एकसाथ राख्नु“ होइन, तर सत्तामा आफ्नो स्वामित्व र समान सहभागिताको साझा भावना मार्फत जनतालाई एकसाथ राख्नु हो । संघीयता, यसको वास्तविक अर्थमा, छुट्टाछुट्टै सँगै बस्ने कला हो ।
(डा. कायस्थ सामाजिक विज्ञानमा विशेषज्ञता भएका अनुसन्धानकर्ता र सिद्धान्तकार हुन् । उनका प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त सिद्धान्तहरूमा “ज्ञान, पहिचान, स्वतन्त्रता, शक्ति र राज्य–शक्तिको सिद्धान्त“ समावेश छ ।)