औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगन्जले आठ महिनाको अवधिमा १६ औषधि पसललाई निलम्बन गरेको छ । निलम्बनमा परेकामध्ये ११ औषधि पसल बाँकेका र पाँच औषधि पसल कैलालीका रहेका छन् ।
औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगन्जका सूचना अधिकारी दीपा पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३÷८३ को साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा ती पसललाई निलम्बन गरेर कारबाही गरिएको हो । अनुगमनका क्रममा व्यवसायी उपस्थित नभएको, बिना दर्ता औषधि पसल सञ्चालन गरेको, म्याद नाघेका औषधि फेला परेको लगायतका कैफियत देखिएपछि ती पसल निलम्बनमा परेका उहाँले बताउनुभयो ।
अनुगमनपछि १४ मुद्दासमेत अदालतमा दर्ता गरिएको छ । विभागका फार्मेसी सुपरभाइजर निरीक्षक दिनेशराज न्यौपानेका अनुसार बिनाइजाजत औषधि पसल सञ्चालन गर्ने, दर्ता नभएका औषधि बिना अनुमति पैठारी गर्ने, अवैध रूपमा औषधि आयात गर्ने तथा औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग गर्ने जस्ता कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका हुन् । औषधी ऐन २०३५ बमोजिम दफा १० को अनूसुचि ९ बमोजिम कसुरअनुसार उनीहरुमाथि कारबाही हुनेछ ।
यसैगरी, विभागले कार्यालयमा आउने उजुरीको फछ्र्यौटमा पनि सक्रियता देखाएको छ । स्थानीय प्रशासनबाट प्राप्त चारवटै उजुरीको फछ्र्यौट गरिसकिएको छ भने नागरिकबाट आएका ६ वटा उजुरीमध्ये चारवटा उजुरीको टुङ्गो लगाइसकिएको फार्मेसी सुपरभाइजर न्यौपानेले जानकारी दिएनुभयो । यस अवधिमा शाखा कार्यालय नेपालगन्जले बजार अनुगमनका क्रममा सङ्कलन गरिएका ४५ प्रकारका औषधि गुणस्तर परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को फागुन महिनासम्म ४४१ औषधि पसलको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो । सो शाखाले लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ, पूर्वी रुकुम, प्यूठान र रोल्पासहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका औषधि पसलको अनुगमन तथा निरीक्षणको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ । कुल २५ जिल्लाको नियमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगन्जमा प्राविधिक र अप्राविधिक गरेर कुल आठ जनाको दरबन्दी रहेको छ । 
