राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण ९लैससास० लाई केवल नीति र योजनामा सीमित नराखी व्यवहारमै उतार्ने प्रयास थालेको छ । यही उद्देश्यसहित बुधवार गाउँपालिकामा आयोजित अभिमुखीकरण तथा परीक्षण कार्यक्रमले समावेशी शासनको वास्तविक अवस्थालाई ऐनामा हेर्ने काम गरेको छ ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समावेशीकरणका प्रयासहरू भइरहे पनि त्यसको प्रभावकारिता अझै दस्तावेजीकरणको कमजोर पक्षमा अड्किएको तथ्य औंल्याइयो । ‘काम भइरहेका छन्, तर प्रमाणित गर्ने आधार बलियो छैन,’ उनले भनिन्, ‘अब योजना बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा सबै तहले जनमैत्री र समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनैपर्छ ।’
आयोजक बासका अनुसार, कार्यक्रममा प्रस्तुत परीक्षण प्रतिवेदनले केही सूचक र उपसूचकमा अपेक्षाकृत न्यून उपलब्धि देखाएको छ । ती क्षेत्रहरू सुधार गर्न आगामी दिनमा लक्षित र परिणाममुखी पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिइयो । विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्मका हरेक क्रियाकलापमा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरणलाई अनिवार्य रूपमा समेट्ने प्रतिबद्धता नेतृत्वले व्यक्त गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले सेवा प्रवाह समग्रमा सन्तोषजनक देखिए पनि अझै सुधारका प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए । उनले शाखा प्रमुखहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न स्पष्ट निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा बास नेपालका निर्देशक हेमराज भट्टले परीक्षणको नतिजा प्रस्तुत गर्दै सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याए । स्वागत मन्तव्य केन्द्रीय अध्यक्ष शिवकुमार वर्माले दिएका थिए भने कार्यक्रम सञ्चालन मन भण्डारीले गरेका थिए । कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य र शाखा प्रमुखसहित करिब ४० जनाको सहभागिता रहेको बासले जनाएको छ ।
‘समावेशी विकासको नारा व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने दिशामा राप्ती सोनारीको यो पहल महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ,’ बास नेपालका निर्देशक भट्टले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
