राष्ट्रपतिको माफी सदर गर्न अस्वीकार, जन्मकैद सजाय यथावत
चेतन मानन्धर हत्या प्रकरणमा जन्मकैद सजाय पाएका नेपालगन्जका योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई राष्ट्रपतिबाट दिइएको माफी मिनाहा सदर गर्न माग गर्दै दायर पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बृहत् पूर्ण इजलासले उक्त निवेदनमा सुनुवाइ अघि नबढाउने निर्णय गर्दै यस विवादलाई टुंगो लगाएको हो ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, टेकप्रसाद ढुंगाना, नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेय सम्मिलित इजलासले रिगलको मागअनुसार आदेश जारी नहुने ठहर गरेको हो । यससँगै राष्ट्रपतिको माफी मिनाहा सदर हुनुपर्ने दाबी अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको माफी मिनाहा बदर गर्दै रिगललाई कैद असुलउपर गर्न आदेश दिएको थियो । सोही फैसलाविरुद्ध ढकाल पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्चले यसअघि दिएको परमादेशमा माफी मिनाहा गर्दा कानुनी प्रावधान, पीडितको अधिकार र सहमति, साथै नजिर र पूर्व आदेशलाई ध्यानमा राख्न सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, बृहत् पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको माग नै अस्वीकार गरेपछि उक्त परमादेश यथावत रहने भएको छ ।
अब रिगलले बाँकी कैद सजाय पूरा गर्नुपर्नेछ । उनलाई बाँके जिल्ला अदालतले २०७५ वैशाख ११ गते चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो ।
उक्त हत्या २०७२ असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्ज–१२ स्थित मुख्य सडकमा भएको थियो, जहाँ रिगलसहितको समूहले मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको पुष्टि भएको थियो ।
संविधान दिवसका अवसरमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट रिगलसहित ६७० जनाको कैद माफी मिनाहा गरिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध पीडित पक्ष, मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयसँगै यो बहुचर्चित प्रकरणको कानुनी ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ ।
बन्यो अदालत भवन
दैनिक नेपालगन्ज
उच्च अदालत तुलसीपुरको इजलास कक्ष भवन हस्तान्तरण गरिएको छ । नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीलाई भवन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा अदालतको भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्तपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको हो ।
नगरप्रमुख खड्काले नगरपालिकाको भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएपछि आफूहरूले पाल टाँगेर सेवा प्रवाह गरेको र अदालतको अवस्था पनि त्यस्तै भएकाले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले अदालत परिसरमा रु १५ लाखको लागतमा भवन निर्माण गरिएको बताए ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा अदालतको भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्तपछि गाडी राख्ने ग्यारेजमा अस्थायी टहरा निर्माण गरी सेवा प्रदान भइरहेको छ ।
त्यस अवसरमा मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीले अदालतका संरचना पूर्ण रूपमा जलेर ध्वस्त भए पनि सेवा प्रवाह नरोकिएको बताए ।
