नेपालको वर्तमान शासकीय र सामाजिक परिवेश एक गम्भीर ‘सञ्चारको संकट’ बाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर राज्यका संयन्त्रहरूमाथि जनविश्वासको खडेरी छ भने अर्कोतिर नेतृत्व तहमा आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने ‘मौनताको संस्कृति’ हावी छ। यो मौनता केवल शब्दहरूको अभाव होइन, बरु यो त संस्थागत भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताको मजबुत पर्खाल हो। यसै पृष्ठभूमिमा भारत सरकारबाट बौध्दिक सम्पति अन्तरगत प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त मेरो मौलिक स्विकारोक्ति सञ्चार सिध्दान्त (Confessional Communication Theory – CCT) मा एउटा अवधारणा प्रस्तुत गरेको छुँ। क्रमशः ब्यवहारमा लागु भएमा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक शुद्धीकरणका लागि यो अवधारणा एक अपरिहार्य मार्गचित्र सावित हुन सक्छ। यो मार्गचित्र नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा मियो साबित हुन सक्छ।
मौनताको संस्कृति र संस्थागत लुटतन्त्र
नेपाली समाजमा ‘बोल्नु’ भन्दा ‘नबोल्नु’ लाई सुरक्षित मानिने एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक दबाब छ। जब कुनै निजामती कर्मचारी वा राजनीतिज्ञले प्रणालीभित्रको बेथिति देख्छ, उसले आफ्नो वृत्तिविकास वा राजनीतिक भविष्य जोगाउन ‘मौन’ बस्ने सम्झौता गर्छ। स्विकारोक्ति सञ्चार सिध्दान्त अनुसार यही सामूहिक मौनताले नै ‘संस्थागत लुटतन्त्र’ (‘इन्स्टिच्युसनलाइज्ड क्लेप्टोक्रेसी’) लाई मलजल गरिरहेको छ। जब गल्तीहरू स्वीकार गरिँदैनन्, ती गल्तीहरू बिस्तारै राष्ट्रिय पध्दतिका अंग बन्न पुग्छन्। आज नेपालको राजनीतिमा देखिएको विचलन र भ्रष्टाचारका शृङ्खलाहरू यही ‘मौनताको संस्कृति’ का उपज हुन्।
गल्ती लुकाउने होइन, सञ्चार गर्ने
मैले भारत सरकारबाट प्रतिलिपि अधिकार (कपीराइट) प्राप्त गरेको यो सिद्धान्तले ‘कन्फेसन’ (स्विकारोक्ति) लाई धार्मिक वा कानुनी साँघुरो घेराबाट बाहिर निकालेर ‘सञ्चारको शक्ति’ का रूपमा पुनः परिभाषित गर्दछ। यो सिद्धान्तले कन्फेसनलाई पाँच-चरणीय प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गर्दछ:
- आन्तरिकीकरण (Internalization): कुनै पनि गलत कार्य वा नीतिगत त्रुटीको नैतिक बोझलाई हृदयदेखि नै महसुस गर्नु।
- प्रोत्साहन (Trigger): यस्तो परिस्थिति वा नैतिक चेतना, जसले व्यक्तिलाई सत्य बोल्न प्रोत्साहित गर्छ।
- प्रकटीकरण (Disclosure): सत्यलाई पारदर्शी रूपमा ‘प्रापक’ (जनता वा सरोकारवाला) समक्ष पुर्याउनु।
- प्रमाणीकरण (Validation): समाज र सञ्चार माध्यम द्वारा उक्त सत्यको निष्पक्ष मूल्याङ्कन र जाँच।
- समाधान (Resolution): स्विकारोक्ति पछिको नीतिगत सुधार र भविष्यमा गल्ती नदोहोर्याउने व्यावहारिक प्रतिबद्धता।
प्रस्तुत सिध्दान्तका अनुसार स्विकारोक्ति केवल माफी माग्नु होइन, बरु यो त प्रणालीलाई सच्याउने ‘प्रस्थान विन्दु’ हो।
समसामयिक भ्रष्टाचार र ‘सञ्चारको संकट’
नेपालमा हालैका वर्षहरूमा देखिएका सहकारी ठगी प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता मुद्दाहरूमा प्रस्तुत सिद्धान्तको प्रयोगद्वारा सहज निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ। यी प्रकरणहरूमा संलग्न पात्रहरूले अन्तिम समयसम्म पनि सत्य लुकाउन ‘मौनता’ र ‘अस्विकार’ (Denial) को सहारा लिइ रहेका छन्।
- सहकारी संकट: यदि सहकारीका सञ्चालक र नियामक निकायका अधिकारीहरूले ‘कम्युनिकेटिङ कन्फेसन’ को अभ्यास गरी तरलता अभाव र लगानीका त्रुटीहरू सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका भए आज लाखौं बचतकर्ताको बिचल्ली हुने थिएन। प्रस्तुत सिद्धान्तले भन्छ—लुकाइएको सत्यले विस्फोट निम्त्याउँछ, तर सञ्चार गरिएको सत्यले समाधान खोज्छ।
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण: यसले राज्यको माथिल्लो तहको ‘साँठगाँठ’ (Nexus) कसरी मौनताको जगमा टिकेको छ भन्ने देखाउँछ। यदि कुनै एक अधिकारीले मात्र पनि ‘आन्तरिकीकरण’ र ‘प्रकटीकरण’ को साहस देखाएको अवस्थामा राष्ट्रिय लज्जाको यो स्थिति आउने थिएन।
संसद र सांसदहरूको भूमिका: आत्मआलोचनाबाट स्विकारोक्ति तर्फ
नेपाली राजनीतिमा ‘आत्मआलोचना’ शब्दको व्यापक प्रयोग भए तापनि यो प्रायः दलभित्रको आन्तरिक कलह साम्य पार्ने ‘देखावटी औजार’ मात्र बनेको छ। प्रस्तुत अवधारणाले यसलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोड्छ।
सांसदहरूले सदनमा उभिएर आफ्ना नीतिगत असफलता, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको अपारदर्शी प्रयोग, वा नातावादलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। एक जनप्रतिनिधिले इमानदारीपूर्वक आफ्नो गल्ती सञ्चार गरेको अवस्थामा उसले जनतामा गुमेको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न सक्छ। ‘सञ्चारित इमानदारिता’ (Communicative Integrity) नै लोकतन्त्रको प्राण हो।
निजामती सेवा र ‘सेफ डिस्क्लोजर’ (Safe Disclosure)
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा ‘फाइल लुकाउने’ र ‘जिम्मेवारी पन्छाउने’ प्रवृत्ति पुरानो रोग हो। प्रस्तुत सिद्धान्तलाई निजामती सेवाको तालिममा समावेश गर्नु अनिवार्य छ। कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दबाबमा गलत निर्णय गर्दा हुने मानसिक बोझ र त्यसको ‘सञ्चारित निकास’ कसरी गर्ने भन्ने सिकाउनुपर्छ। ‘स्विकारोक्ति अडिट’ जस्ता संयन्त्रहरू विकास गरी कर्मचारीहरूलाई डरबिना सत्य बोल्न सक्ने ‘सेफ स्पेस’ दिनु पर्छ।
शिक्षा: इमानदार पुस्ताको निर्माण
प्रस्तुत सिध्दान्तले औल्याए अनुसार नेपालमा ‘प्रमाणपत्र छ, तर संस्कार छैन’। शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई ‘सफल’ हुन मात्र सिकाउँछ, तर ‘गल्ती स्वीकार गर्न’ सिकाउँदैन। विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा ‘कम्युनिकेटिङ कन्फेसन’ समावेश गर्दा विद्यार्थीहरूले गल्ती लुकाउनु भनेको अर्को गल्ती गर्नु हो भन्ने बुझ्छन्। यसले भविष्यमा एक नैतिक र पारदर्शी नेतृत्वको जग बसाल्नेछ।
युवा पलायन र राज्यको मौनता
नेपालबाट दिनहुँ हजारौँको संख्यामा विदेशिने युवाहरूको लर्को केवल आर्थिक अभावको परिणाम मात्र होइन; यो त राज्यको ‘सञ्चारहीनता‘ र संवेदनहीनता विरुद्धको मौन विद्रोह पनि हो। दशकौँदेखि राज्यले पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न नसक्नु, योग्यता र क्षमताको कदर गर्ने प्रणाली बसाल्न चुक्नु जस्ता आफ्ना गम्भीर कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा सधैँ ढाकछोप गरिरह्यो। यो ‘अस्विकारको संस्कृति’ ले युवा मानसपटलमा गहिरो वितृष्णा र अविश्वास पैदा गरेको छ।
जबसम्म राज्यले आफ्ना असफलताहरूलाई इमानदारीपूर्वक ‘कन्फेस‘ वा स्वीकार गर्दैन, तबसम्म सुधारको वास्तविक प्रक्रिया सुरु हुँदैन। गल्ती स्वीकार गर्नु भनेको आत्मसमर्पण नभएर नयाँ भरोसाको जग हाल्नु हो। राज्यले ‘हामी चुकेका छौँ’ भन्दै सुधारको ठोस र पारदर्शी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने अवस्थामा मात्र मात्र युवाहरूमा आफ्नो देशप्रति गुमेको विश्वास पुनः जागृत हुन्छ।
युवा पलायन रोक्न उडान रोकेर होइन, राज्यले आफ्नो कार्यशैलीमा पारदर्शिता ल्याउनु र सत्यसँग साक्षात्कार गर्नु अनिवार्य छ। सत्यको स्वीकारोक्ति नै युवाहरूलाई स्वदेशमै भविष्य देखाउने पहिलो कडी हो।
पारदर्शिताको नयाँ क्षितिज
मौनताको संस्कृतिले समाजलाई केवल निष्क्रिय मात्र बनाउँदैन, यसले बिस्तारै बौद्धिक र नैतिक रूपमा मृत तुल्याउँछ। जब नागरिकहरू गलत कार्य देख्दा पनि चुप रहन्छन्, तब समाजमा अन्याय र भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिन्छ। यसै सन्दर्भमा ‘कम्युनिकेटिङ कन्फेसन‘ (Communicating Confession) सिद्धान्तले एउटा क्रान्तिकारी दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ। यो सिद्धान्तले सिकाउँछ कि सत्य बोल्नु वा आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नु कमजोरीको लक्षण होइन; बरु यो त सडिसकेको प्रणालीलाई पुनर्जीवन दिने एउटा महाशक्ति हो।
नेपाल हाल ‘संस्थागत लुटतन्त्र‘ को चक्रव्यूहमा फसेको छ। यहाँ गल्ती लुकाउनुलाई चलाखी र ढाकछोप गर्नुलाई शक्ति मान्ने गलत परम्परा बसेको छ। तर, राष्ट्र निर्माणको लागि अब हामीले गल्ती लुकाउने होइन, गल्ती स्वीकार गरेर त्यसलाई सच्याउने ‘पारदर्शिताको संस्कृति‘ अगाडि बढाउनु अनिवार्य छ। जबसम्म शासक र प्रशासकहरूमा आफूले गरेका त्रुटिहरू सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने साहस हुँदैन, तबसम्म सुधारका ढोकाहरू खुल्दैनन्।
यो सिद्धान्तलाई केवल कितावमा सीमित नराखी संसददेखि विद्यालयसम्म र मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ। विद्यार्थीले कक्षाकोठामा र नेताले सदनमा सत्य बोल्ने साहस गर्दा मात्रै एउटा जवाफदेही समाजको निर्माण हुन्छ। हामीले परिकल्पना गरेको ‘सुशासनयुक्त नेपाल‘ को आधार नै यही हो। अन्ततः, सत्यको निष्कपट स्विकारोक्ति नै राष्ट्रिय समृद्धिको पहिलो र सबैभन्दा बलियो पाइला हो।
***