न्याय केवल कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर दिइने निर्णय मात्र होइन, यो व्यक्ति र समाजले अनुभूति गर्ने निष्पक्षता, सन्तुष्टि र विश्वासको समष्टिगत अनुभव हो । जब कुनै विवाद विधिसम्मत प्रक्रियामार्फत समाधान हुन्छ र त्यसको परिणामले पीडित वा सरोकारवालामा “मलाई न्याय मिल्यो” भन्ने अनुभूति दिलाउँछ, त्यही अवस्थालाई वास्तविक अर्थमा न्याय मानिन्छ । यसरी न्याय एकातर्फ कानूनसम्मत निर्णय हो भने अर्कोतर्फ सामाजिक स्वीकृति र मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टिको विषय पनि हो । यही सन्दर्भमा न्यायिक सुशासन भन्नाले न्यायपालिका तथा सम्बद्ध निकायहरूले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता, दक्षता र सर्वसुलभ पहुँचको आधारमा न्याय प्रदान गर्ने समग्र अवस्थालाई जनाउँछ ।
न्यायिक सुशासनको मूल आधार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता हो, जहाँ न्यायाधीशहरू कुनै पनि राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक दबाबबाट मुक्त भई निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् । यससँगै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समयमै न्याय प्रदान गर्ने क्षमता, समान पहुँच र भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण पनि अनिवार्य सर्तहरू हुन् । यिनै तत्वहरूको सन्तुलित कार्यान्वयनले मात्र न्याय प्रणाली प्रति जनविश्वास कायम रहन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्था बलियो भए पनि व्यवहारमा न्यायिक सुशासन अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा देखिन्छ । मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाइ, निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरी, न्यायिक नियुक्तिमा अपारदर्शिता, तथा प्रशासनिक अनियमितताले प्रणालीलाई प्रभावित बनाइरहेका छन् ।
विशेषगरी न्यायिक नियुक्ति र पदोन्नतिमा देखिएको अपारदर्शिता गम्भीर समस्या हो । न्याय परिषद्को संरचनागत बनोट, राजनीतिक प्रभाव र भागबण्डाको प्रवृत्तिले योग्यताको आधारभन्दा पहुँच र प्रभावलाई प्राथमिकता दिएको आरोप बलियो बनेको छ । यसले न्याय प्रणालीप्रति जनआस्था कमजोर बनाएको छ । त्यस्तै, ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि न्यायमा पहुँच अझै कठिन रहनु, प्रविधिको सीमित प्रयोग, तथा अदालतका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले न्यायिक सुशासनलाई थप कमजोर बनाएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार गरिएको कार्की प्रतिवेदनले न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसंगति र संरचनागत कमजोरीहरूलाई स्पष्ट रूपमा औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले न्यायिक समस्या व्यक्तिगत आचरणको मात्र परिणाम नभई संस्थागत कमजोरी, संरचनागत खाडल र व्यवहारगत विचलनको संयुक्त परिणाम भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ । विशेषगरी न्याय सम्पादन प्रक्रियामा “सेटिङ” संस्कृतिको गम्भीर उपस्थितिलाई यसले उजागर गरेको छ, जहाँ अदालती प्रक्रियाभन्दा बाहिर अनौपचारिक पहुँच, आर्थिक लेनदेन र प्रभावका आधारमा मुद्दाको परिणाम प्रभावित पार्ने प्रयास हुने गरेको उल्लेख छ ।
बिचौलिया संस्कृतिको सवालमा प्रतिवेदनले केही कानून व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी तथा बाह्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूले “सम्पर्ककर्ता” को भूमिका खेलेको संकेत गरेको छ । यस्ता व्यक्तिहरूले मुद्दा जिताउने वा सजाय घटाउने आश्वासन दिँदै सेवाग्राहीबाट आर्थिक लाभ लिने, न्यायाधीशसम्म पहुँचको दाबी गर्ने र प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र विश्वसनीयता गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको देखिन्छ । यसका साथै नियुक्ति, सरुवा, पदोन्नति र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा स्पष्ट मापदण्डको अभाव, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली कमजोर हुनु, तथा मुद्दा दर्ता, पेशी तोक्ने र फाइल व्यवस्थापनमा अनियमितताको सम्भावना रहेको पक्ष पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यी समस्याहरू समाधानका लागि कार्की प्रतिवेदनले व्यापक सुधार खाका प्रस्तुत गरेको छ । न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र मेरिटमा आधारित बनाउने, न्याय परिषद्को संरचना र कार्यशैली सुधार गर्ने, न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्ने तथा उल्लङ्घनमा प्रभावकारी कारबाही सुनिश्चित गर्ने प्रमुख सिफारिसहरू रहेका छन् । “सेटिङ” र बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्यका लागि अदालत परिसरमा अनधिकृत पहुँच नियन्त्रण, पेशी तोक्ने प्रणाली पारदर्शी बनाउने, तथा न्यायिक प्रक्रियामा अनौपचारिक सम्पर्कलाई सीमित गर्ने उपायहरू पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रविधिको प्रयोगलाई सुधारको मुख्य माध्यमका रूपमा अघि सारिएको छ । ई–कोर्ट, डिजिटल फाइलिङ, अनलाइन ट्र्याकिङ र भर्चुअल सुनुवाइको विस्तारले पारदर्शिता बढाउने, ढिलाइ घटाउने र बिचौलियाको भूमिका स्वतः कमजोर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, न्यायिक निर्णयहरूको प्रकाशन, डाटाबेस व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सिफारिस गरिएको छ। नैतिकता र पेशागत इमान्दारितालाई सुदृढ बनाउन न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारीहरूको नियमित तालिम, कडा अनुशासन प्रणाली र प्रभावकारी उजुरी व्यवस्थापन संयन्त्र आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
न्यायिक सुशासनका समस्या संरचनागत र व्यवहारगत दुवै तहमा रहेका कारण सुधार पनि समग्र हुन आवश्यक छ । पर्याप्त जनशक्ति, स्रोतसाधन र पूर्वाधारको व्यवस्था, संस्थागत प्रभावकारीता अभिवृद्धि, र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारको विकास अपरिहार्य छ । दीर्घकालीन सुधारका लागि स्पष्ट नीति, कार्ययोजना र मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक हुन्छ । यसमा न्यायपालिका, सरकार, प्रहरी, सरकारी वकिल, बार, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम सबैको समन्वित भूमिका अनिवार्य हुन्छ ।
सरकारको भूमिका विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ । न्यायपालिकालाई आवश्यक बजेट, पूर्वाधार र नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराउनु, न्यायिक निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु, तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता अपनाउनु सरकारका प्रमुख दायित्व हुन् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्दै यसको सुदृढीकरणमा राज्यको सक्रिय सहयोग अपरिहार्य हुन्छ ।
अन्ततः, न्यायिक सुशासन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दक्षता सुनिश्चित नगरेसम्म न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास मजबुत हुन सक्दैन । कार्की प्रतिवेदनले देखाएका विकृति—विशेषतः सेटिङ, बिचौलिया र अनियमितता—लाई नियन्त्रण गर्दै सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सके न्यायिक सुशासन सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । न्याय अन्ततः कागजमा लेखिएको निर्णय मात्र होइन, नागरिकको मनमा बस्ने विश्वास हो, र त्यस विश्वासको संरक्षण नै न्यायिक सुधारको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
