भारत सरकारद्वारा हालै कपीराइट प्रदान गरिएका उदार सामाजिक विज्ञान सम्वन्धी मैले प्रतिपादन गरेको केही मौलिक सिध्दान्तहरूमा मैले दक्षिण एसियाली राजनीतिमा ‘स्वतन्त्रता’ लाई अक्सर एउटा अकस्मात प्राप्त भएका उपहारका रूपमा हेरिने एउटा प्रत्युत्पादक सोचका बारेमा चर्चा गरेको छुँ।
यो ‘स्वतन्त्रता’ कुनै शासक ढल्नेबित्तिकै वा नयाँ संविधान जारी हुनेबित्तिकै यो स्वतः प्राप्त हुने तत्व पक्कै पनि होइन। दोस्रो विश्व युध्दको अन्त्य पश्चात नेपाल लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकमा ‘स्वतन्त्रता’ बारे यो भ्रम छरिने र पालिने क्रम जारी नै छ। स्वतन्त्रता कुनै उपहार नभएर एक योजनाबद्ध उपलब्धि भएको वास्तविकतालाई बुझ्न जरूरी छ। मैले प्रतिपादन गरेको ‘कायस्थ सिद्धान्त’ (The Kayastha Doctrine) ले यही कुरालाई जोड दिन्छ। यो सिद्धान्तका अनुसार दिगो स्वतन्त्रता सडक आन्दोलनबाट मात्र होइन, बरु ज्ञानको खेतीदेखि राज्यसत्ताको सुदृढीकरणसम्मका चारवटा चरणहरू पार गरेपछि मात्र सम्भव हुन्छ।
नेपाल अहिले एकात्मक राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भइरहेको बेला यो सिद्धान्तले हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक विकासलाई बुझ्न एउटा नयाँ दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ।
विकासका चार आधार स्तम्भहरू
कायस्थ सिद्धान्तले राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई एउटा प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गर्दछ। अधिकार माग्नु मात्र पर्याप्त छैन; त्यसलाई उपभोग गर्न सक्ने क्षमता पनि निर्माण गर्नुपर्छ। यसका चार चरणहरू यसप्रकार छन्:
१. ज्ञानले पहिचान बनाउँछ: यो यात्रा सूचना र शिक्षाको प्राप्तिबाट सुरु हुन्छ। आधुनिक सन्दर्भमा, कुनै पनि समुदायले आफ्नो इतिहास र सीपलाई बुझेर मात्र आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सक्छ।
२. पहिचानले शक्ति पैदा गर्छ: एउटा समूहले आफ्नो पहिचान बुझे पछि मात्र ऊ संगठित हुन सक्छ। यही संगठित शक्तिले नै सांस्कृतिक र बौद्धिक क्षमतालाई सामाजिक र आर्थिक शक्तिमा बदल्छ।
३. शक्तिले राज्यसत्तालाई सुदृढ गर्छ: सामाजिक शक्ति मात्र भएर पुग्दैन। त्यसलाई औपचारिक रूप दिनुपर्छ। यसको अर्थ त्यले कर्मचारीतन्त्र, न्यायपालिका र संसद्जस्ता राज्यका अंगहरूमा प्रवेश गर्नु हो।
४. राज्यसत्ताले स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ: यो सिद्धान्तको अन्तिम लक्ष्य स्वतन्त्रताको रक्षा हो। राज्यको निर्णायक शक्ति र कानून कार्यान्वयन गर्ने क्षमताविनाको स्वतन्त्रता सधैँ कमजोर र अस्थायी हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा यसको प्रयोग
सन् २००६ (२०६२/६३) पछिको नेपाललाई हेर्दा यो सिद्धान्त अझ प्रष्ट हुन्छ। जनजाति, मधेसी र दलित जस्ता समुदायहरूले केवल विरोध प्रदर्शनमा मात्र सीमित नभई बौद्धिक अभियान सुरु गरे। उनीहरूले आफ्ना इतिहास र सांस्कृतिक प्रतीकहरूको उत्खनन गरेर आफ्नो ‘पहिचान’ बलियो बनाउन प्रयास गरे। यसले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मागलाई आधार दियो।
२०७२ को मधेस आन्दोलन यसको एउटा स्पष्ट उदाहरण हो। मधेसी बुद्धिजीवीहरूले ‘मधेसी’ हुनुलाई केवल क्षेत्रीय पहिचानमा मात्र सीमित नराखी एक राजनीतिक पहिचानको रूपमा स्थापित गरे। यसले ठूलो सामाजिक शक्ति निर्माण गर्यो। यो शक्तिले अन्ततः राज्यलाई संघीयता स्वीकार गर्न बाध्य बनायो। मधेस प्रदेशको स्थापनासँगै त्यस समुदायले राज्यसत्ताको एउटा हिस्सा प्राप्त गर्यो। यसलाई उनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी माने तापनि वास्तविक स्वतन्त्रताको अभ्यास भने ब्यवहारमा उतार्न सकेका छैन।
चुनौती र अवरोधहरू: दलित आन्दोलन र सम्भ्रान्त वर्गको शक्ति
सबै समुदायका लागि यो बाटो सहज छैन। दलित आन्दोलनले ‘ज्ञान’ र ‘पहिचान’ को चरण पार गरे पनि ‘राज्यसत्ता’ को उपभोगमा अझै चुनौतीहरू मत्थर भएका छैन। आरक्षणका माध्यमबाट राज्यका अंगमा प्रवेश पाए पनि उनीहरूसँग निर्णायक शक्ति (Decision-making power) को कमी छ। म के कुरामा विश्वस्त छुँ भने अधिकार छैन भने अधिकार नभएको पद ‘टोकनिज्म’ (Tockenism) मात्र हुन्छ र त्यसले वास्तविक स्वतन्त्रता दिँदैन।
अर्कोतर्फ, नेपालका बिगत २५० वर्ष देखि शासन प्रणालीमा हालीमुहाली गर्दै आएका शासक वर्गले पनि यही सिद्धान्तलाई आफ्नो शक्ति जोगाउन प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरूले कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयमा आफ्नो बलियो पकड कायम राखेर संघीयता र आरक्षणका प्रभावहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।
संघीयता र वित्तीय स्वायत्तता
मेरो अर्को तर्क के छ भने संघीयताको मुख्य उद्देश्य शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेर स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु हो। तर बिडम्बना के रह्यो भने नेपाल धर्म निरपेक्ष, समानुपातिक, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको एक दशक पछि पनि शासकवर्गको ‘केन्द्रिकृत मानसिकता’ ले यसमा बाधा पुर्याइरहेको छ। प्रदेशहरू अझै पनि बजेट र कर्मचारीका लागि केन्द्रमा निर्भर छन्। प्रदेशहरू वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर नभए सम्म उनीहरूको ‘राज्यसत्ता’ खोक्रो रहन्छ र नागरिकले वास्तविक स्वतन्त्रता महसुस गर्न पाउँदैनन्।
निष्कर्ष: सावधान र सचेत बाटो
मैले एउटा गंभिर चेतावनी पनि दिदै आएको छुँ: यदि पहिचानको राजनीति लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविना अगाडि बढ्यो भने यसले ‘नयाँ फासीवाद’ (Neo-fascism) को रूप लिन सक्छ। यदि सत्ता केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा मात्र केन्द्रित भयो भने समुदायले कहिल्यै स्वतन्त्रता पाउँदैन।
मेरा यि सिध्दान्तहरूले के तर्क दिएका छन् भने स्वतन्त्रता कुनै आकस्मिक घटना होइन; यो त बौद्धिक पुँजी, संगठित पहिचान र राज्यका निकायहरूमा रणनीतिक पहुँचको परिणाम हो। आधुनिक अभियन्ताहरूका लागि यसको सन्देश प्रष्ट छ—सडकको आन्दोलन जति महत्वपूर्ण छ, कानून र प्रशासनको ज्ञान पनि त्यति नै आवश्यक छ।
***
