देशभरका पत्रिकाद्वारा सामूहिक विरोध
सरकारले हालै जारी गरेको नयाँ परिपत्रअनुसार अब सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण हुने व्यवस्था लागू गरेपछि निजी सञ्चारमाध्यम धराशयी हुने भएका छन् । त्यसविरुद्ध देशभरका पत्रिकाहरूले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउने भएका छन् ।
१८ चैतमा जारी परिपत्रमार्फत सरकारले सरकारी विज्ञापन, टेन्डर सूचना तथा जनहितका सूचनाहरू निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गर्न रोक लगाएको हो । यस निर्णयले विशेषगरी साना, मझौला तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ, जसको निर्भरताको महत्वपूर्ण स्रोत नै सरकारी विज्ञापन रहँदै आएको थियो ।
सरकारी सञ्चारमाध्यममध्ये गोरखापत्र संस्थानले मात्र वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी विज्ञापन आम्दानी गर्दै आएको अवस्थामा, निजी क्षेत्रका सयौं पत्रपत्रिका र मिडिया हाउसहरू उक्त स्रोतबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारको यस निर्णयको विरोधस्वरूप नेपाल मिडिया सोसाइटीले देशभर प्रकाशित हुने पत्रिकाहरूलाई एकीकृत रूपमा विरोध जनाउन आह्वान गरेको छ । सोसाइटीको निर्णयअनुसार सोमबार प्रकाशित अंकमा धेरै पृष्ठ भएका पत्रिकाहरूले ज्याकेट पेजमा र कम पृष्ठ भएका पत्रिकाहरूले प्रथम पृष्ठमै विरोधस्वरूप विज्ञापन प्रकाशित गर्नेछन् ।
सामूहिक विरोधअन्तर्गत प्रकाशित गरिने विज्ञापनमार्फत सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर र मिडियाको आर्थिक स्थायित्वको पक्षमा आवाज उठाइने जनाइएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सरकारको यो कदमले मिडिया क्षेत्रमा असन्तुलन सिर्जना गर्ने, निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै प्रश्न उठाउने तथा दीर्घकालीन रूपमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
महासंघको दबाबमूलक अभियान
सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी परिपत्र फिर्ता लिन सरकार सकारात्मक नदेखिएपछि त्यसको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ ले पहिलो चरणको दबाबमूलक अभियान सुरु गरेको छ ।
त्यसक्रममा महासंघले आइतबार शाखास्तरमा पूर्व अध्यक्षहरू तथा दैनिक, साप्ताहिक पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ । कार्यक्रममार्फत सरकारले जारी गरेको परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यममाथि पारेको प्रभाव, प्रेस स्वतन्त्रता तथा मिडियाको आर्थिक दिगोपनाका विषयमा गम्भीर समीक्षा गरिएको थियो ।
बाँकेमा पनि महासंघ जिल्ला शाखाले कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पठाइएको उक्त परिपत्रअनुसार अब सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको आम्दानीमा ठूलो असर पर्ने भन्दै महासंघले तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै आएको छ ।
छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा सम्पादकहरूले सरकारको निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा असन्तुलन ल्याउने, साना तथा मझौला सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने र दीर्घकालीन रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
महासंघले सरकारसँग संवाद र दबाबका माध्यमबाट उक्त निर्णय सच्याउन आगामी दिनमा थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने संकेत समेत दिएको छ ।
