नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो तस्करी, अवैध आयात–निर्यात तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारले हालै १०० रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा अनिवार्य रूपमा भन्सार शुल्क लागू गर्ने निर्णय गरेकोप्रति स्पष्ट समर्थन जनाएको छ।
संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयले बजारलाई अनुशासित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। संघका महासचिव भीम बहादुर रानाभाट र अध्यक्ष टंक बहादुर धामीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालगञ्ज भन्सार देशकै महत्वपूर्ण भन्सार कार्यालयमध्ये एक भए पनि विगत केही वर्षदेखि अव्यवस्थित सीमा व्यवस्थापन, कमजोर निगरानी प्रणाली तथा अवैध गतिविधिका कारण अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट दैनिक रूपमा हजारौं नागरिक किनमेलको नाममा सीमावर्ती भारतीय बजारतर्फ जाने र त्यहाँबाट विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरू भित्र्याउने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको जनाइएको छ। यसले नेपालगञ्जको आन्तरिक बजारलाई कमजोर बनाउनुका साथै स्वदेशी उद्योग तथा व्यापारमा प्रत्यक्ष असर परेको संघको भनाइ छ।
संघले १०० रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लागू गर्ने निर्णय समयानुकूल र सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्दै यसबाट साना तथा ठूला परिमाणमा हुने तस्करी नियन्त्रण, राजस्व वृद्धि तथा स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। साथै बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउन समेत निर्णय उपयोगी हुने विश्वास संघले लिएको छ।
संघले उक्त निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सात बुँदे नीतिगत सुधारसमेत अघि सारेको छ। जसअनुसार जमुनाहा लगायत मुख्य नाकामा आधुनिक स्क्यानर, सिसिटिभी तथा डिजिटल निगरानी प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, बिग्रिएका उपकरणको तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने, मुख्य नाकासँग जोडिएका अनधिकृत साना नाकाहरू बन्द गरी आवश्यक स्थानमा अस्थायी सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै ठूला मालवाहक गाडी, साइकल र रिक्सा मार्फत हुने साना तथा ठूला परिमाणका वस्तु तस्करी नियन्त्रणका लागि विशेष निगरानी योजना लागू गर्नुपर्ने, भन्सार दरलाई व्यवहारिक र न्यायोचित बनाउँदै अत्यधिक करदर घटाउनुपर्ने तथा आवश्यक वस्तुमा सहुलियत दिनुपर्ने संघले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भन्सार प्रशासन, प्रहरी तथा अन्य निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्दै अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने, इन्टिग्रेटेड चेक पोस्टमा लाग्ने पार्किङ तथा होल्डिङ शुल्क अन्य स्थानको तुलनामा बढी नहुने गरी समायोजन गर्नुपर्ने तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा नियमित बजार अनुगमन, जनचेतना अभिवृद्धि र व्यवसायीहरूसँग समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले उल्लिखित सुधारहरू कार्यान्वयन गर्दै १०० रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा भन्सार शुल्क कडाइका साथ लागू गरिएमा तस्करी नियन्त्रण, राजस्व वृद्धि तथा स्वदेशी उद्योग–व्यवसायको संरक्षणमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
अन्त्यमा संघले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई समन्वयात्मक ढंगले कार्य गरी पारदर्शी, उत्तरदायी तथा व्यवसायमैत्री भन्सार प्रणाली निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। साथै सम्पूर्ण व्यवसायी, उपभोक्ता तथा सर्वसाधारण नागरिकलाई कानुनी प्रावधानको पालना गर्दै राष्ट्रको आर्थिक सुदृढीकरणमा योगदान दिन अपिल गरेको छ।
