लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारको पछिल्लो परिपत्रप्रति स्पष्ट असहमति जनाउँदै त्यसले प्रदेश सरकारको सञ्चार क्षेत्र तथा बजेट कार्यान्वयनमा कुनै प्रभाव नपार्ने ठोकुवा गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार आफ्नै नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताका आधारमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार मिडियामैत्री रहेको दोहो¥याउँदै लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गरे । उनले बजेट निर्माणमै सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको र यसको सुदृढीकरणमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । साथै, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मिडिया क्षेत्रका समस्या तथा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारी पनि दिए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल र प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री ले समेत आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सरकारी निर्यणविरुद्ध आन्दोलनमा महासंघ
दैनिक नेपालगन्ज
सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने र आत्म, सेन्सरसिप बढाउने जोखिम रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको छ ।
त्यसक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तथा परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईंले बुधवार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उक्त निर्णय संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघका अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला शाखामा करिब १२ सय पत्रकार आबद्ध छन् । सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने र आत्म, सेन्सरसिप बढाउने जोखिम रहेको महासंघको ठहर छ ।
ज्ञापनपत्रमा देशभरका रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्ने तथा हजारौं पत्रकार, कर्मचारी र श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्ने उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि सञ्चार क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति पनि महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्ने माग गर्दै निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै मिडियामा न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
साथै सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । महासंघले आफ्ना मागहरू गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।
आज प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन
तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रको विरोधमा आज विहीवार बाँकेका पत्रकारहरु सामुहिक विरोधमा उत्रिने भएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाको आयोजनामा बिहीबार बाँकेका पत्रकारहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखिएको महासंघ बाँकेका सचिव कृष्ण ओलीले जानकारी दिएका छन् । सरकारको मिडिया विरोधी नीतिका विरुद्ध देशैभरि आन्दोलनको घोषणा गरेको महासंघले विभिन्न चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम तय गरेको छ ।