टीकापुरका स्थानीयले यहाँको प्रमुख समस्या नदी कटान भएकाले त्यसलाई समाधान गर्ने गरी काम गर्न सांसद कोमल ज्ञवालीसँग माग गरेका छन् ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच भएको संयुक्त छलफलमा सहभागीले कर्णाली नदी कटान समयमै नियन्त्रण नभए टीकापुरको तल्लो क्षेत्र जोखिम हुने भएकाले यसमा ध्यान दिन अनुरोध गरेका हुन् ।
कर्णाली नदीले टीकापुर पार्कको माथिल्लो क्षेत्र र सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा कटान तीव्र बनाइरहेकाले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । मङ्गलबार तिनै तहका जनप्रतिनिधिले नदी कटानले गरेको असरको स्थलगत अनुगमन समेत गरेका छन् ।
कार्यवहाक नगर प्रमुख रामबहादुर नगार्जीको अध्यक्षतामा भएको संयुक्त छलफलमा सहभागी टीकापुर–५ का स्थानीय अनन्त खड्काले आफूहरुले वर्षौंदेखि नदी नियन्त्रणका लागि रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, बर्दियामा रहेको कर्णाली नदी नियन्त्रण कार्यालय, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कञ्चनपुर लगायत प्रदेश र सङ्घमा धाउँदा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो ।
“जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका कर्मचारी ल्याएर देखाउँदा कर्णालीमा रानी जमराले काम गरिरहेको छ यहाँ भन्दा मोहनामा काम गर्छौ भन्नुभयो र मोहनामा रु चार करोडको काम भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “सिँचाइ आयोजनाले पर्याप्त काम गर्न नसक्ने, अन्य कार्यालयले लगानी नगर्दा समस्या भएको छ । अब नदी सिञ्चित क्षेत्र बचाउभन्दा पनि तटबन्धकै लागि बजेट सुनिश्चित भएर काम हुनुपर्छ, अनि मात्र यहाँको जमीन र बस्ती जोगिन्छ ।”
टीकापुर–८ का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्ला नदीजन्य कानुनले पनि समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले नदीभित्र थुप्रिएका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पनि सहज नभएको, नदी कैलालीतर्फ बगिरहेकाले जोखिम बढेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सांसदलाई नदी नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो । “पहिलोमा कर्णाली नदी नियन्त्रण, दोस्रोमा भूमिहीन समस्या समाधान, तेस्रोमा टीकापुर उद्यान विकासमा ध्यान दिनुहोला”, उहाँले भन्नुभयो, “यति गरेमा विकास, शिक्षा अन्य कुरा विस्तारै सहकार्य गरेर विकास गरौँला ।”
कार्यवहाक नगर प्रमुख नगार्जीले टीकापुरका नागरिकलाई बाढीको समस्याबाट बचाइदिन अनुरोध गर्नुभयो । “पहिलोपटक तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधिबीच यहाँका समस्या र पीडाबारे छलफल भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबैको समस्या नदी कटानका कारण हुने कटान र डुबान भएकाले सबै मिलेर नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने छ । हामीसँग स्रोत छैन, प्रदेश र सङ्घले यहाँ नदी नियन्त्रणमा प्राथमिता दिएर काम गर्नुपर्छ ।”
कार्यक्रममा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना टीकापुरका कार्यालय प्रमुख प्रेमराज घिमिरेले यतिबेला कर्णाली नदीका केही ठाउँमा भइरहेको तटबन्ध पनि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीले ठप्प पारेको बताउनुभयो । “निर्माण व्यवसायी हात खडा गरेर बसेका छन्, पहिलेको हिसाबमा लागत भएको, अहिलेको महँगीमा काम गर्न नसकिने भन्दै रोकेका छन्, हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सिँचाइ आयोजनाको इन्केट, पार्क पछाडिको क्षेत्र, सनकट्टी नजिकको क्षेत्रमा ठूला ढुङ्गा (बिग बोल्डर) हालेर तटबन्ध भइरहेको छ ।”
कार्यालय प्रमुख घिमिरेले आयोजनाले सिञ्चित क्षेत्र बचाउका लागि मात्र काम गरिरहेकाले अहिले तत्काल सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा भइरहेको कटान रोक्न बजेट नभएको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नदी नियन्त्रण सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो । “प्रदेशमा रहेको सिँचाइ कार्यालयले पनि कर्णालीमा सिँचाइ आयोजना छ भनेर लगानी गर्न मानेको छैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रदेशले मोहनामा मात्र काम गरिरहेको अवस्था छ । अब नदी नियन्त्रण तथा यहाँका समस्या समाधानका लागि तिनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्छ ।”
कैलाली–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञवालीले नदी कटान गम्भीर समस्याका रुपमा लिएर संसद्मा समेत आवाज उठाएको, प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी दिएको बताउँदै अब बजेट सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । “विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छु, नदी कटान भइरहेका क्षेत्रमा स्थलगत हेरेँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब बर्खा लाग्न थाल्यो, पूर्वतयारीमा सबै मिलेर जुटौँ, अहिले तत्काल गर्न सकिने कुरामा पनि जुटौँ । केन्द्रबाट गर्ने कुरामा दीर्घकालिन समाधानका लागि म प्राथमिकता दिएर काम गर्नेछु ।”