जिल्ला बाल अधिकार समितिको गठन गरी सक्रिय बनाउन दबाव
संघीयतासँगै बालअधिकारको सवाल ओझेलमा पारिएको गुनासो व्यक्त गरिएको छ । राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा बनाइएका स्थानीय सरकारले बाल अधिकार सवाललाई अपेक्षित प्राथमिकतामा नराख्दा वाल अधिकार ओझेल परेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
विहिवार बाँकेमा बालबालिकाको अवस्था, चुनौती र समाधानका उपाय पहिचान गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको महत्वपूर्ण अन्तरक्रियात्मक छलफलमा सहभागीहरुले बनाइएका कानुन कार्यान्वयनमा समेत उदासिनता देखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ । त्यसको सम्बोधनका लागि जिल्लामा बाल अधिकार समितिको गठन गरी त्यसलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
पिस नेपाल कपिलवस्तुले जिल्ला समन्वय समिति बाँकेसँग सहकार्यमा आयोजना, बाल अधिकारका लागि नागरिक संस्थाहरूको सञ्जालको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका बाल कल्याण अधिकारी, बाल क्लब सञ्जालका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनका लागि भइरहेका प्रयास, बाँके जिल्लामा बालबालिकाको समग्र अवस्था तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाबारे विस्तृत प्रस्तुति गरिएको थियो ।
बास नेपालका निर्देशक हेमराज भट्ट र पिस नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक योगेन्द्र बुढाले बाल अधिकारको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
प्रस्तुतिहरूमा बाल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, अभिभावक शिक्षा, सामाजिक विकास लगायतका विषयमा अझ प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । सहभागीहरूले बालमैत्री नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू, समन्वयको अभाव तथा स्रोत साधनको सीमितताबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा छलफलपछि विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरिएको छ । बाल अधिकारका लागि क्रियाशील नागरिक समाजका संस्थाहरूको सहभागितामा लैंगिक प्रविधि तथा यौन दुव्र्यवहार अन्त्यसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित जिल्ला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति गरिएको छ, जसमा सरोकारवाला निकाय र बाल क्लबहरूको सक्रिय सहभागिता रहनेछ ।
त्यस्तै, बाल अधिकारका कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानी बाल संरक्षण, विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य तथा पोषण, अभिभावक शिक्षा र सामाजिक विकास लगायतका विषयमा समन्वित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्ला बाल अधिकार समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने निर्णय गरिएको छ । यी कार्यक्रमहरू स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न पहल गरिने पनि जनाइएको छ ।