निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलत नेपाल पत्रकार महासंघले देशैभरिका शाखामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय र परिपत्र विभेदकारी भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको हो । देशक्रममा देशैभरिका शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।
त्यसक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले विहिवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । शाखा अध्यक्ष नवीन गिरी नेतृत्वको पत्रकारहरुको टोलीले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । टोलीमा महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाई, पूर्व शाखा अध्यक्षहरु निरज कुमार गौतम, झलक गैरे, सल्लाहकार प्रदिप वाग्ले लगायत दुई दर्जन बढी पत्रकारहरुको सहभागिता थियो ।
शाखा अध्यक्ष गिरीले ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सरकारको विभेदकारी निर्णयको असर जिल्लाका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहहरुबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक सूचना, लोककल्याणकारी सूचना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समेत समावेश गरिएका मिडिया सम्बन्धि कार्यक्रमहरुमा समेत देखिएको र उक्त परिपत्रलाई बहाना बनाउँदै पन्छिने प्रबृत्ति समेत देखिन थालेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे । ‘स्थानीय स्तरमा स्थानीय मिडियाको आवश्यकता र भूमिकालाई स्थानीय तह तथा जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालय समेतले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता हो,’ गिरीले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । त्यसक्रममा बाँकेका पत्रकार प्रजिअ तामाङसँग अन्तक्र्रियात्मक छलफल पनि गरेका थिए ।
सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्देशनात्मक परिपत्रले नेपाली आमसञ्चारमाध्यमको बहुसंख्यक हिस्सा ओगटिरहेका निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति गम्भीर विभेद र अन्याय भएको महासंघको ठहर छ । सरकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास, नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्म विपरित रहेको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले सरकारको विभेदकारी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका थियो । महासंघका तर्फबाट २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, लामो समयसम्म समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासिन रहेकोप्रति महासंघले चिन्ता व्यक्त गर्दै विभागीय मन्त्रीको तहबाट समस्या समाधान नभएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णय र परिपत्र तत्काल खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको महासंघका केन्द्रिय महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताए ।
ज्ञापनपत्रको अन्तमा भनिएको छ– ‘माग पूरा नगरी महासंघलाई आन्दोलित हुने वातावरण सिर्जना नगर्नेतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सकारात्मक पहल हुने विश्वाससहित यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिन्छ ।’
