राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना तथा आवास गणना २०७८ अन्तर्गतको जातजाति सम्बन्धी विषयगत प्रतिवेदनले नेपालको जनसाख्यिक संरचना, सामाजिक अवस्था, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता तथा परिवर्तनका प्रवृत्तिको विस्तृत र आधिकारिक चित्र प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि जातजातिगत आधारमा खण्डीकृत तथ्यांक अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भएकाले यहाँका विभिन्न सामाजिक समूहलाई समष्टिगत सूचकका आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्नु पर्याप्त नहुने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिक सहभागिता तथा जोखिमजन्य अवस्थाको वास्तविक चित्र जातजातिगत विश्लेषणबाट मात्र स्पष्ट हुने तथ्य औंल्याइएको छ ।
नेपालमा विक्रम संवत् २०४८ को जनगणनादेखि जातजातिको तथ्यांक संकलन प्रारम्भ गरिएको थियो । त्यसपछि वि.सं. २०५८ को जनगणनामा ९८ जातजाति, वि.सं. २०६८ मा १ सय २५ जातजाति र वि.सं. २०७८ मा १ सय ४२ जातजाति आधिकारिक रूपमा अभिलेख गरिएको छ । यसले ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, स्वीकृति तथा समावेशी नीतिको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
१७ नयाँ जातजातिको अभिलेखीकरण
पछिल्लो जनगणना २०७८ मा २०६८ मा प्रकाशित १ सय २५ जातजातिबाहेक थप १७ नयाँ जातजाति अभिलेख गरिएको छ । तीमध्ये बनकरिया, चुम्बा÷नुब्री, दोने, कर्मारोङ, मुगल÷मुगुम, फ्री, पुन, सुरेल, गोन्ध÷गोन्ड, रानाथारु आदिवासी समूह अन्तर्गत परेका छन् । त्यस्तै बनियान, बेल्डार, भूमिहार, चाइ÷खुलौत, केवरत र रौनियार मधेस तराईका जातिअन्तर्गत समावेश गरिएका छन् भने खटिक जाति मधेसी÷तराई दलित समूहमा समावेश गरिएको छ ।
जनसंख्याको आकारमा ठूलो भिन्नता
प्रतिवेदन अनुसार नेपालका जातजातिहरूको जनसंख्या आकारमा निकै ठूलो भिन्नता देखिन्छ । क्षेत्री, पहाडी ब्राह्मण, मगर, थारु, तामाङ, विश्वकर्मा, मुसलमान, नेवार र यादवसहित ९ जातजातिको जनसंख्या १० लाखभन्दा बढी रहेको छ ।
अर्कोतर्फ कलार, फ्री, कोचे, तोप्केगोला, राउटे, वालुङ, ल्होमी, सुरेल, कसुण्डा, बनकरिया र नुराङ समुदायको जनसंख्या प्रत्येकको १ हजारभन्दा कम रहेको छ ।
जातजातिको फराकिलो वर्गीकरण
साझा सामाजिक विशेषता, ऐतिहासिक विरासत तथा विकाससम्बन्धी आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै प्रतिवेदनले जातजातिलाई तीन फराकिला वर्गमा अध्ययन गरेको छ ।
जातजाति समूहलाई पहाडी जातजाति, पहाडी दलित, मधेसी जातजाति र मधेसी दलितमा विभाजन गरिएको छ । जनजाति समूहलाई हिमाली तथा पहाडी जनजाति र तराई जनजातिमा वर्गीकृत गरिएको छ । धार्मिक तथा भाषिक समूहअन्तर्गत मुस्लिम, बंगाली, सिख र जैन समुदायलाई राखिएको छ ।
प्रदेशअनुसार जातजातिको वितरण असमान
नेपालका जातजातिहरूको भौगोलिक वितरणमा उल्लेखनीय असमानता देखिएको छ । पहाडी जातजाति (क्षेत्री, पहाडी ब्राह्मण, सन्यासी, ठकुरी) सबै प्रदेशमा छरिएर रहे पनि कर्णालीमा ६२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ६०.२ प्रतिशत रहेका छन् । मधेस प्रदेशमा उनीहरूको उपस्थिति सबैभन्दा कम ३.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
पहाडी दलितको हिस्सा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा समान २३.४ प्रतिशत रहेको छ भने गण्डकीमा १८.१ प्रतिशत छ । मधेसमा पहाडी दलितको हिस्सा केवल ०.७ प्रतिशत रहेको छ ।
तराई वा मधेसी दलितको हिस्सा नेपालको कुल जनसंख्यामा ४.८ प्रतिशत रहेको छ । मधेस प्रदेशको कुल जनसंख्यामा यस समूहको हिस्सा १५.७ प्रतिशत छ। लुम्बिनीमा ४.७ प्रतिशत, कोशीमा ३.५ प्रतिशत, बागमतीमा ०.२ प्रतिशत र गण्डकीमा ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
मधेस प्रदेशमा मधेस÷तराई जातजातिको हिस्सा ५२.७ प्रतिशत रहेको छ भने लुम्बिनीमा १७.१ प्रतिशत छ । अन्य प्रदेशमा यो समूह सीमित मात्रामा रहेको छ ।
जनजाति समुदायको वितरण
हिमाली तथा पहाडी जनजातिको सर्वाधिक उपस्थिति बागमती प्रदेशमा ५१.४ प्रतिशत, गण्डकीमा ४२.४ प्रतिशत र कोशीमा ३७.७ प्रतिशत रहेको छ । मधेस र सुदूरपश्चिममा यो समूहको उपस्थिति न्यून छ ।
तराई जनजाति मुख्यतः सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, कोशी र मधेस प्रदेशमा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
मुस्लिम समुदायको केन्द्रित बसोबास
मुस्लिम जनसंख्या मुख्यतः मधेस, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा केन्द्रित रहेको छ । अन्य प्रदेशमा मुस्लिम समुदायको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
आर्थिक अवस्था र सम्पन्नतामा विभेद
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले सामाजिक समूहबीच आर्थिक असमानता अझै कायम रहेको देखाएको छ । आवासको स्तर, पारिवारिक उपभोगका साधन तथा सुविधा र भौतिक जीवनस्तरका आधारमा यस्तो मापन गरिएको हो । पहाडी जातजाति तथा धार्मिक÷भाषिक अल्पसंख्यक समूहले सहरी प्रकृतिका सुविधा बढी उपयोग गरिरहेका छन् । सिमेन्ट, ढुंगा वा स्लेटबाट बनेका छाना भएका घर उनीहरूमा बढी छन् । हिमाली तथा पहाडी जनजाति तथा तराई जनजातिका धेरै घरमा जस्ता वा टायलका छाना रहेका छन् ।
दलित समुदायको आवासीय सुविधा सबैभन्दा सीमित देखिएको छ । धेरै पहाडी दलितका घर जस्तापाता, स्लेट, टायल वा खर÷परालका छन् भने धेरै तराई दलित टायलका घरमा बसोबास गर्छन् । खर वा परालका घरमा बसोबास गर्ने तराई दलितको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ ।
सम्पन्नताको पञ्चांशमा अन्तर
हिमाली तथा पहाडी जनजातिमा सम्पन्नताको सन्तुलित अवस्था देखिए पनि अति उच्च पञ्चांशमा पनि उल्लेख्य हिस्सा रहेको छ । तराई जनजातिमा भने न्यून र मध्यम पञ्चांशमा पर्ने परिवारको बाहुल्यता छ ।
पहाडी जातजातिमा सम्पन्नताको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा असमान प्रतिनिधित्व देखिएको छ, जसमा जग्गाको स्वामित्व, शिक्षा र औपचारिक रोजगारीमा ऐतिहासिक पहुँचले भूमिका खेलेको अनुमान गरिएको छ ।
धार्मिक तथा भाषिक अल्पसंख्यक समुदायको अवस्था मध्यमस्तरको रहेको छ भने विदेशी तथा अन्य समूहका परिवारहरू उच्च सम्पन्नतामा बढी देखिएका छन् ।
समावेशी नीतिका लागि तथ्यांक अपरिहार्य
प्रतिवेदनले नेपाल जनसाख्यिक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरेको छ, जहाँ जन्मदर घट्दो, वृद्ध जनसंख्या बढ्दो र सहरीकरण तीव्र बन्दै गएको छ । तर यस्ता परिवर्तन सबै जातजातिमा समान रूपमा नभई फरक फरक रूपमा देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले कुल १४२ जातजातिको पहिचान गर्दै नेपालको सामाजिक विविधताको विस्तृत प्रतिविम्ब प्रस्तुत गरेको छ । केही जातजातिले ठूलो जनसंख्या हिस्सा ओगटेका छन् भने धेरै समुदाय सानो संख्यामा रहेका र सामाजिक रूपमा पछि परेका छन् ।
आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइले घरपरिवार र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक अवस्था र शैक्षिक उपलब्धिबीच बलियो सम्बन्ध देखिएको छ । सम्पन्नताको तल्लो तहमा रहेका परिवारमा साक्षरता कम र विद्यालय नजाने बालबालिकाको संख्या बढी रहेको पाइएको छ ।
यसले शिक्षा, रोजगारी र जीवनस्तरमा जातजातिगत असमानता अझै कायम रहेको स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले यस्ता असमानता न्यूनीकरण गर्न तथ्यपरक, लक्षित तथा समावेशी नीति कार्यक्रम आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।