सरकारले स्थानीय तहका सीमा हेरफेर अध्ययन प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमै अगाडि बढाएको छ । देशका ७७ वटै जिल्लामा औपचारिक पत्राचार गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिकाको वडा संख्या, सीमाना हेरफेर, पालिका वर्गीकरणको मापदण्डको मस्र्यौदामा राय सुझाव माग गर्दै अध्ययन प्रक्रियालाई औपचारिकता दिएको हो । त्यसक्रममा बाँकेका स्थानीय तहको अवस्था अध्ययनमा छलफल सुरु भएको छ । ‘औपचारिक रूपमा छलफल सुरु गर्न केही समय लाग्छ, अनौपचारिक रूपमा राय सुझाव लिने र बुझ्ने काम थालिएको छ’, जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘हाम्रो जिल्लामा खासै ठूलो समस्या अहिलेसम्म आएको छैन ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको पुनरावलोकन गर्न अध्ययन समितिसम्बन्धी कार्यविधि सम्बन्धमा राय सुझाव मागेपछि तीन दिनभित्रै आवश्यक सुझाव पठाइसकिएको जानकारी प्रमुख चौधरीले दिए । मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने प्रक्रिया रहेको उनको भनाइ छ ।
हाल प्रस्तावित अध्ययन समितिमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अध्यक्ष रहने, उपप्रमुख सदस्य रहने तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय प्रमुख, मालपोत कार्यालय प्रमुख लगायत सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, चौधरीले महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा उपाध्यक्ष तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बाँकेमा रहेका आठ वटा पालिका र ८१ वडा मध्ये राप्ती सोनारीलाई अलग गर्ने विषय बेलाबेला बहसमा आउने गरेको छ । ‘त्यसबाहेक महानगरपालिका बनाउन माग र मुद्दाले बेलाबेला चर्चा पाउँछ’, चौधरीले जानकी र डुडुवालाई जोडेर नेपालगन्जलाई महानगर बनाउने कुरा छलफलको विषय हुनसक्ने औंल्याउँदै भने, ‘औपचारिक बहस सुरु भएपछि यसले ठोस रूप लिनसक्छ ।’
प्रमुखले त्यसो भनिरहँदा समन्वय उपप्रमुख सीता कार्कीले आफ्नो मत राख्दै भनिन्, ‘नेपालगन्जले त्यसरी महानगरको बाटो अघि बढ्यो भने कोहलपुर उपमहानगरको सहज यात्रामा बैजनाथ र राप्ती सोनारीसँग सहकार्य गर्न सक्छ ।’ उता, खजुराले यसअघि नै नगरपालिकाका लागि आफ्नो मापदण्ड पुगेको दाबी गर्दै आएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति के गर्ने ?
बाँके जिल्ला समन्वय प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीले जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट नीति, अधिकार र प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
दैनिक नेपालगन्जसँगको भेटमा उनले हालको संरचनाले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । चौधरीका अनुसार, हाल जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका कमजोर छ । संघीय तथा प्रदेशस्तरका कार्यालय, कर कार्यालय र स्थानीय तहका योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।
उनले कुनै पनि विकास आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी अघि जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । ‘यस्तो व्यवस्था भए पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्वतः बढ्छ,’ उनले भने ।
स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति सक्रिय भए पनि जिल्ला तहको समन्वय अभावले समग्र प्रभावकारिता कमजोर भएको उनले निष्कर्ष निकाले ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई बलियो अधिकार, स्पष्ट कार्यविधि र अनिवार्य अनुगमनको व्यवस्था नगरेसम्म सुशासन कायम गर्न कठिन हुने चौधरीको भनाइ छ । उनले राज्यले समन्वय समितिलाई औपचारिक संरचनामात्र नभई प्रभावकारी कार्यान्वयन निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘राज्यले कानुन बनाएपछि पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो, तर संरचनागत कमजोरी सच्याएर मात्रै प्रभावकारी काम सम्भव हुन्छ,’ उनले भने ।
