नेपालगञ्ज स्थित बालन्यायको क्षेत्रमा कार्यरत एडभोकेसी फोरम नेपाल, लुम्बिनी प्रदेशले सार्वजनिक गरेको एक वर्षे तथ्याङ्कले बालन्याय तथा फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधारका केही संकेत देखिए पनि अझै गम्भीर मानव अधिकारसम्बन्धी समस्या कायम रहेको देखाएको छ ।
मानव अधिकार, कानूनी शासन तथा फौजदारी न्याय सुदृढीकरण, यातना रोकथाम, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अभिलेखिकरण र पीडितलाई न्याय दिलाउने क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाले सन् २०२५ मेदेखि २०२६ अप्रिलसम्म हिरासत तथा बालसुधार गृह भ्रमणका क्रममा संकलन गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै सुधार र चुनौती दुवै पक्ष उजागर गरेको हो।
संस्थाका अनुसार एक वर्षको अवधिमा कुल ६७७ जना थुनुवासँग भेटघाट गरिएको छ, जसमा ४२ जनाले आफूले कुनै न कुनै हिसावले यातना पाएको गुनासो गरेका छन् भने १५४ जना १८ वर्ष मुनिका कानूनी बिवादमा रहेका बालक रहेका छन्। यस अवधिमा १९ जनालाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको पाइएको छ भने १३४ जनाले आफूलाई बयान पढ्न नदिएको गुनासो गरेका छन् । यद्यपि सबै थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ भने ३५४ जनासँग मुद्दा हेर्ने अधिकारी (न्यायाधीश) ले यातनाबारे सोधपुछ गरेको देखिन्छ। यो तथ्याङ्क पुष्टि भएको नभई थुनुवाको भनाइ र हिरासत अनुगमनका आधारमा तयार पारिएको संस्थाले जनाएको छ।
प्रतिवेदनले बालन्यायसम्बन्धी आधारभूत मान्यताहरूलाई पुनः स्मरण गराउँदै बालबालिकाको व्यवहारलाई सरसर्ती अपराधका रूपमा वर्गीकृत गर्नु उपयुक्त नहुने र उनीहरूको उमेर, परिपक्वता, मनोवैज्ञानिक अवस्था तथा सामाजिक परिवेशका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । बालबालिकामा वयस्कजस्तो आपराधिक मनसाय विकसित नहुने भएकाले उनीहरूद्वारा भएको कानूनी उल्लंघनलाई दण्डात्मक दृष्टिकोणले मात्र हेर्न नहुने र “दण्डभन्दा सुधार”लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९(८) ले प्रत्येक बालबालिकालाई बालमैत्री न्याय पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ भने बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले पनि हिरासतलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र पुनस्र्थापना तथा सामाजिक पुनःएकीकरणमा जोड दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्।
बीजिङ नियम, हवाना नियम र रियाद मार्गनिर्देशनले समेत बालबालिकालाई स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने कार्य अत्यन्त सीमित अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरेको एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक अधिवक्ता गौतमले बताएका छन् ।