संघीयता पछि बाँकेका धेरै सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयले जिल्ला छाडे । जसले गर्दा बाँके आर्थिक रूपमै कमजोर हुँदै गएको, बजार चलायमान हुन नसकेको स्थानीयबासी तथा व्यवसायीले महसुस गर्दै आएका छन् । संघीयताका नाममा जिल्लाबाट पटकपटक सरकारी कार्यालयहरू स्थानान्तरण हुन थालेपछि त्यस विरुद्ध बाँकेमा समिति गठन गरिएको छ ।
पछिल्लो पटक नेपालगन्जमा रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्र गुपचुप दाङ्ग सार्ने तयारी भएपछि त्यसको औपचारिक रूपमै प्रतिवाद सुरु भएको छ । नेपालगन्जमा पूर्वाधार हुँदाहुँदै केन्द्र स्थानान्तरण गर्न खोजिएपछि बुधबार बाँकेबाट गएको एउटा टोलीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई भेटेर औपचारिक विरोध जनाएको छ ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीको नेतृत्वमा गठित बाँके सार्वजनिक सरोकार समितिको २५ सदस्यीय टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बाँकेका कुनैपनि बाँकी रहेको संरचना अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने, गराउने कार्य भएमा बाँकेबासीले धैर्य गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई प्रदेश सुशासन केन्द्र दशकौंदेखि बाँके जिल्लामा शैक्षिक तथा सामाजिक पहिचानसँग जोडिएको संस्था भएकाले स्थानान्तरण नगर्न माग गरिएको समितिका सदस्य सचिव भीम बहादुर रानाभाटले जानकारी दिएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले केन्द्र सार्ने विषय मन्त्री स्तरमा नभएको र कर्मचारी स्तरमा भएको हुनसक्ने सम्भावना औंल्याउँदै त्यसकै चर्चा भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
