नेपालगन्जका प्रतिनिधिमूलक व्यवसायीहरूले अनुगमनका नाममा व्यवसायीहरूको अपमान हुने गरेको धारणा राखेका छन् । इन्सेक नेपालगन्ज, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार नेपालगन्जमा व्यवसाय र मानवअधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले उद्योगी, व्यवसायीहरूको अधिकार र तिनका विषयमा बोल्ने सरकारी निकायको आवश्यकता औंल्याएका थिए । ‘श्रमिकका लागि बोल्ने, उपभोक्ताका लागि बोल्ने सरकारी निकाय भए तर उद्योगी, व्यवसायीका अधिकारका लागि बोल्ने सरकारी निकाय भएन’, कार्यक्रमका सहभागीहरूले भने, ‘कर तिरेर व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाउने, थर्काउने काम अनुगमनका नाममा भैरहेको छ ।’व्यवसाय अनुगमनका क्रममा भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्चालनमा हाल्नु कति उचित हो भन्ने प्रश्न सहभागीहरूले गरेका थिए । ‘अनुगमनमा हुने त्रुटिमा बाहिर आउँदा त्यसले उपभोक्ता सचेत बनाउने भएपनि व्यवसायीलाई धराशयी बनाउने, उनीहरूको मानमर्दन हुने कुरामा कसैले चासो दिएको पाइँदैन’, उनीहरूले भने । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उद्देश्य राख्दै आयोजक इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मानवअधिकारका विषयमा साझा धारणा बन्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले व्यवसायिको अधिकार सँगै दायित्व पनि रहेको उल्लेख गरे । ‘दुवै सँगसँगै नहुने हो भने वितृष्णा जाग्न सक्छ’, उनले भने । संघका महासचिव भीम बहादुर रानाभाटले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सचिव अधिवक्ता बसन्त गौतमले उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरण प्रदुषण गर्न नहुने, लैंगिक हिंसा हुन नदिन नहुने, बालश्रमिक राख्न नहुने बताएका थिए । उनले वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धन गर्दा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न नहुने उल्लेख गरे । उपभोक्ता हितलाई व्यवसायीले पनि ख्याल राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो । अधिवक्ता गौतमले उद्योगी, व्यवसायीले पनि कानुन संरक्षण पाउने अधिकार भएको बताए । यद्यपि, लगानीको सुरक्षा, धम्की तथा चन्दा आतंक, व्यवसायमा रहेका कानुनी जटिल प्रक्रिया, उद्योग व्यवसायमा अन्य पक्षका कारण हुने हानि नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति पाउने चुनौति उद्योगी, व्यवसायीरहेको अधिवक्ता गौतमले बताएका थिए । कार्यक्रममा विनोद थापाले सीमामा कडाई भएपनि बजारमा मालसामानको मूल्यमा एकरूपता नभएको औंल्याएका थिए । ‘सीमामा कडाई पछि गुणस्तरहीन र तौलमा हुने ठगी रोकिएको छ, तर नेपाल तर्फ केही व्यवसायीले त्यसको फाइदा उठाउँदै मूल्य वृद्धि गरेका छन्’, उनले भने । व्यवसायी शरद रिजालले मूल्य र गुणस्तरलाई सँगसँगै लगिएमात्रै एमआरपी कार्यान्वयन हुनसक्ने धारणा राखेका थिए । उनले अनुगमनका नाममा व्यवसायलाई नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने खालको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘सबैको हितका लागि बोल्ने सरकारी निकाय छन्, हाम्रो आवाज सुन्ने उद्योग वाणिज्य संघ छ, तर सरकारी निकाय छैन’, उनले व्यवसायीको पक्षमा बोल्ने सरकारी निकायको आवश्यकता औंल्याउँदै भने । व्यवसायी भीम बहादुर चन्द ठकुरीले व्यवसायीको चरित्र हत्या हुने कार्य हुँदा पनि कोही नबोल्ने गरेको भन्दै निराशा व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा किराना तथा खाद्य व्यवसायी संघ नेपालगन्जका अध्यक्ष फणाधर भण्डारीले एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुमा ढुवानी खर्चका कारण मूल्य फरक पर्ने गरेको स्पष्ट पारेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य, वस्तुगत संघसंगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, व्यवसायी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
