मधु पौडेल
बाँकेमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि अघि बढाइएको जग्गाधनी पुर्जा वितरण प्रक्रिया तीव्र बनेका बेला भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएपछि हजारौँ सेवाग्राही अन्योलमा परेका छन् ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्लाभर कुल ५३ हजार ७०५ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन प्राप्त भएको र तीमध्ये भूमिहीन दलित ३ हजार ६८१, सुकुम्बासी ६ हजार ७९८ तथा अव्यवस्थित बसोबासी ४३ हजार २२६ रहेको जानकारी गराएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी आवेदन कोहलपुर नगरपालिकामा परेको छ । त्यहाँ १६ हजार ६४५ जनाको लगत संकलन भएको छ । त्यसपछि बैजनाथ गाउँपालिका मा १० हजार ११२, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका मा १० हजार ८२५, खजुरा गाउँपालिका मा ५ हजार २५८, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ३ हजार ४२, जानकी गाउँपालिकामा २ हजार ८१० तथा नरैनापुर गाउँपालिकामा २ हजार ३४५ आवेदन परेको छ ।
आयोगले पत्रकार सम्मेलनमा जिल्लामा जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र हालसम्म ८ सय ५६ वटा पुर्जा तयार भइसकेका छन्, जसमध्ये ६ सय ४५ वटा मालपोत तथा नापी कार्यालयमा बुझाइसकिएको छ भने २ सय ११ वटा बुझाउन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ ।
प्रस्तुत तथ्यांक अनुसार, अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ कोहलपुरमा ८ सय ८२, राप्तीसोनारीमा ६ सय ३५, बैजनाथमा ३ सय ७२ र खजुरामा ३ सय ७५ कित्ताको सूचना प्रकाशन भइसकेको छ । यसैगरी भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको हकमा विभिन्न पालिकामा नापजाँच, राजस्व निर्धारण र पुर्जा वितरणको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको थियो ।
आयोगले हालसम्म कोहलपुर नगरपालिका–१ मा १ सय १७ जनालाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको जनाएको छ । उक्त वितरणबाट करिब ५ करोड २७ लाख रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । त्यस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा २५ जनालाई पुर्जा वितरण गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले २०८३ मंसिर मसान्तसम्म झण्डै ३० हजार जनालाई लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै २०८४ असारसम्म बाँकी सबै प्रक्रिया पूरा गरी कुल ५३ हजार ७०५ घरधुरीलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
तर आयोग खारेज भएपछि काम प्रभावित भएको आयोगको भनाइ छ । आयोगका बाँके अध्यक्ष घननाथ खनालले सरकारको निर्णयका कारण हजारौँ भूमिहीन नागरिकको आशा अधुरो बनेको बताएका छन् । उनले बाँकी कामलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । आयोगका उपाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद भुसाल, महिला सदस्य तलत प्रविण खाँ तथा सदस्य केशव कुमार शाह ले पनि भूमिहीनको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् । लामो समयदेखि जग्गा उपयोग गर्दै आए पनि कानुनी स्वामित्व नपाएका नागरिकका लागि लालपुर्जा वितरण कार्यक्रम महत्वपूर्ण मानिएको छ। यसबाट जग्गा कारोबार, बैंक कर्जा प्रवाह तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।